काठमाडौं- पछिल्लो समय सहकारी विभागमा उजुरी गर्नेको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ। सहकारीमा आबद्ध सदस्यले संकलन गरेको निक्षेप पाउन नसकेपछि यस क्षेत्रबाट ठगिएको भन्दै न्यायका लागि उजुरी गर्न थालिएको हो।

विभागमा गत मङ्सिरमा ४३ उजुरी परेकामा पुसमा चार सय ५१ उजुरी परेको अभिलेख छ। एक महिनाको अन्तरालमा चार सय आठ उजुरी थपिएको विभागका उप रजिष्ट्रार खिमानन्द आचार्यले जानकारी दिए। सहकारीमा संगठित सदस्यलाई आर्थिक समस्या पर्दा त्यस स्रोतको जोहो गर्न उनीहरूबाट केही एकाइ रकम संकलन गरी सम्बन्धित पक्षको हित प्रवद्र्धन तथा सामाजिक उत्थान गर्न गरिने एकीकृत प्रयास सहकारीको अवधारणा हो।

सर्वसाधारणलाई ठगेका यस्ता संस्थालाई कडा कारबाही गरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको अर्थविद् राधेश्याम मालाकारले बताए। यस अवधारणाअनुसार व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ। जुन उद्देश्यका लागि सहकारी संस्था खोलिए पनि ती उद्देश्यअनुसार कार्य पूरा नहुँदा तथा नियमनकारी संस्थाबाट आवश्यक प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा ठगी बढ्दै गएको छ।

संस्था सञ्चालक तथा पदाधिकारीले सदस्यलाई सुनियोजितरूपमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभनमा रकम लामो समयावधिसम्म बचत गर्न लगाउने, संकलित निक्षेपलाई कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न नयाँ सदस्य थप गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नेजस्ता कार्यले यस क्षेत्रमा आएको जोखिमले समस्या बढ्दै गएको छ।

संस्थाको एउटा उद्देश्य देखाई रकम संकलन गरी उद्देश्यअनुरूपको काममा संकलित रकम खर्च गर्नेतर्फ वा बचतकर्तालाई शर्त कबुलअनुसार प्रतिफल दिने कार्यतर्फ सम्बन्धित सहकारीले अग्रसरता देखाएको पाइँदैन। सहकारीमा सीमित स्रोत र साधन भएका व्यक्तिले स्वेच्छाले रकम बचत गरी आफ्ना हितको विषयमा एकसाथ मिलेर कार्य गर्दछन्। 

समाजमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी सदस्यले साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्य गर्दछन्। सदस्यले प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट आयआर्जनका योजना तय गर्ने हुँदा उनीहरुको आर्थिक विकासका लागि एकताबद्ध प्रयास गरी आत्मनिर्भरतातर्फ मार्ग खोज्ने प्रचलन छ। सहकारीका सेयर सदस्य नै मालिक र ग्राहक दुवै हुन्।

संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारी स्थानीय व्यक्ति नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारीमा पुँजीको होइन सदस्यको महत्व हुन्छ। यो क्षेत्र बलियो सामाजिक आधार भएको समुदायमा केन्द्रित व्यवसाय भएकाले सञ्चालकहरूको संस्थामा लगानी धेरै वा थोरै नभएर एकै किसिमको हुन्छ। 

संस्थाले व्यावसायिक हितका लागि आफ्नो नियम, कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी त्यसको आधारमा कार्यसञ्चालन गरी वित्तीय, सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। सदस्यबाट मात्र बचत संकलन, ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेमा सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा जोखिम बढेर सदस्य ठगिन बाध्य भएका छन्।

सहकारिताका माध्यमबाट समाजमा न्यून आयस्रोत भएका सदस्यको जीवनस्तर उकास्न र व्यापारिक एकाधिकार अन्त्य गर्न, सामाजिक विकृतिको अन्त्य गर्न सकेमा यसको मुख्य उद्देश्य पूरा हुने देखिएको बताइन्छ। मुलुकमा सहकारी संस्थाको विकास करिब सात दशक अगाडिबाट सुरुआत भएको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा अनौपचारिकरूपमा सञ्चालित वित्तीय कारोबार गुठी, पैँचो, ढुकुटीजस्ता क्षेत्रलाई विकसित गर्ने क्रममा सहकारीको सुरु भएको पाइन्छ।

२०१३ मा चितवनको शारदा नगरपालिकामा स्थापना गरिएको बखान ऋण सहकारी संस्था नै देशको पहिलो सहकारी संस्थाका रूपमा लिने गरिएको छ। संविधानमा पनि देश विकासका लागि अर्थतन्त्रको एक आधारस्तम्भका रूपमा सहकारीलाई मानिएको छ। अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति, सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भनिएको छ। थोरै–थोरै बचत गरी समूहभित्रकै सदस्यलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने सहकारी देशभर करिब ३५ हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता भएको भए पनि ६५ लाख सदस्य छन्।

हाल प्रदेश र स्थानीय तहले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न थालनी गरेकाले पनि विभागमा आएका उजुरी दर्तापछि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्न पीडितलाई पठाइने गरिएको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले पाँच प्रतिशत योगदान दिएको छ। यस क्षेत्रले करिब ७० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अनुमान छ।

सहकारीमा जम्मा भएका निक्षेपमध्ये पाँच खरब रकम परिचालन भएको छ। कृषि, फलफूल, दूध, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, विद्युत, यातायातलगायत क्षेत्रमा महत्ववपूर्ण योगदान भएको अनुमान छ। यसको योगदानको तथ्यांक सार्वजनिक हुन बाँकी छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि करिब २९ हजार सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तथा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

सहकारी संस्थाबाट महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा योगदान भएको छ। विगतमा सहकारी दर्ता गर्न भिन्न परिवारका २५ सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था थियो। अहिले काठमाडौंलगायत केही स्थानमा सहकारीको सङ्ख्या धेरै भएकाले दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ। विभागका सूचना अधिकारीका अनुसार कानूनको अभावमा निक्षेप हिनामिना गर्ने केही सहकारीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। सर्वसाधारणले ठगिएको रकम लुकाउने प्रवृत्तिले पनि प्रष्ट तथ्यांक आउन सकेको छैन्। रासस