काठमाडौं- प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले सन् १९७६ मा सबैभन्दा पहिला बंगलादेशको चट्टोग्राम जिल्लाको जोब्रा गाउँबाट गरिबलाई बिनाधितो ऋण दिन सुरु गरे। परम्परागत बैंकहरूले धितोबिना ऋण नै नदिने तथा गरिबहरूसँग न धितो हुन्थ्यो न वाणिज्य बैंकहरूको जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरूले ऋण नै लिनसक्थे। यस्तो अवस्थामा गरिबको बैंकका रुपमा ग्रामीण बैंक सुरु भएको थियो।
वास्तवमा गरिबलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन यो अवधारणाले क्रान्ति नै ल्याएको थियो, जसले लाखौँ गरिब बंगलादेशीलाई गरिबीबाट मुक्त गरायो। गरिबी निवारणका क्षेत्रमा पुर्याएको यो अतुलनीय योगदानका लागि प्राध्यापक युनुस र उनको ग्रामीण बैंकलाई सन् २००६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरियो।
बंगलादेशको ग्रामीण बैंकले आजका दिनसम्म ४ करोड ५० लाख गरिब बंगलादेशीलाई लघुकर्जामार्फत गरिबीबाट मुक्त गराउन मद्दत गरेको छ। १ करोड ३ लाख त यसका ऋणीहरू नै पुगिसकेका छन्। त्यसमध्ये ९७ प्रतिशत महिला छन्। उसले ३६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २७ खर्ब ७९ अर्ब ४६ करोड बंगलादेशी टाका लघुकर्जा प्रदान गरेको छ। बिनाधितो प्रदान गरिएको त्यो ऋणको अशुलीदर ९७ दशमलव १४ प्रतिशत छ। जुन अन्य जुनसुकै किसिमका बैंकिङ संस्थाहरूको भन्दा धेरै हो। ग्रामीण बैंकका बंगलादेशभरिमा २५ सय ६८ शाखा छन्, देशका ८१ हजार ६ सय ७८ गाउँहरूमा यसको उपस्थिति छ।
बंगलादेशमा मात्रै नभएर अहिले विश्वका धेरै मुलुकले ग्रामीण बैंकको सिको गर्दै लघुकर्जा कार्यक्रम लागु गरेका छन्। नेपालजस्ता गरिब मुलुकमात्रै होइन विश्वका करीब एक सय मुलुकले यसको सिको गरेका छन्।
नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसमेत भइसकेका हरिहरदेव पन्तले बंगलादेशको ग्रामीण बैंककै अनुशरण गर्दै निर्धन संस्था स्थापना गरी २०४७ सालबाट नेपालमा लघुवित्त सेवा सुरु गरेका थिए। सो संस्थाले रूपन्देहीको सिक्टहनमा २०४९ चैत १ मा पहिलो धितोरहित लघुकर्जा वितरण गरेको थियो। पछि त्यो त्यो संस्थाकै प्रवर्धनमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको समेत सेयर लगानीमा निर्धन उत्थान विकास बैंक स्थापना भयो। त्यसपछिका दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रशस्तै लघुवित्त संस्थाहरू स्थापना भए जसले नेपालमा लघुवित्तका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्।
तर बंगलादेश र विश्वका अन्य धेरै मुलुकमा ग्रामीण बैंकको अवधारणा अत्यन्तै सफल भइरहँदा नेपालमा भने आजका दिनमा लघुवित्त कम्पनीहरूमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ। लघुवित्तहरू गरिबहरूलाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गर्ने काममा लाग्नुपर्ने हो तर नेपालमा भने कतिपय यस्ता कम्पनीहरू साहुको नाफा बढाउन गरिबलाई उल्टै ऋणको दुष्चक्रमा धकेलिरहेका छन्। यसका कारण गाउँमा लाखौं महिला तथा गरिबको बिचल्ली भएको छ भने असाध्यै राम्रो गरिरहेका कम्पनीको योगदानमाथि पनि हिलो छ्यापिएको छ।
नेपालमा हालसम्म ३३ लाख ११ हजारजनाले लघुवित्तबाट ऋण लिएका छन्। नेपालको औसत घर परिवार संख्या ४ दशमलव ३२ जना रहेको छ। त्यस हिसाबले १ करोड ४३ लाख जनसंख्या लघुवित्त सेवाबाट लाभान्विन हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति पनि उच्त रहेकाले यो संख्या केही तलमाथि हुनसक्छ।
नेपालको ७७ वटै जिल्लामा लघुवित्तका शाखा कार्यालयहरू पुगेका छन्। मुलुकभरि ५ हजार ६८ वटा शाखा कार्यालयहरू छन्। यस हिसाबले पनि नेपालमा लघुवित्तले गरिबी न्युनीकरणामा निकै ठूलो योगदान गरका छन्।
पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरू सेवामुखी नभएर नाफामुखी भएका कारण सिंगो लघुवित्तमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। लघुवित्त कम्पनीहरूले कमाउ धन्दा चलाउन थालेकाले समस्या सृजना भएको स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठ बताउँछन्।
'लघुवित्तहरू सेवामुखी रहुञ्जेल हामीले हात जोड्दासमेत माइक्रो फाइनान्समा आएनन्। पछि राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको संस्थालाई अनुमति दियो। अनिचाहिँ यो कमाउने भाँडो रहेछ भन्ने बुझेर आए, अनि विकृत्ति पनि फैलाए। त्यसपछि ऋण पनि बढी-बढी दिन थाले, एउटैले ऋणीलाई आठ-नौवटा संस्थाले ऋण लिने परम्परा बस्यो। ऋण पनि अपचलन भयो। लघुवित्तबाट ऋण लिएर ‘मिटर ब्याजी’ बन्ने पनि आए,' श्रेष्ठले एक अन्तरवार्तामा भनेका छन्, 'भारतमा एक व्यक्तिले दुईवटा संस्थाबाट भन्दा बढी ऋण लियो भने लाइसेन्स जफत गर्ने चलन छ। तर, हामीकहाँ २४ वटा संस्थासँग ऋण लिएको मैले भेटेको छु। त्यो ऋण लिएपछि दुरुपयोग हुन्छ।'
नेपालमा लघुवित्तको संख्या नै धेरै भएको उनको भनाइ छ। '४५ वटा लघुवित्त भए भने यो देशको कुनाकुना धान्न पुग्छ। लघुवित्त संस्थाहरूले नाफा गरेको देखेर अरू- अरू थपिए, बैंकले चलाउन थाले । अनि पछि आएका कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ लघुवित्तको सिद्धान्तमा सम्झौता गरेर नाफा आर्जन गरिरहेका छन्। लघुवित्तहरूको हरेक हप्ता बैठक बस्नुपर्नेमा केहीले मासिक रूपमा राख्न थालेका छन्,' उनले भने।
लघुवित्त कम्पनीहरूले दिने प्रतिफल उच्च हुने तथा सेयरको भाउसमेत धेरै हुने भएपछि गलत मनसाय भएका मानिसहरू यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
'पहिले हामी सक्कली गरिब खोजी-खोजी ऋण दिन्थ्यौँ। गरिबले कहिल्यै पनि बेइमानी गर्दैन। तर, अहिले गरिबका नाममा धेरै धनीहरूले र हुनेखानेले नै ऋण लिन थाले,' श्रेष्ठले भने, 'त्यस्तै, पहिले ऋण प्रवाह गर्नका लागि ६ महिना तालिम दिने गरिन्थ्यो। अनि मात्र उसले ऋण दिन पाउँथ्यो। पुराना लघुवित्तले धेरै खराब गर्दैनन्, तर पछिल्लो समयमा उदाएका र कमाउधन्दामा आएकाले सेयर मूल्य बढाएर कमाउने गरेका छन्।'
नाफा बढी देखिएकै कारण लघुवित्त कम्पनीहरूको संख्या ९२ वटासम्म पुगेको थियो। अहिले पनि देशभर ६४ वटा लघुवित्त कम्पनी छन्। २०७३/७४ को मौद्रिक नीति चार दिन पर सारेरसमेत २३ वटा लघुवित्तको लाइसेन्स बाँडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ, ता कि सोही मौद्रिक नीतिमा उल्लेख लघुवित्तको थप अनुमतिपत्र नदिने भन्ने व्यवस्थाका कारण आफूले चाहेका कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नरोकियोस्।
लघुवित्त कम्पनी धेरै भएपछि मल्टिपल फाइनान्सिङको समस्या एकदमै बढेर गएको छ। अहिले धेरै गरिब ऋणीहरू लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्नुको कारण नै यही हो। कुनै लघुवित्तले महिला समूह बनाएर तालीम दिएर सामूहिक जमानीमा ऋण दिएको हुन्छ। उसले ती महिलाले कतिसम्म ऋण तिर्न सक्छन् त्यसका आधारमा लघुकर्जा दिन्छ। तर नयाँ कम्पनी त्यही समूहमा जान्छ र बिनातालीम, विनाअध्ययन पुरानै समूहका सदस्यलाई ऋण थोपरिदिन्छ। त्यसरी तिर्नसक्ने क्षमताभन्दा धेरै ऋण लिएपछि ऋणीहरूले तिर्न सक्दैनन् र विस्थापन नै हुनुपर्ने बाध्यतामा पुग्ने गरेका छन्। मल्टिपल फाइनान्सिङको समस्या समाधान नभए लघुवित्त कम्पनीहरू टाट पल्टिने श्रेष्ठ बताउँछन्।
अहिले केही मानिसहरू संगठित भएर लघुवित्तहरूको ऋण नै नतिर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको तथा ऋणको दुस्चक्रमा फसाएको भन्दै ऋणीहरू संगठित भएका छन्। डढेलो सानो झिल्कोबाटै सुरु हुने हो। त्यसैले यो आन्दोलनलाई समयमै यथोचित सम्बोधन गरिएन भने यसले दीर्घकालमा अकल्पनीय परिणाम ल्याउन सक्छ।
