काठमाडौं- 'गरिबी एउटा रोग हो, लघुवित्त संस्था अस्पताल हो, कर्मचारी एक डाक्टर हो, लघुवित्त कार्यक्रम औषधि हो।'
काभ्रेपलान्चोकको साँगास्थित एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्यालय पस्नेवित्तिकै भित्तामा टाँसिएको नारा हो यो। यसले लघुवित्तहरू किन आवश्यक छन् भन्नेमा 'गहिरो ज्ञान' बाँडिरहे पनि कथनी र करनी मिल्न नसक्दा समस्याहरू छताछुल्ल भइरहेका छन्।
गएको २ गते सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका-९ विष्णुमन्दिर टोलकी ५८ वर्षिया शान्ता कुमारी भुजेलले आत्महत्या गरिन्। शान्ताले विभिन्न लघुवित्त र साहुमहाजनबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि दिनहुँको तनावले आत्महत्या गरेको स्थानीय बताउँछन्।
विभिन्न दुई लघुवित्तमा आबद्ध रहेकी शान्ताको घरमा गएको असारमा लघुवित्तका कर्मचारीहरू पुगेर सबै सामान लगेपछि उनी तनावमा रहँदै आएको स्थानीयले बताए। कञ्चनरुप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलका अनुसार शान्ताको ऋण २५ लाख रुपैयाँजति छ।
झापा गौरादह नगरपालिका-७ ग्वालडुब्बाकी बालकुमारी हुमागाइँले २०७५ भदौमा लघुवित्तको ऋणकै कारण घरमै आत्महत्या गरिन्। एकवर्षअघि लिएको एक लाख रुपैयाँको मासिक किस्ता र ब्याजसमेत गरी ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसके पनि तिर्न बाँकी रकम नै थाहा नभएको बालकुमारीको परिवार बताउँछन्।
हालसालैको शान्ताको घटना र केहीअघिको बालकुमारीको घटनाजस्तै लघुवित्तको ऋणको समस्याले ज्यान नै माया मार्नेहरू बढिरहेका छन्। आठ लाख ऋणीहरू घर छाडेर भाग्ने स्थिति बनेको र एक हजारभन्दा धेरै ऋणीले लघुवित्तकै कारण आत्महत्या गरेको 'लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल'का अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली बताउँछन्।
गरिबहरूको वित्तीय सहायताका लागि काम गर्दै गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका कतिपय लघुवित्तहरू गरिबलाई झनै गरिबीतिर धकेल्ने औजार बनिरहेका छन्। लघुवित्तहरू सामाजिकीकरणभन्दा व्यवसायीकरणमा बढी केन्द्रित हुँदा समस्या थपिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय 'लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति' नै गठन गरेर लघुवित्त कम्पनीले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै ऋणीहरू आन्दोलित छन्। महँगो सेवाशुल्क, चर्को ब्याज, किस्ता भुक्तानीमा कठीन प्रक्रिया जस्ता विषय उठाएर ऋणीहरू एकजुट भइरहेका छन्।
लघुवित्त विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. भरतसिंह थापा लघुवित्तलाई व्यवसायीकरण गर्दा उनीहरू वाणिज्य बैंकजस्तै हुने बताउँछन्। 'लघुवित्तलाई व्यवसायीकरण गरेपछि वाणिज्य बैंकसँगको फरक भनेको आकारमा मात्र हुन्छ', उनी भन्छन्, 'यस्तो परिस्थितिमा गरिबी निवारण, सामाजिक पुँजी विकास, उद्यमशीलता विकास, महिला सशक्तीकरण जस्ता मूल्यमान्यता केबल प्रवर्द्धनात्मक औजारको रुपमा सीमित रहन्छन्।'
लघुवित्त व्यवसायमात्र नभइ सामाजिक सेवा पनि हो भन्ने अवधारणाको अनुभूति उपल्लो तहका ग्राहक सदस्यसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर उच्च व्यवस्थापन र सञ्चाललकहरूसम्म नहुन्जेल ग्राहक संरक्षण असम्भव रहेको उनी बताउँछन्।
लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका ऋणीहरू पछिल्लो समय आफ्ना पीडा सुनाउन राजधानीसम्मै आइरहेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गएको सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा केही ऋणीहरूले उस्तै समस्या सुनाए।
कर्मचारीबाट आजित भएपछि साहु महाजनबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर लघुवित्तको ऋण तिरेको बताउने सिरहाकी पुनमकुमारी महतोले लघुवित्तकै कर्मचारीले मिटरब्याजमा पैसा लगाउने गरेको सुनाइन्।
रौतहटकी दिलकुमारी कार्कीले भने मिटरब्याजीबाट लिएको ऋण तिर्न लघुवित्तबाट ऋण लिएको बताइन्। 'मिटरब्याजीले खाली चेक लिएर साढे चार लखा रुपैयाँ ऋण दिए। तर चेकमा ११ लाख रुपैयाँ लेखेर समस्यामा पारेपछि त्यसबाट उम्कन लघुवित्तबाट ऋण लिएँ। तर लघुवित्तका कर्मचारीले पनि मिटरब्याजीकै व्यवहार गर्न थाले' उनले सुनाइन्।
समस्या थपिँदै जाँदा एउटाबाट ऋण लिएर अर्कोमा र अर्कोबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दै जाँदा आफू सातवटा लघुवित्त कम्पनीको ऋणी भइसकेको दिलकुमारीले सुनाइन्। दिलकुमारी र पुनमकुमारीजस्ता धेरै ऋणीहरू जानजान र कतिपय समस्याको तत्कालीन समाधानका लागि पनि लघुवित्तको ऋण जालोमा फस्दै गइरहेका छन्।
नेपालको ७७ वटै जिल्लामा गरेर ६४ वटा लघुवित्तका ५ हजार ६८ शाखा कार्यालयहरू पुगेका छन्। जसबाट हालसम्म ३३ लाख १० हजार ९ सय ५८ जनाले ऋण लिएका छन्। लघुवित्त कम्पनीहरूमा कुल सदस्य संख्या नै ५९ लाख ३६ हजार पुगिसकेको छ। जसमा ९७ प्रतिशत सदस्य महिला छन्।
लघुवित्त कम्पनीहरूबाट अहिले परिचालन भएको ४ खर्ब ५७ अर्ब ऋण गरिब महिलाहरूलाई प्रवाह भएको छ। त्यो ऋणको प्रमुख स्रोत 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा हो। त्यसैले अहिले कतिपयले भनेजस्तो ऋण नै नतिर्ने अभियान अघि बढे लघुवित्त मात्रै नभएर ठूला बैंकहरू नै धरासायी हुने खतरा रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
लघुवित्त कम्पनीहरूले गरिब महिलालाई समूहमा आबद्ध गरी उद्यमशीलताको तालिम तथा साना कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन्। लघुवित्त कम्पनीहरू गरिब महिलाको घरदैलोमा पुग्छन् र उनीहरूलाई सामूहिक जमानीमा ऋण दिन्छन्। जसले समूहको जिम्मेवारीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो लगानी गर्छन्। व्यवसायिक कृषि र साना व्यवसायमा त्यस्ता ऋणमार्फत उद्यमको काम हुनुपर्नेमा उपयोगका गलत पाटाहरूले पनि समस्या थपिएका छन्।
सिरहा देवीपुरकी श्यामकुमारी चौधरी लघुवित्तकै कारण आफ्नो घरखेत र गरगहना सबै बेचेको बताउँछिन्। 'एक लाख रूपैयाँ ऋण लिएको हो तर ७५ हजारमात्रै पाएँ। १५ हजार सेवा शुल्क भनेर सुरुमै काट्यो। हरेक महिना १० हजार रुपैयाँका दरले १३ किस्ता तिरिसक्दा पनि ऋण भने सकिएन। थप पैसा मागेर दु:ख दिएपछि मैले खेत नै बेचेँ' उनले भनिन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसमेत भइसकेका हरिहरदेव पन्तले बंगलादेशमा भइरहेको कामको अनुसरण गर्दै नेपालमा २०४७ सालमा निर्धन संस्था स्थापना गरी लघुवित्त सेवा सुरु गरेका थिए। निर्धन संस्थाले २०४९ चैतमा पहिलो धितोरहित लघुकर्जा वितरण गरेको थियो। जुन संस्था बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको समेत सेयर लगानीमा निर्धन उत्थान विकास बैंकका रुपमा स्थापना भयो। त्यसयता गरिबी निवारणका लागि च्याउसरी नै लघुवित्तहरू स्थापना हुँदै देशभर फैलिए।
गरिबी निवारणको सत्कार्यमा जसरी लघुवित्तहरू अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी काम नगरी केही कम्पनीहरू कमाउ धन्दामा मात्रै लाग्न थाले। जसको मन्द विष अहिले छताछुल्ल हुँदै ऋणीहरूको संगठित आन्दोलनसम्म पुगिसकेको छ।
'केही लघुवित्तहरूले पुरानो कर्जा असुली गर्न नयाँ कर्जा स्वीकृत गरेर ग्राहकलाई ठूलो ऋणको भारी बोकाइरहेका छन्। जुन समग्र इकोसिस्टमका लागि निकै हानिकारक छ', डा. थापा भन्छन्, 'सावाँ र ब्याज असुली गरेर सेयरधनीलाई आकर्षक मुनाफा वितरण गरेर रमाउनुभन्दा विपन्न परिवारहरूको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा खुसी हुने मन भएका लघुवित्तकर्मीहरू नहुन्जेल समस्या जस्ताको तस्तै रहनेछ।'
लघुवित्त बच्यो भनेमात्रै अति विपन्न, गरिब, उत्पीडित, महिला, जनजाती, दलित, आदिवासी, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको लागि वित्तीय समावेशिता सम्भव भएको उनी बताउँछन्। नभए समाजमा पुरानै सामन्ती, साहुमहाजन, जमिनदार, सुदखोरलगायत वर्गबाट आर्थिक सामाजिक उत्पीडन कायमै रहनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल पछिल्लो समय लघुवित्तमा देखिएका समस्या एउटै नभएर धेरैवटा एकीकृत अवस्था भएको बताउँछन्। 'सुदखोर, साहु महाजन, मिटरब्याजीदेखि सहकारीसम्मले जेलिएको समस्या हो यो। यो अहिलेमात्र एकैचोटी देखिएको होइन। लघुवित्त कम्पनीले उत्पादनमूलक र व्यावसायिक परियोजनामा लगानी गर्न नसक्दा समस्या भएको हो। ऋणीहरू आन्दोलित भएर ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन' उनले भने।
यस्तोमा एक लघुवित्तले कार्यालयको भित्तामा 'गरिबी एउटा रोग हो, लघुवित्त संस्था अस्पताल हो, कर्मचारी एक डाक्टर हो, लघुवित्त कार्यक्रम औषधि हो' भनेर लेखिएको भए पनि धेरैजसो लघुवित्त, कर्मचारी र ग्राहक सदस्यबीचको सम्बन्ध बिग्रिएर दयनीय अवस्था आइसकेको छ।
लघुवित्त न त गरिबी निवारणको अस्पताल जस्तो भइरहेको छ न त त्यहाँका कर्मचारी डाक्टरजस्तो। बरू लघुवित्त कार्यक्रम गरिबी निवारणको औषधिबाट मन्द विषतर्फ गएर खतराको संकेत गरिरहेको छ। जसले गरिबी होइन 'गरिब निवारण' गर्दैछ!
नाफामुखी कम्पनीले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेपछि ६० लाख गरिब महिलाकहाँ पुगेका लघुवित्त संकटमा
विश्वभर सफल लघुवित्तमाथि नेपालमा किन उठ्यो गम्भीर प्रश्न?
