काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। सोमवार काठमाडौँमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रा डा गोविन्दराज पोखरेललाई साथमा राखेर उनीहरूले उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरसँग छलफल गरेका हुन्।

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेकाले त्यसको समाधानको उपाय पहिल्याउने प्रयासस्वरूप छलफल आयोजना गरेको नेता कोइरालाले बताए।

कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले अर्थतन्त्रका आर्थिक चक्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफूहरूले इमानदार प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अर्थतन्त्रका बारेमा अहिले जति गुनासो कहिल्यै नसुनिएको उनले बताए। उनले आर्थिक विकासका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले अर्थतन्त्रको समस्या राष्ट्रिय समस्यामा बनेको बताए। 'अहिले आन्तरिक ४०/५० प्रतिशत संकुचन आएको छ। तरलताको कमीले व्याज वृद्धि भएको छ। कोभिडमा दिएको इन्सेटिभ स्वरूप दिइएको पुर्नकर्जाको सुविधा अन्त्य भएकाले पनि बजारमा समस्या भएको हो।,' उनले भने,  'कोभिडको बेला प्रशस्त तरलता भएपछि बैंकहरूले धितोमात्रै हेरर लोन दिए, विजनेस हेरेनन्। यो कुरा नियामकले हेर्नुपर्थ्यो। त्यो हेरेन। सस्तोमा पाएको पैसा जग्गामा लगानी भयो। त्यसले जग्गाको मूल्य डबल भयो।

सहकारीमा नियमक निकाय नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ थियो। 'सहकारीमा नियमक नहुदा अनियन्त्रित लगानी भयो। नियामक निकायाले समाधान गर्नु पर्छ,' उनले भने।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कार्यपालिकाका मात्रै नभएर व्यवस्थापिकाले समेत निजी क्षेत्रलाई आतंकित पारेको बताए। हामीले जानेअनुसार करका विषयमा चित्त नबुझे थप अडिट गर्ने वा सरोकार राख्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग हो। तर अन्य प्रयोजनका लागि स्थापना भएका राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतले पनि अडिट गर्ने भन्दै कागजात माग्छन्। त्यतिमात्रै कहाँ हो र संसदीय समितिहरू नै उद्योगको अनुगमन भन्दै हिँड्न थालेका छन्। उनीहरूले पनि यो यो कागज चाहियो भनेर माग्छन्,' उनले भने।  कानूनमै नभएका यस्ता क्रियाकलापले निजी क्षेत्र आतंकित भएको उनको भनाइ छ।

मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि उद्योगहरूमा बिहान ४ घण्टा र बेलुका ४ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको उनले बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले बजेट कटौती मात्रै नगरेर विकासका नयाँ परियोजना पनि सुरु गर्न रोकेको भन्ने जानकारी पाएको र त्यो दुःखद् भएको बताए।

परिसंघले गरेको अध्ययनले बजारमा माग ४० देखि ८० प्रतिशत डाउन भएको र त्यसले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको बताए। मुलुकमा विदेशी मुद्रामा संकट पर्दा बाहिर पैसा जाने कुरामा नियन्त्रण गर्न मात्रै खोजिएको तर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने विषयमा ध्यान नदिइएको उनले बताए। 'अहिले पत्रिकाहरू पढ्यो भने त्यहाँ लिलामीका सूचनामात्रै देखिन्छ। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन बैकलाई पनि समस्या पारेको देखिन्छ,  उनले भने।

बैंकको व्याजदर  कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने उनले बताए।

परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले मुलुकको सुशासन इतिहासमै सबैभन्दा खराब भएको बताए। देशमा ठूला कर्पोरेटहरूको विकास हुन नसकेको उनले बताए। 'देशमा यस्तो एउटा कर्पोरेट छैन जसले १० हजार रोजगारी दिएको होस्', उनले भने। मुलुकमा धेरै कानून बनाएर उद्योग व्यवसायलाई अप्ठ्यारो बनाइएको उनको भनाइ थियो। '५० कानुनलाई एक कानुनमा झारौँ,' उनले भने।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले ब्याज घटाउनैपर्ने भएको बताए। रियल स्टेटको विकासका लागि कित्ताकाट रोक्नु नहुने उनले बताए।

निर्माण व्यवसायी रमेशराज शर्माले कोभिडको बेला निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त पैला लिन्न भन्ने  डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गराइएको गुनासो गरे। अहिले निर्माणका काम रोकिँदा ५/७ वटा डन्डी बन्द भएको उनको भनइ छ। त्यस्तै गुण्डाहरू नलगाई गिटअंबालुवा निकाल्न नसकिने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ थियो।