काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशभित्र उत्पादित बिजुली क्रमशः भारतीय र बंगलादेशको बजारमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले हालै मात्र नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूको संयुक्त बैठकले नेपालको बिजुली निर्यातका लागि थप मार्ग प्रशस्त गरेको सन्दर्भ जोड्दै मुलुकको व्यापार घाटा घटाउनका लागि ऊर्जाको निकासी नै उपयुक्त माध्यम बन्ने बताए।
आर्थिक विकास र व्यापार घाटा घटाउनका लागि उपयुक्त माध्यमका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने र जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
साहस ऊर्जासँग जोडिएका सबै संघ संस्थालाई सरकारको तर्फबाट बधाई एवं धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएकामा साहस ऊर्जालाई थप आयोजना निर्माणका लागि आग्रह गरे। उनले साहस ऊर्जाको प्रयासले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई थप आयोजना निर्माणका लागि उच्च मनोबल प्रदान गरेको तथा नयाँ आयाम खडा गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे।
प्रकृतिले दिएको अपार जलस्रोतको उपयोग गरेर मात्रै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि लैजान सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ठूला र रणनीतिक महत्त्वका परियोजना सुरू गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गरेको स्मरण गर्दै उनले क्रमशः ती आयोजना अगाडि बढेको र त्यसले मुलुकको आकांक्षालाई पूरा गर्ने बताए।
सबै तह र तप्काबाट दृढ इच्छाशक्तिका साथ देश बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो भने त्यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने, व्यापार घाटा घटाउनका लागि पनि बिजुली बिक्री नै उपयुक्त माध्यम बन्ने उनको भनाइ छ।
भारतीय बजारमा मात्रै नभई, बंगलादेशमा समेत बिजुली बिक्री गर्न सक्ने वातावरण क्रमशः बनेको प्रधानमन्त्रीले दाहोर्याए।
अब हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी चढ्छु
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकासले ग्रीन हाइड्रोजनमा फड्को मार्ने उपयुक्त अवसर आएको बताए। विकसित देशमा हाइड्रोजनको प्रयोगको मात्रामा गुणात्मक वृद्धि हुँदै गरेको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल पनि क्रमशः त्यसतर्फ अग्रसर हुने उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्रीले डिजेल र पेट्रोलको सवारी साधन छाडेर आफूलाई हाइड्रोजन सवारी साधन चढ्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुझाव दिएको र त्यसको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले ग्रीन इनर्जीबाट ग्रीन हाइड्रोजनतर्फ जाने सोचका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत छलफल भएको बताए।
निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य बिना आर्थिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका सबै आयोजनाको सहजीकरण गर्ने र समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए। रासस
