काठमाडौं- जथाभावी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई कारबाही गरेको छ। दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था विपरीत गएर सेवाप्रदायकहरूले जथाभावी शुल्क लागु गरेको र असुल गरेकाले कारबाही गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
८ वटा विभिन्न सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले जरिबानासमेत गरेको छ। जथाभावी शुल्क निर्धारण तथा असुल गरेको, सेवा बन्डलिङ गरेको विषयमा प्राधिकरणले छानबीन गरेको थियो।
प्राधिकरणले गरेको छानबीनबाट प्रदायकहरुले ग्राहकलाई उपलब्ध गराइदै आइरहेको प्याकेजको महसुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई लागु गरेको पाइएको थियो।
त्यसपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ बमोजिम सेवाप्रदायकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। प्राधिकरणले कात्तिकमै सेवाप्रदायकहरूलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्राधिकरणले फागुन १ गते कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो प्रक्ररणमा प्राधिकरणले सातवटा सेवाप्रदायकहरूलाई १ लाख जरिवानासमेत तिराउने निर्णय गरेको छ।
साथै यसरी स्वीकृत नभएको महसुलदर १५ दिनभित्र बन्द गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
यस्तो अनुमति नलिई शुल्क निर्धारण गर्ने वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसु केवलनेट, क्लासिक टेक, वेबसर्फर नेपाल, सीजी कम्युनिकेसन, डिश मिडिया र वाई फाई नेपाललाई १ लाख जरिबानासहित प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले लाइसेन्सको शर्त विपरीतका काम गर्दै आइरहेको पछिल्लो छानबीनबाट देखिएको छ। नियम कानून विपरीत आफूखुसी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नियामकीय निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै अटेरी गरेपछि पछिल्लो समय प्राधिकरणले अनुगमन तीव्र बनाइरहेको छ।
प्राधिकरणको निर्देशन विपरित कतिपय सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न किसिमका फेस्टिभल/प्रबर्द्धनात्मक प्याकेज बन्डलिङ गरि सेवा दिइरहेका छन्। प्राधिकरणले गरेको अनुगमनबाट निर्देशन विपरीत सेवा दिइरहेको पाइएको थियो। वर्ल्डलिंक, भायानेट र सुविसुले निर्देशन विपरित सेवा दिएको पाइएको हो।
यसरी सेवा दिनेहरूलाई प्राधिकरणले ऐनको दफा ४७ को १ बमोजिम ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। वर्ल्डलिंक, भायानेट र सुविसुलाई यस्तो जरिबाना तिराउने र यस्तो सेवा तत्काल बन्द गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै नेपाल नेपाल टेलिकमलाई पनि प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ। नेपाल टेलिकमले स्वत: नवीकरण हुनेखालको सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४२ मा सेवा शुल्क सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन अनुसार कुनै पनि सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारण गर्दा अनुमति माग गर्दै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि प्राधिकरणले त्यसको अनुमति दिन्छ। यसरी अनुमति दिएको शुल्कमात्र वैध हुन्छ।
तर पछिल्लो समय सेवाप्रदायकहरूले आपूखुसी शुल्क निर्धारण गरिरहेको पाइएको छ। यस्तो पाइएपछि प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो।
ऐनको ४७ म कारबाही सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरूलाई कारबाहि गरेको हो।
