शनिबार, मंसिर १५ गते २०८१    
images
images

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा समस्या

images
शनिबार, फागुन २० २०७९
images
images
‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा समस्या

सरकारले सरकारी कार्यालयलाई कागजरहित बनाउने भनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अवधारणाअनुसार छलफल गरी कार्य गरिरहेको उनले बताए।  

images
images

काठमाडौं- प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु भए पनि प्रविधिका कारण सेवाग्राही समस्या भोग्न बाध्य छन्। 

images
images
images

अनुमतिपत्रमा भएका कतिपय सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग फरक पर्ने गरेको छ। चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बन्न सकिरहेको छैन भने सुरु भएको सेवामा समेत समस्या देखिएको छ।

images

दश वर्ष पुरानो अनुमतिपत्रमा विभिन्न समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताए। 'खासगरी पुरानो अनुमतिपत्रमा समस्या पाइएको छ, सर्भरका कारणले रेकर्ड बिग्रिएर यस्तो भएको हुनसक्छ', उनले भने।  

images

व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिरहेको तर प्रविधिसहितको प्रणालीमा नदेखिने समस्या रहेको प्रमुख कपालीले बताए। 'नवीकरणसम्बन्धी काम गर्दागर्दै बत्ती गयो भने प्रणालीमा नदेखिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको पैसा काटिन्छ र नवीकरण पनि भएको हुन्छ', उनले भने। नवीकरणको समयमा समस्या आउने भएकाले समस्या समाधानका लागि विभागसँग समन्वय गरेर सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कपालीले बताए।  

पहिला संघअन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालय नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अनुमतिपत्रमा प्रणाली व्यवस्थापन र छपाइको काम विभागले र अन्य काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिरहेका छन्।

विभाग संघीय सरकारअन्तर्गत र कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत भएकाले समन्वयमा कमी देखिएको हुँदा अनुमतिपत्र छपाइमा समस्या आइरहेको प्रमुख कपालीले बताए। उनले भने, 'सेवा प्रवाहका समयमा सेवाग्रहीलाई समस्या हुँदा विभागले प्रदेश जाउँ र प्रदेशले विभाग जाउँ भन्ने गरेको पाइन्छ।'

पुरानो ढड्डाको समस्या ८० प्रतिशत सकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। विसं २०८० असारसम्म यी समस्या समाधानको योजना रहेको जनाइएको छ। पहिलेको ढड्डाको हेरेर तथ्यांक प्रविष्टि गराउँदा गल्ती भएको हुनसक्ने भन्दै सूचना अनुमतिपत्रभन्दा ढड्डामा फरक पर्ने देखिएको प्रमुख कपालीको भनाइ छ। सरकारले सरकारी कार्यालयलाई कागजरहित बनाउने भनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अवधारणाअनुसार छलफल गरी कार्य गरिरहेको उनले बताए।  

मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र कागज हटाइसक्ने जानकारी गराएको बताउँदै अझै साढे छ लाखदेखि सात लाख ढड्डाबाट उतार्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। रासस


प्रकाशित : शनिबार, फागुन २० २०७९१०:२३

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend