कञ्चनपुर- ढुंगा महँगो भएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका-७ का स्थानीय बासिन्दाले घरनिर्माण गर्न पाएका छैनन्। ढुंगाको राजश्व निकै चर्को भएपछि घर निर्माणको कार्य स्थानीय बासिन्दाले थाँति राखेका हुन्। ढुंगा पाइने क्षेत्र वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र पर्दछ।
सामुदायिक वनले ढुंगाको राजश्व रकममा वृद्धि गरेपछि स्थानीय उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। 'पहिला ढुंगा सामुदायिक वनबाट ल्याउँदा प्रति ट्र्याक्टरको ट्रलीको १ सय ५० रूपैयाँमात्रै बुझाउनु पर्दथ्यो' गौरीदेवी भट्टले भनिन्, 'अहिले रकम वृद्धि गरेर १ हजार ४ सय रूपैयाँ पुगेको छ, खोलाबाट घरसम्म ढुंगा पुग्दाप्रति ट्रली ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु परेको छ, पहिला २ हजार ५ सय रूपैयाँमै ढुंगा घरसम्म्म पुग्ने गरेको थियो।'
घर निर्माण गर्दा छिमेकीसँग ढुंगा र काठ पैँंचो लिएकोमा तिर्न नसकिएको उनले बताइन्। 'सामुदायिक वनमा पालो आएपछि तिर्ने योजना थियो, सामुदायिक वनले सबैमा मूल्य वृद्धि गरेपछि खरिद गर्न सकिएको छैन' उनले भनिन्।
उपभोक्ताले ढुंगाको रोयल्टी बापतको रकम तिर्न नसक्ने भएपछि वन क्षेत्रबाट ढुंगा ल्याउने कार्य बन्द रहेको सामुदायिक वनका स्थानीय उपभोक्ता कालु सिंह ठुन्नाले बताए।
'ढुंगाबाटै घरको जग राख्ने कार्य गरिँदै आएको छ, महँगो भएपछि खरिद गर्ने क्षमता सबैसँग छैन' उनले भने, 'ढुंगा महँगो भएपछि सबै उपभोक्ताले किन्न सकेका छैनन्, घर निर्माणका कार्य एक वर्षदेखि ठप्प रहेको छ।'
घर निर्माणको कार्यसंगै गोरबरग्यास निर्माणको कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ रहेको छ। 'सामुदायिक वन संरक्षण गरी हराभरा बनाएर यहाँसम्म पुर्याएका छौँ' जगदीश रोकायाले भने, 'प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोग गर्नसकेका छैनौँ।'
सामुदायिक वनका पूर्वध्यक्ष पुष्करबहादुर सिंहले सामुदायिक वनले कार्ययोजना र विधान अनुसार ढुंगा लगायका प्राकृतिक वस्तु उपभोक्तलाई सहज रुपमा उपभोग गर्न दिनुपर्ने बताए।
आर्थिक रुपमा विपन्न अवस्थाका उपभोक्ताले नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्न नसक्दा घर निर्माण गर्नबाट वञ्चित रहदै आएको उनले उल्लेख गरे। 'चर्को मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई मर्कामा पार्न खोजिएको छ' उनले भने, 'पहिला जस्तै सहज रुपमा नदीजन्य पदार्थमा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याउनुपर्छ।'
विसं २०७२ देखिनै उपभोक्तालाई दाउरा, काठ सामुदायिक वनले घाट गद्दिबाटै उपलब्ध गराउँदै आएकोमा हाल दाउरा, काठसमेत सामुदायिक वनले उपलव्ध गराउन सकेको छैन, दाहसंस्कार गर्नसमेत सामुदायिक वनसँग दाउरा नहुनु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष लोकेन्द्र जोशीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका खोला नालाबाट उपलव्ध गराइदै आएको ढुंगाको मूल्यमा वृद्धि गरिएको बताए। 'माथिबाटै मूल्य बढाइएको छ' उनले भने, 'हामीले उपभोक्तालाई चाहेर पनि सस्तो गर्न सकेका छैनौँ।' महँगो नलिने भनेपछि ढुंगा आपूर्तिको कार्य ठप्प रहेको उनले बताए।
सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य बहादुरसिंह थापाले बताए। उपभोक्तालाई कुन माध्यबाट सहज रुपमा ढुंगा, काठपात, दाउरा उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यसका लागि नीति नियमभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने उनले बताए।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कल्पना जोशी पन्तले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको कर(रोयल्टी)को दायरा बढी भएको गुनासो आएकाले त्यो समस्या समाधान गर्न सामुदायिक वनका पदाधिकारीले नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताइन्।
'समन्वय गर्नु पर्यो, करको दर घटाउनका लागि हामी पनि सहयोग गर्छौं' उनले भनिन्। सामुदायिक वनको क्षेत्रफल एक हजार ११ दशमलव ५३ हेक्टर रहेको छ। वनमा एक हजार दुई सय उपभोक्ता आवद्ध छन्। रासस
