लुम्बिनी- बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित लुम्बिनी विकास कोषको केन्द्रीय कार्यालय परिसर बाहिर पार्किङमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बस र भ्यान राखिएका छन्। ती बस र भ्यान जो कोहिले पनि देख्दा निक्कै आकर्षक छन्। अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितका ती विद्युतीय (बिजुली बस) सवारी विगत दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि यत्तिकै अलपत्रजस्तै बनेका छन्। 

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन्। विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुला आकाशमुनि थन्किदा पनि सञ्चालका लागि सरोकारवाला निकायको चासो पुगेको छैन। 

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो। तर, आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाई र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका छन्।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन्। यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो। यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ। 

सङ्घीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी साधन लामो समय खुल्ला आकाशमुनि थन्किएर रहँदा बिग्रने सम्भावना रहेको छ। थन्क्याइएका कतिपय गाडीका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रने समस्या देखिन थालेका छन्।

लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि ल्याइएका पाँचवटा १९ सिट क्षमताका बस र १४ वटा पाँच सिट क्षमताका भ्यान सञ्चालन प्रक्रियामा अन्यौल देखिएको छ। अत्याधुनिक सुविधासहितका यी विद्युतीय गाडी स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गतामैत्री रहेका छन्। 

सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष मेघनाथ आचार्य लुम्बिनी विकास कोषले जनतालाई सेवा दिने भनेर ल्याएका अनुदानका सवारी साधन खुला चौरमा राखेर राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुर्‍याउने काम भएको बताउँछन्। 

यसको सञ्चालनको मोडल विकास कोषले आफैँ व्यवस्थापनाको जिम्मा लिएर चलाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, 'निजी क्षेत्र वा अरु कुनै पनि मोडलमा लैजादा केही वर्ष पछि यी गाडी कामै नलाग्ने गरी थन्किने अवस्थामा पुग्ने छन्।' विकास कोषले यति लामो समयसम्म करोडौ मूल्यका गाडी थन्क्याएर राख्दा पनि सरोकारवला कसैसँग पनि छलफल नगरेको उनी बताउँछन्।

तीन वर्षसम्म सञ्चालनको ढाँचा र सवारीको नम्बर प्लेट परिवर्तनमा समय लाग्नु अचम्मको विषय भएको उनको भनाइ छ। 'सरकारी सवारी साधन सेतो नम्बर प्लेटबाट रातो वा हरियोमा परिवर्तन गर्न एकै दिनमा सकिन्छ तर विभिन्न बाहानमा अल्झाउने काम भएको छ', उनले भने, 'जनतालाई सेवा दिन ल्याएका साधन खै त जनतालाई सेवा दिएको?'

लुम्बिनी विकास कोषले असोज १३ गतेबाट दसैँ, तिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने भन्दै परीक्षणका रुपमा पाँचवटा बस सञ्चालन गरेको थियो। चाड पर्व अवधिभर परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएका बसमा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिएको थियो।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर परीक्षणका रुपमा लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरहवाको सिमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्ध मावलीस्थल देवदह र लुम्बिनीदेखि भैरहवाको बुद्धचोक हुँदै बुटवलको गोलपार्कसम्म पाँच वटा बस परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो। तर, चाडपर्व पछि भने बस सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

नेपाल एसोसिएसन आफ ट्राभल्स एण्ड टुर ऐजेन्ट(नाट्टा) लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रचना पन्तले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दातृ निकायले दिएका सवारी साधन यसरी लामो समयसम्म पनि तिनको सञ्चालन प्रक्रियामै अलमल गरेर थन्क्याएर राख्नु राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन्। उनले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिन आफूले विकास कोषका पदाधिकारीसमक्ष कुरा राखेको समेत बताए।

अध्यक्ष पन्तले यी सवारी साधनको विकास कोषले अनुगमन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदा यसको सञ्चालन दीर्घकालीन रहने बताउँछन्। 'जे सुकै होस् तर यति लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नु राम्रो होइन', उनले भने, 'पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हो भने यस्ता पर्यटकीय सेवालाई आवश्यक कानुन बनाएर छिटो सञ्चालनमा ल्याउन पर्छ।' 

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्ढीराज भट्टराई लुम्बिनीमा आएका बस पर्यटक लक्षित भएकाले पनि सरकारी नम्बर प्लेट बाट हरियो नम्बर प्लेट रुपान्तरण गर्नुपर्ने तर विकास कोषले सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णयका लागि पत्राचार गरे पनि निर्णयमा ढिलाइ भएको बताउँछनु।

'सेतो प्लेटबाट हरियो प्लेटमा रुपान्तरण गर्न नियमनकारी निकायले बाटो फुकाउनुपर्छ', उनले भने, 'त्यसका लागि हामीले विकास कोषका तर्फबाट पत्राचार गरेका छौँ, तर सङ्घीय मन्त्रालयबाट ढिला भएकाले प्रदेश सरकारबाट निर्णय गराउने विषयमा पनि छलफल चल्दै छ।'

उनले गत असोजमा गाडीको परीक्षणका लागि बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र बस सञ्चालन गरेर गाडी र सडकको अवस्थाअनुरुप परीक्षण सफल भएको पनि बताए। 'गाडी, बाटोको अवस्था मुख्य राजमार्गभन्दा कतिभित्र जान सक्छन् सम्पूर्ण अध्ययन गरिसकेका छौँ', उनले भने, 'परीक्षणबाट बृहत्तर लुम्बिनीभित्रका बौद्ध परिपथमा यी बस राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ।'  

उनले यी सवारी साधनको सञ्चालन ढाँचा कसरी गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागि नसकेको तर सवारी साधनसँगै चार्जिङ स्टेसनसमेत सञ्चालन गर्ने गरी सञ्चालन ढाँचा तयार गरिने बताए। उनले भने, 'पहिले कोषले आफैँ सञ्चालन गर्ने र केही समयपछि व्यावसायिक रुपमा निजी वा साझेदारी कुन मोडल उपयुक्त हुन्छ त्यसतर्फ जान पनि सकिन्छ।' रासस