काठमाडौं- लघुवित्तहरूमा समस्या देखिएपछि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशनअनुसार अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
निर्देशिकाले एक ग्राहकले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 'बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ। यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
क ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्।
यस प्रयोजनका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनु पर्ने भएको छ। साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिए\नलिएको यकीन गर्नु पर्नेछ। तर,
निर्देशनअनुसार साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा सत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ।
यस्तो छ निर्देशन
