.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले आगामी ३ आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१-२०८२/८३) तयार पारेको छ।
.gif)
राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीनवर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ।
.gif)
.gif)
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात दशमलव चार प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ। तर चालु आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ। चालु आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो।
चालु आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे सात प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने अनुमान आयोगको छ।
त्यस्तै आगामी आव २०८०/८१ मा छ दशमलव पाँच प्रतिशत र त्यसपछिका दुई आवमा छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ।
आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ। आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा एक हजार पाँच सय ७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा एक हजार सात सय ४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा एक हजार नौ सय ३५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ।
आगामी वर्षमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्दै जाने देखिएको छ। भुक्तानी सन्तुलन आगामी आव १० अर्ब र त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः २० अर्ब र २५ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा रहने अनुमान आयोगको छ। रासस
