काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने अभियान चलाएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको अभियानप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
अर्थतन्त्रका बारेमा छलफलका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहितको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले ऋण नतिर्ने अभियान वित्तीय अराजकता ल्याउन खोज्नेहरूले चलाउन खोजेको बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था, पुँजीको उपलब्धता, ब्याजदर जस्ता विषय अहिले प्रखर रुपमा उठेको र यी समस्याको समाधान सिधा नभएको उनको भनाइ छ। ब्याजको समस्या समाधान गर्न खोज्दा बैंकिङ क्षेत्र असन्तुलित हुने, नगर्दा उद्योगी व्यवसायी समस्या पर्नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
लघुवित्तिदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबैतिर अहिले समस्या देखिएको तर यसको समाधान कुनै अराजकताबाट नभइ प्रणालीगत रुपमा विवेकसंगत निर्णयबाटमात्र सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
अहिलेको समस्यामा वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्नेहरूले खेल्न खोजेको उनको आरोप छ। 'बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ', उनले भने, 'लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता राखेका छन्। यही मौकामा अराजकतत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोशिस गरिरहेका छन्। यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।'
अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बारेमा सरकार जानकार रहेको र यही कारणले गर्दा पहिलो बैठकबाटै समस्या समाधानका लागि निर्णय गरिएको उनले बताए।
पछिल्लो समय विवादित व्यवसायी दुर्ग प्रसाईले ऋण नतिर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। ऋण नतिर्नेमात्र होइन नतिर्नका लागि अरुलाई उक्साइरहेका छन्। उनले यस्तो अभियान देशभर चलाउने घोषणा गरेका छन्। गृह प्रशासनले प्रसाईँको अभियानलाई लिएर सबै प्रशासन कार्यालयलाई सतर्क रहन सर्कुलर पनि गरिसकेको छ।
वित्तीय अराजकतादेखि आर्थिक विषयमा जानकार रहेको बताए पनि सरकार गठन भएदेखि प्रधानमन्त्री दाहालले यसतर्फ खासै ध्यान भने दिएका छैनन्। चरम संकटमा अर्थतन्त्र हुँदा पनि पछिल्लो समय राजनीतिकि खिचातानीमै बितेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गएको पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। कांग्रेस र नेकपा एससँग चुनावी गठबन्धन गरेर आएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भने एमालेसँग गठबन्धन गरेका थिए।
एमाले लगायतका दलको समर्थनमा पुष १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दाहालका लागि सबैभन्दा कठिन काम भनेको अर्थतन्त्रको भद्रगोल सूचकहरू थिए। सायद त्यही भएर पस ११ गते सपथ लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आर्थिक समस्या समाधानका सरकार केन्द्रित हुने निर्णय भए पनि व्यवसायीहरू झन् निराश भएका छन्।
समस्याहरू झन बढ्दै गएको तर राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नदेखिएको उनीहरूको आरोप छ। आजकै छलफलमा पनि सरकारी अधिकारीहरूको प्रस्तुती समस्याप्रति संवेदशनील नरहेको देखिएको व्यवासयीहरूले बताएका छन्।
'उहाँहरूका कुरा सुन्दा अर्थतन्त्रमा समस्या खासै नभएको जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले समस्या छ भनेर स्वीकार गरेपनि अरुमा त्यस्तो देखिएन', एक व्यवसायीले भने।
