काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ। केही महिना पहिले बोलपत्र आह्वान गरिएकामा कसैको पनि आवेदन नपरेकाले पुनः खुलाउन लागिएको हो। मागअनुसारको प्रिन्टर किन्न कसैको पनि निवेदन नपरेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए।
आवेदन परोस् भनेर बोलपत्र आह्वान गरिए पनि नपरेकाले पुनः खुलाउनु परेको उनले बताए। प्रवक्ता पनेरुले भने, ‘आवेदन किन परेन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन।’ हाल सञ्चालनमा रहेको ‘मास प्रिन्टर’ ले जसरी नै काम गर्ने उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो। हाल छपाइ भइरहेको कार्डको प्रकार र सञ्चालनमा रहेको उपकरणअनुसार नै माग गरिएको उनको भनाइ थियो।
दुई उपकरण फरक-फरक हुँदा सेवा दिन नसकिने भएकाले उस्तै खालको उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो। प्रवक्ता पनेरुले भने, ‘कार्डको गुणस्तर उस्तै बनाउन पनि समान किसिमको उपकरण आवश्यक हुन्छ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको कार्डभन्दा नयाँ खरिद गरिने कार्डमा क्षमता फरक हुनसक्ने विभागले जनाएको छ। हाल दैनिक चार हजार पाँचसय क्षमताको उपकरण रहेकामा अब खरिद हुने उपकरणको क्षमता पाँच हजार पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
विभागमा सात लाख अनुमतिपत्र छपाइ गर्न बाँकी छ। यो महिनाको सुरूदेखि बागमती प्रदेशले अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याए पास हुने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले छाप्नुपर्ने कार्ड अझै बढ्नसक्ने देखिएको छ।
सेवाग्राहीले समयमा अनुमतिपत्र नपाएकाले नयाँ उपकरण खरिद गरेर हालको समस्या समाधान गर्ने विभागको योजना छ। पहिले उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरू भइरहे पनि उपकरण र कार्डको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन्। उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा सेवा विस्तार हुँदा यो समस्या अझै बढेको थियो।
आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो। प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो।
मदरास सेक्युरिटी प्रिन्टिङमार्फत खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ। जुन अहिले विभागमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। साना क्षमताका अरु प्रिन्टर भने अहिले सञ्चालनमा छैन। एउटा मात्रै उपकरणको क्षमता पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। रासस
