काठमाडौं- मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनअघि तत्कालीन सरकारले सरकारी स्रोतको चरम दोहन गरेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार चुनावअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घाटामा गएको सरकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेका थिए। 

चुनाव लागेपछि देउवा तथा शर्माले आफ्नो क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर क्षेत्र केन्द्रित आयोजनामा बजेट रकमान्तर, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरेको पाइएको छ। 

भोटको लोभमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र, आफ्ना आसेपासेका क्षेत्रलक्षित कोष परिचालन गरेका थिए। साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा सरकारले कुल ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहायता वितरण गरेको थियो। यस्तो सहायता पाउनेमा चर्चित नेताहरू पनि रहेका छन्। यद्यपि क्षेत्रगत हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यसमा पनि डडेलधुरा, कन्चनपुरजस्ता जिल्लामा बाँडिएको छ। 

त्यस्तै शर्माको क्षेत्र केन्द्रित पूर्व र पश्चिम रुकुम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाका नागरिकहरूले यस्ता सहायता पाएका छन्। 

चुनावको मुखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेटरी सन्तुलन बिग्रिनेगरि जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता गरेका थिए। 

साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा कुल ६३ अर्बको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ। यसमा माघमा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँको छ भने पुसमा जम्मा २ अर्ब ६० करोडको छ। त्यसबाहेक साउनदेखि मंसिरसम्म देउवा सरकारले ४३ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो। 

राजस्व निरन्तर ऋणात्मक भएको तथा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण पनि परिचालन हुन नसकि सार्वजनिक वित्त असन्तुलित भइरहेको समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले चुनावकेन्द्रित सुनिश्चितता दिएका थिए।