काठमाडौं- सरकारले १२ लाख वटा चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइको जिम्मा जर्मन कम्पनीलाई दिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले कार्ड छपाइको लागि जर्मन कम्पनी छनोट गरेको हो।
विभागले जर्मनी कम्पनी मुहेल्बर आइडी सर्भिस जीएमबीएचलाई कार्ड छपाइको जिम्मा दिएको हो। १४ लाख ९८ हजार ८० डलरमा र ३ लाख ५७ हजार ७२१ रुपैयाँमा विभागले १२ लाख कार्ड छाप्न कम्पनी छानेको हो।
सम्रगमा नेपाल राष्ट्र बैकले शनिबारका लागि तोकेको रेट अनुसार १९ करोड ९१ लाख ६७ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ हो। यो रकम भ्याट बाहेको हो। सोही आधारमा विभागले एउटा कार्ड छपाइका लागि १ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छपाइको टेन्डर गरेर लाइसेन्स वितरणको काम भने प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरुले गर्छन्। सरकारले सस्तो मूल्यमा लाइसेन्स छापेर उपभोक्तासँग भने महँगो शुल्क लिँदै आएको छ। सरकारले सेवाग्राहीसँग सवारी चालक अनुमति पत्रमा न्यूनतम १५ सय रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएको छ।
मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको १५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ। कार/जिप/भ्यान, टेम्पो, अटोरिक्सा र पावरटिलरको २ हजार रुपैयाँ, ट्रयाक्टर, मिनिट्रक तथा मिनबसको हकमा २५ सय र अन्य सबैको ३ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ।
सरकारले सेवाग्राहीसँग महँगो शुल्क लिएर लाइसेन्स वितरण गरिरहेको भएपनि समयमा लाइसेन्स भने दिन सकेको छैन। ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्तय हुन सकेको छैन।
सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०७२ मंसिरदेखि कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गरेर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो। सुरुमा बागमतीबाट वितरण सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स केही समयपछि देशभर पुर्याइएको थियो। त्यसयता सेवाग्राहीले सहज रुपमा स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।
