काठमाडौं- विदेशबाट नेपाल आएका मामालाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गएका सहज लामिछाने निकै उत्साहित थिए। लामो समयपछि मामा र भाञ्जाको भेट हुँदै थियो।

दश वर्षका उनी विमानस्थलको स्वागत कक्षमा रहेको शौचालय प्रयोग गर्न भित्र छिरे। पिसाब गर्नसक्ने बालमैत्री शौचालय नहुँदा उनी त्यहाँ राखिएको प्यानसम्म पुग्न सकेनन् र लगाएको कपडामै पिसाब चुहियो।

एकैछिन अघिसम्मको उनको मामा, माइजु र भाइ भेट्ने उत्साह क्षणभरमै सेलायो। उनी पिसाबले लुगा भिजेपछि लज्जित महसुस गर्न थाले। उनको यो नरमाइलो मनोविज्ञान देखेपछि आमाको मन पनि खिन्न भयो। उनलाई मामा माइजुको स्वागतभन्दा पनि कतिखेर घर पुगेर लुगा फेर्ने भन्ने कुराले बढी पिरोल्यो।

निजी तथा सरकारी भवन, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक स्थल तथा शौचालय कहीँ पनि बालमैत्री संरचना नहुँदा बालबालिकाले अनेक सास्ती खेप्नु परेको छ। साथै उनीहरुले लज्जित र असहज महसुस गरेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ दैनिक सयौँ यात्रु भित्रन्छन्। विदेशबाट भित्रिने आगन्तुक र उनी जसरी नै स्वागतार्थ गएका सयौँ बालबच्चाले यस्तै अनुभव गरेको हुनुपर्छ।

बालबालिका लज्जित र असहज हुनुपर्ने अरु पनि थुप्रै स्थान छन्। सहरका कैयौँ संरचनाले बालबालिकालाई सताइरहेका छन्। दिनहुँ दुःख दिइरहेका छन्। त्यसो त सार्वजनिक यातायातमा पनि बालबालिका सिट भनेर छुट्याउने गरिएको छैन। वयस्ककै सिटमा बालबालिका बस्नुपर्ने हुन्छ। सहचालकले च्याठिँदै बालबालिकालाई काखमा राख्न निर्देशन दिइरहेको हुन्छ। बालबालिकालाई चाहेर पनि सिटमा राख्न पाइँदैन, दिइँदैन। 

बालबालिकालाई न बस्ने सिट हुन्छ नत समाउनका लागि पुग्ने ठाउँ नै। कठिन यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् उनीहरु। आमाको काखमा बस्ने उमेरका त काखमा बस्लान् तर छ/सात देखि ११/१२ वर्षका बालबालिका भने न बस्न पाउँछन् न उनीहरुका लागि उभिएर समाउने ठाउँ नै राखिएको हुन्छ। साझा यातायातमा बालबालिकाका लागि सिट छुट्याएको छ। तर ती सिट वयस्ककै जस्ता छन्। बालमैत्री छैनन्। 

त्यति मात्र होइन, पार्टी भोजभतेरमा जाँदासमेत उनीहरु सहज महसुस गर्न सक्दैनन्। उनीहरुका लागि साना प्लेटहरु राखिएका हुँदैनन्, वयस्कहरुकै लागि राखिएका उचाल्न पनि नसकिने ठूला प्लेटमा खानुपर्ने हुन्छ। न त उनीहरु बस्ने टेबल कुर्ची बालमैत्री नै हुन्छ। साना पार्टी भेन्युदेखि अधिकांश ठूला तारे होटलको अवस्था यस्तै छ। 

सपिङ महल होस् या सडक पेटी प्रायः सबै स्थानमा बालबालिकालाई सहज छैन। शहरी संरचना पनि बालमैत्री छैन। शहरमा बालमैत्री पार्कहरु पनि छैनन्। जहाँ गएर बच्चाहरु ढुक्कले खुला ठाउँमा प्रकृतिसँग खेल्न सकुन्। खुला चौरमा खेल्ने शारिरीक विकास गर्ने उमेरका बालबालिका कोठामै सिमित हुन्छन्। शारीरिक विकास गर्ने र प्रकृतिबाट नजिक भएर खेल्ने अधिकारबाट उनीहरु बन्चित भइरहेका छन्। 

नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३९ मा बालबालिकाको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। राज्य वा परिवारबाट प्रत्येक बालबालिकालाई खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ पनि कार्यान्वयनमा छ। 

बालबालिकाका प्रारम्भिक बालविकासका उमेरमा उपलब्ध सकारात्मक वातावरणले उनीहरुको स्वास्थ्य, भविष्यको पढाइ, रोजगारीका अवसर र समग्र उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्दछ। बालबालिीकाको बाँच्न पाउने अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताले उनीहरुको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन। 

सहरी बालबालिका र ग्रामीण तथा दुर्गमका बालबालिकाका समस्याहरुमा समानता छैनन्। ग्रामीण बालबालिकाका समस्या अझ बढी संवेदनशील भएकाले पनि राज्यका बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र ग्रामीण बालबालिकाका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र बालश्रम न्यूनीकरण जस्ता विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् समाजकल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्ट।

नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी नीतिगतरुपमा काम गर्न थालेको नै एक दशकभन्दा बढी भयो। सहरी संरचना बालबालिकामैत्री नै हुनुपर्छ भन्ने सरकारको पनि धारणा हो। तर यसले समय लिन्छ। पुराना र बनिसकेका संरचना जे जस्ता भए पनि नयाँ बनेका र बन्दै गरेका संरचना बालबालिकामैत्री नै हुनुपर्छ। भौतिक संरचना मात्र नभएर व्यवहार, संवेदनशीलतालगायतका हरेक कुरा बालसुलभ हुनुपर्ने सरकारको अवधारणा रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बताए। 

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेर महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। सोही दिनलाईं नै आधार मानेर हरेक वर्ष नेपालले बाल दिवस मनाउने गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस बाल अधिकार महासन्धि १९८९ पारित भएको दिन पारेर नोभेम्बर २० का दिन मनाइन्छ । सरकारले नेपाल भ्रमण दशक सन् २०२३ देखि २०३३ घोषणा गरी सोहीअनुसार मनाउन सुरु गरे पनि बालबालिकाका समस्या र आवश्यकतालाई पूरा गर्ने संरचना नहुँदा उनीहरुले अपहेलित भएको ठान्ने गरेका छन्। 

नेपालका लागि विकास गरिएको बाल-वञ्चितीकरण सूचकाङ्कअनुसार बालबालिकासँग सम्बन्धित सबैभन्दा कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक वञ्चितिको अवस्था मधेस प्रदेशको मध्यतराई, कर्णाली प्रदेशको मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्र रहेका छन्। हाल १८ वर्ष मुनिका ३१ प्रतिशत बालबालिका गरिबीमा बाँचिरहेको सो तथ्यांकले देखाएको छ। सहरमा बाल श्रमिक पनि अझै नियन्त्रण भएको देखिँदैन। सवारीका सहयोगी, साना होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाना ओसार्नेदेखि भाँडा माँझ्नेसम्ममा १८ वर्षमुनिका बालबालिका संलग्न रहेका छन्।

युनिसेफको प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षामा तीनदेखि पाँच वर्ष उमेरका बालबालिकाको उपस्थिति ५१ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पाँच देखि १२ वर्ष उमेरका सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्। थोरै मात्र विद्यालयले बालमैत्री विद्यालयको मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने केवल ११ प्रतिशत विद्यालयका भवन मात्र भूकम्प प्रतिरोधी रहेका छन्।

एकदेखि १४ वर्ष उमेरका ८२ प्रतिशत बालबालिकालाई परिवारकै सदस्यले कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक दण्ड सजाय दिएको पाइन्छ। पाँचदेखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकामध्ये ३७ प्रतिशत श्रममा लगाइएका छन्। कानूनसँग विवादमा परेका बालबालिकाका लागि हिरासतको विकल्प तथा पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध हुन सकेका छैनन्। न्यायिक प्रक्रियामा बाल संवेदनशील कार्यविधिको कमी रहेको छ। १९ प्रतिशत विद्यालयमा छात्रछात्राका निम्ति भिन्नै शौचालय एवं महिनावारीका बेला आवश्यकपर्ने सरसफाइको व्यवस्था छैन। रासस