काठमाडौं- संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका बागमती नदी र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीका करिडोरमा अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरणका विभिन्न विकल्पका बारेमा अध्ययन भएको छ।

‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ले गरेको अध्ययनअनुसार उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाअन्तर्गत विभिन्न २७ वडामा बसोबास गरेका अव्यवस्थित घरधुरी सङ्ख्या ३ हजार ४ सय ९६ छ।

त्यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई हजार दुई सय ४५, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा एक सय ५६, ललितपुर महानगरपालिकामा १७, गोदावरी नगरपालिकामा दुई सय १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा सात सय ७३ अव्यवस्थित घरधुरीको लगत संकलन गरिएको छ।

पहिलो विकल्प इचङ्गुनारायणस्थित अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका भवन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी बस्ती व्यवस्थापनको सुरुआत गर्नुपर्ने सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष छ। काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थित गर्न वास्तविक सहरी गरिबी एवं न्यून आय वर्गको परिवारका लागि इचङ्गुनारायणमा २०६८ सालमा संयुक्त आवास निर्माण सुरु गरिएको थियो। सो क्षेत्रमा आठ रोपनी छ आना जग्गामा जम्मा २३३ आवास युनिटसहितको भवन निर्माण गरिएको छ।

मुलुकभित्र कही कतै जायजेथा नभएको वास्तविक गरिब नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा उक्त भवन सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरी काठमाडौं महानगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाले आपसी समन्वय गरी व्यवस्थापनको कार्य गर्न सुझाव दिइएको छ। यी भवन काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा बस्दै आएका अव्यस्थित बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न भनेर सरकारले बनाएको भए पनि त्यसको उद्देश्यअनुसार हालसम्म उपयोग हुन सकेको छैन।

सहरी विकास मन्त्रालयले बागमती नदी र सहायक तथा उपसहायक नदीको करिडोरका अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न २०७९ मङ्सिर १६ गते समिति गठन गरेको थियो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग उपमहानिर्देशक प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न विकल्पसहितको प्रतिवेदन गत माघमा बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीप परियारले जानकारी दिए।

अर्काे विकल्पका रुपमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिका बीच २०७९ भदौ ९ गते भएको समझदारीपत्रबमोजिम कार्यसम्पादन हुँदा काठमाडौंको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने समितिले सुझाएको छ। यसैगरी उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी कार्यसम्पादन गरेमा उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने समितिको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै तेस्रो विकल्पका रुपमा समितिले निश्चित समयावधि निर्धारण गरी सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता हुने गरी एक समिति गठन गरेर उक्त समितिको सिफारिसबमोजिम ‘सहकारी मोडेल’मा अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सबै विकल्पबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी उपयुक्त विकल्पका साथ अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने प्रवक्ता परियारले बताए।    

नदी करिडोरमा व्यवस्थापन गर्न पहल

अधिकार सम्पन्न बागमती समितिले सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन पटकपटक सूचना सार्वजनिक गरी पहल गरेको थियो। समितिको अनुरोधमा २०७९ मङ्सिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरीय प्रहरी बलले थापाथलीस्थित बागमती किनारमा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउन पहल गर्दा झपडसमेत भएको थियो।  

सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी घरधुरी सङ्ख्या रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण खाली गराउने र बागमती नदी किनारा व्यवस्थित गर्न सदैव तयारी रहेको जनाएको छ। महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बागमती हराभरा र स्वच्छ बनाउने अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने र सरोकारवाला सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको बताए। उनले भने, 'सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारीमा छौँ, बागमती किनारा हराभरा र स्वच्छ हुनुपर्छ, त्यहाँ रहेका अनधिकृत संरचना हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौँ।' अनधिकृत संरचना हटाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए। 

अव्यवस्थित बसोबासका कारणले नदी किनाराको क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको छ। अव्यवस्थित बसोबासका कारण नदी किनारा अतिक्रमित हुन गई नदी, खोलालाई ढलमुक्त बनाउन जग्गाको अभावले प्रसोधन केन्द्र बनाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको समितिले जनाएको छ। 

साथै नदीको बहाव क्षेत्र कायम गर्न नसकी नदी साँघुरिएको छ र नदी किनारामा ‘फुट ट्रेल’, सडक बनाउनसमेत कठिनाइ भएको विकास समितिका प्रवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए। 

उनले भने, 'उपत्यकामा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वय र नेपाल सरकारको सहयोगमा बस्ती बसाउन मिल्ने सार्वजनिक जग्गा खोजी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर वास्तविक अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। सर्वाेच्च अदालतको निर्णयपछि अव्यस्थित बसोबासको व्यवस्थापनसहितको पूर्वाधार गर्नुपर्ने उनले बताए। 

लगत संकलन गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि लगत संकलन गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र रहेको जनाएको छ। 

आयोगले यसका लागि हालसम्म ६८६ स्थानीय तहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको जनाएको छ। सबै तहले लगत संकलनका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। 

लगत लिने अधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि निकायलाई नभएको कानुनी प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले अरु कुनै तथ्याङ्क भए गलत र अनधिकृत हुने बताए। उनले भने, 'भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन र नियमावली २०२१ को १८औँ संशोधनपछि लगत संकलन गर्ने अधिकार आयोगले तोकेको ढाँचामा फाराम भराएर स्थानीय तहलाई मात्र छ। देशभर लालपुर्जा नभएका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि रातो फारामको व्यवस्था गरिएको छ भने ऐलानी, सरकारी र पर्ती जग्गा कमाएर बसेका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सेतो फारामको व्यवस्था छ। यस्ता व्यक्तिले भने शुल्क तिरेर मात्र जमिन पाउँछन्।' 

काठमाडौं महानगरपालिकामा लगत संकलनको काम हुने नसकेको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता खड्काले भने, 'काठमाडौं महानगरपालिकामा ३५ दिने सूचनाअनुसार लगत संकलनको काम हुन सकेको छैन।' आयोगले तोकेको ढाँचामा स्थानीय तहले लगत संकलन, पहिचान, प्रमाणीकरण गर्ने र जिल्लामा सिफारिस गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि आयोगले जग्गा नापजाँच गर्ने, श्रेस्ता तयार गर्ने, लालपुर्जा, फिल्डबुक, नापनक्सा तयार गर्ने र लालपुर्जा वितरण गर्ने काम गर्छ।

आयोगले हालसम्म कूल १३ लाख ५० हजार लगत संकलन गरेको छ। त्यसमध्ये ५८ हजार २७ भूमिहीन दलित, एक लाख २२ हजार दुई सय २६ सुकुम्बासी र पाँच लाख ९४ हजार ८३१ गरी जम्मा सात लाख ७५ हजार ७४ व्यक्तिको तथ्याङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको जनाएको छ। हालसम्म एक हजार ६२४ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ। 

बागमतीको थापाथलीस्थित अव्यवस्थित बसोबास बस्ती (पौरखी बस्ती)का सल्लाहकार दलमर्दन कामीले बागमती सभ्यता र बागमती करिडोरको विकास गर्दा सरकारले आफूहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरे। 'अठार वर्षदेखि हामी यहाँ बस्दै आएका छौँ, भन्नेबित्तिकै हामी १३६ घरधुरी कहाँ जाने? यहाँका बासिन्दा उपत्यका बाहिर गएर सरकारले उपलब्ध गराउने सिमित जग्गाले जीवन धान्न गाहे हुन्छ। यहाँ हाम्रो आयआर्जन तथा रोजगारीको पाटो पनि जोडिएको छ', उनले भने।

सल्लाहकार कामीका अनुसार यहाँका सबै घरटहराले सम्बन्धित निकायबाट विद्युत् मिटर र घर नं पाइसकेका छन् भने यहीँबाट मतदाता नामावलीमा समेत नाम समावेश भएको छ। 

वास्तविक घरबासविहीनबारे छानबीन गर्न माग

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य झवरलाल उराउ सुमनले आफूहरू विकास विरोधी नभएको उल्लेख गर्दै अव्यवस्थित बसोबासीको समाधान वार्ता र सम्वादबाटै गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'घरबास नभएका नागरिकलाई बासस्थानको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो। फाराम भरेर प्रक्रियामार्फत बसोबासको व्यवस्थापन गर्न हामीले माग गरिरहेका छौँ।' 

सहरी गरिबी एवं न्यून आय वर्गको परिवारको लागि इचङ्गुनारायणमा निर्माण गरिएका घर सानो परिवारलाई बस्न फ्लाट साँघुरो भएको, घर हस्तान्तरणको प्रक्रिया निश्चित नभएको, स्थानीयवासीले सहयोग गर्ने सम्भावना नरहेको र आयआर्जनका लागि कठिनाइ हुने केन्द्रीय सदस्य सुमनको तर्क छ। सहरी गरिबी एवं न्यून आय वर्गका नाममा घरजग्गा हुने अन्य व्यक्तिले पनि दाबी गरिरहेको सम्बन्धमा उनले यो सम्बन्धमा छानबीन गर्ने यो विषय राज्यको दायित्व भएको बताए।

नदी किनाराका घरटहराहरू हटाई नदीको सुन्दरता कायम राख्न एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएकाले महानगरपालिका तथा सम्बन्धित नगरपालिकाहरू, नागरिक समाज, अभियन्ताहरूसँगको समन्वय एवं सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। अव्यवस्थित रुपमा बसिरहेका वास्तविक सहरी गरिब तथा न्यून आय भएकाहरूलाई आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँमा उचित आवास र दिगो आयस्रोतको व्यवस्था गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालहरूले जोड दिएका छन्। रासस