चितवन- जिल्लामा रहेर निर्माण व्यवसायको काम गर्दै आएका साना निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने खतरा बढ्दै गएको छ।
विगत दुई वर्षदेखि कच्चा पदार्थका लागि खोलानाला नखोलिनु र बैंकको ब्याज दोब्बर हुनुले साना निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका महासचिव पुष्कर अधिकारीका अनुसार संघमा आबद्ध चारसय निर्माण व्यवसायीमध्ये तीनसय ९० साना व्यवसायी छन्।
जिल्लामा संघमा आबद्ध नभएकासहित गरेर यो सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी छ। उनले नियमित काम गर्ने साना व्यवसायी यही अवस्था रहेमा झण्डै ७५ प्रतिशत पलयन हुने बताए। उनले भने, ‘राज्यको पुरानो खरिद ऐनमा टेकेर ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने, इन्धनको खर्च बढ्नु, बैंकहरूले ब्याज बढाउनुका कारण व्यवसायी सडकमा आउने अवस्थामा पुगेका छन्।’
अहिले एकसय हाराहारी निर्माण व्यवसायी काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताउँदै उनले साना निर्माण व्यवसायीको विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने समय आएको बताए। जिल्लामा आठदेखि १० अर्बको ठेक्का सम्झौताअनुसार विकास निर्माणको काम भइरहेको छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा काम हुन नसक्दा व्यवसायीहरू कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन्। राज्यले नदीजन्य वस्तुको ठेक्का नखोल्दा पहिलेको तुलनामा एक ट्रकमा नै पाँच हजार रूपैयाँ महँगो हालेर कच्चा पदार्थ किन्न निर्माण व्यवसायी बाध्य रहेको अधिकारीले बताए।
निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने टिपर दैनिक सात घण्टा रोकिँदा काममा समस्या आएको उनको भनाइ छ। सवारी चाप नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरीले बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ बजे देखि ८ बजेसम्म ढुवानीका टिपर रोक्दै आएको छ। अधिकारीको भनाइमा दिउँसोमा टिपर चल्न नपाउने र रातिमा कच्चा पदार्थ झिक्न नपाउने हुँदा समस्या भएको हो।
सरकारले निजी जग्गाबाट निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खोल्ने तर खोलानाला नखोल्दा समस्या परेको निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष केशव लामिछानेले बताए। उनले भने, ‘समयमा नदीजन्य पदार्थ पाउन नसक्दा समस्या भएको छ। यसको जिम्मा कसले लिने?’ राज्यको नीतिका कारण साना तथा ठूला निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले समयमा निकासी नदिँदा अझै व्यवसायी मर्कामा परेको उनले बताए। महँगीअनुसार मूल्यमा समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ। लामिछानेले भने, ‘अधिकांश निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।’ राज्यको नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको उनले बताए।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ठेक्का सम्झौता भएको मितिमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय निर्वाधरूपमा कच्चा पदार्थ नपाएको, बैंकको ब्याज बढेको, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएको स्वीकार गर्दै उहाँले कतिपय व्यवसायीले बहानाबाजी गरेर काम नगर्ने गरेको बताए।
भरतपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम नसक्ने, सम्झौतापछि सम्पर्कमा नआउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने १७ निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीसमेत गरेको अधिकारीले जानकारी दिए। राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने तर व्यवसायीले पनि आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। रासस
