काठमाडौं- भन्सार नाकामा प्रवेश गर्ने मालबाहक ट्रकको स्क्यान गर्नका लागि भन्दै जडान गर्न लागिएको उच्च प्रविधि भेहिकल स्क्यानर सेवामा भन्सार विभागले नै ढिलासुस्ती गरिरहेको छ।
सेवा खरिदका लागि आवश्यक टेन्डर डकुमेन्ट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको भए पनि २ महिनादेखि कुनै जवाफ नआउँदा प्रक्रिया रोकिएको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिए। तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले भने विभागबाट आएको डकुमेन्ट एक महिना अगाडि नै फिर्ता गरिएको बताए।
'टेन्डर डकुमेन्टको विषयमा विभागबाट आएको विवरण हेरेर कार्यालयले एक महिना अगाडि नै फिर्ता गरेको हो,' उनले भने,'त्यसमा पनि खरिदको डकुमेन्ट बनाउने र स्वीकृत गर्ने जिम्मा विभागकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। कार्यालयसँग सरसल्लाहका लागि आएको थियो। हामीले फिर्ता गरिसकेका छाैँ। हाम्रो कारणले काम रोकियो भन्न पाइँदैन।'
अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न तथा छिटोछरितो जाँचपास गर्नका लागि भन्दै भन्सार नाकामा भेहिकल स्क्यानर राख्ने योजना भन्सार विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक दशकदेखि बनाउँदै आएको छ।
भन्सारलाई आधुनिक बनाएर अवैध आयातलाई रोक्ने तथा स्वच्छ प्रशासनलाई अघि बढाउनका लागि भन्दै यस्तो योजना अघि सारिएको थियो। यो योजना अघि बढाएका तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशक सचिव भएर अवकाशमा जाँदासमेत यसका लागि टेन्डरसमेत हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय बजेटमै भेहिकल स्क्यानर राख्ने बुँदा राखिएको थियो। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उनले बजेटमै राखेका थिए। खतिवडापछि बनेका दुई अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेटमा यही कुरा उल्लेख गरेका छन्। तर यसको कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन।
सरकारको घोषणा तथा बजेटमै समावेश भएपछि स्क्यानर राख्ने योजना भन्सार विभागले यो पटक पनि अघि बढाएको छ।यसअघि भन्सार विभागले सुरूमा ७ वटा मेसिन खरिद गर्ने विषय अगाडि बढाएको थियो। मेसिन खरिदमा लागत बढी हुने र सञ्चालनमा पनि सहजता नहुने देखिपछि विभागले मेसिन खरिद नगर्ने र सेवा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मेसिन खरिदमा ३ अर्ब भन्दा बढी लागत लाग्ने र सञ्चालन लागत पनि धेरै हुने भएपछि सेवा नै खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको र अहिले खरिद अनुगमन कार्यालयबाट फाइल फिर्ता नहुँदा काम रोकिएको विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन्।
यही योजनाअनुसार नै भन्सार विभागले सेवा सूचीकरणका लागि सेप्टेम्बर १७ अर्थात असोज १ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो।सरकारले अघि बढाउन खोजे पनि अवैध आयात गर्ने व्यवसायीको लविङ तथा प्रभावमा परेर यो प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने काम गरिँदै आएको छ।
स्रोतका अनुसार सवारी स्क्यानर मेसिन खरिद तथा सेवा खरिदमा केही व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालय लगाएर रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 'भन्सारबाट अहिले पनि कतिपय व्यवसायीले चामल भनेर चिनी आयात गरिरेका छन्,' भन्सार स्रोतले भन्यो, 'सवारी स्क्यानर मेसिन जडान भएको अवस्था त्यो अन्त्य हुने हुँदा व्यवसायीनै यो रोक्न लागि परेका छन्।'
चामल बनेर चिनी आयात गर्ने, सस्तो सामान घोषणा गरेर महँगा सामान ल्याउने, प्रतिबन्धित वस्तु नै भित्र्याउने जस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यवसायीको प्रभावमा परेर स्क्यानर खरिद रोकिँदै आएको छ।
खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा विभागीय नेतृत्व परिवर्तन हुने गरेको पनि पाइएको छ। 'यही सरकार गठन भएपछि चार जना महानिर्देशक सरुवा भएका छन्। यही केसले हो भन्न सकिँदैन तर यो पनि कहीँ न कहीँ जोडिएको छ', स्रोतले भन्यो।
मेसिन खरिद जडान तथा सञ्चालनको स्पष्ट व्यवस्थाको सिफारिस विभागले यसअघि नै गरेको थियो। तर कतिपय अवस्थामा मन्त्रीकै अनिच्छाले पनि खरिद रोकिने गरेको छ।
'मेसिन खरिद भएर साँच्चिकै सञ्चालन हुने हो भने अहिलेका खराब गतिविधि नियन्त्रण हुन्छन्। यो थाहा भएका र अहिले अवैध काम गरिरहेकाहरूले अवरोध गरिरहेका छन्', अर्थकै एक पूर्व उच्च अधिकारी भन्छन्।
