दमौली- संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो।
संघीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालु वर्षको हालसम्मको अवधिमा ८ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
‘योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ। बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरू गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरूका महिनामा काममा ढिला हुने गरेका खर्च पनि कम देखिएको हो’, कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए। आवको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ।
संघीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पुँजीगततर्फ तीन अर्ब १५ करोड ७२ लाख ६० हजार तीनसय ९० रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। छ महिनाको अवधिमा २७ करोड ४३ लाख ७२ हजार एकसय ७५ रूपैयाँ खर्च भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ तीन करोड ३८ लाख ६५ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएकामा ८४ लाख तीन हजार एकसय ३८ रूपैयाँ खर्च भएको छ। राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि दुई करोड २६ लाख ५० हजार विनियोजन भएकामा २५ लाख १८ हजार एकसय ७४ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि एक करोड ३५ लाख ४० हजार विनियोजन भएकामा ५० हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा आठ करोड ५४ लाख ६८ हजार चारसय ६० रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का लागि दुई अर्ब नौ करोड ९९ लाख ६८ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएकामा १३ करोड चार लाख ८२ हजार आठसय ६७ रूपैयाँ खर्च भएको छ। नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका लागि २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ५४ लाख ३८ हजार पाँचसय २२ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश कार्यालयको खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ। साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६९ करोड ४३ लाख ३१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा छ महिनामा ३५ करोड ८८ लाख ६१ हजार दुईसय २३ रूपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।
व्यावसायिक किट विकास केन्द्रका लागि एक करोड २५ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएकामा २१ लाख ७५ हजार छसय २८ रूपैयाँ खर्च भएको छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका लागि १० करोड चार लाख ५० हजार विनियोजन गरिएकामा एक करोड ३२ लाख ७६ हजार दुई रूपैयाँ खर्च भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि एक अर्ब ७२ करोड २४ लाख ३१ हजार विनियोजन गरिएकामा २२ करोड ५२ लाख ५३ हजार चारसय ४० रूपैयाँ खर्च भएको छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएकामा दुई करोड १९ लाख ९५ हजार आठसय २० रूपैयाँ खर्च भएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि ४३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकामा सात करोड ६७ लाख सातसय ४४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ एक करोड ९२ लाख ४० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च भएको छैन।
प्रदेश मातहतका कार्यालयका लागि चालुतर्फ ८४ करोड ४६ लाख तीन हजार ६७ विनियोजन गरिएकामा १६ करोड ३६ लाख ४१ हजार छसय २९ रूपैयाँ खर्च भएको छ। चालु र पुँजीगत गरी कुल ५२ करोड २५ लाख दुई हजार आठसय ५३ रूपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। रासस
