काठमाडौं- अहिले मुलुकभर लघुवित्त कम्पनीहरूमा कुल सदस्य संख्या ५९ लाख ३६ हजार पुगेको छ। तीमध्ये ९७ प्रतिशत अर्थात् ५७ लाख ५९ हजार महिला छन्। न्यून आय भएका महिलाहरूलाई सानोसानो व्यावसायिक काम गर्न विनाधितो सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने र उनीहरूको गरिबी घटाउन मद्दत गर्ने काम लघुवित्तले गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै भन्छ- नेपालमा लाखौँ नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाएका छन्।
तर यही बेला देशभर ऋणीहरू संगठित भएर लघुवित्तको ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहे्का छन्। केही साताअगाडि विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले झापामा आयोजित कार्यक्रममा लघुवित्तको ऋण नतिर्नु र असुल गर्न आए कालोमोसो दल्नु भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरे। लघुवित्तको ऋण मिनाहा गरिदिन्छौँ भनेर अन्य केही ठेकेदारहरू पनि लागेको र संगठित गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
गरिबका बैंकका रुपमा स्थापित लघुवित्त कम्पनीको ऋण नै नतिर्ने आन्दोलन किन भइरहेको छ त? त्यसै कारणले लघुवित्तहरू यो समयमा इतिहासकै सबैभन्दा कठीन मोडमा छन्। आन्दोलनकारीले मात्रै होइन, गम्भीर अर्थशास्त्रीहरूले पनि लघुवित्तको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। वास्तवमा लघुवित्तहरूको केही खराब कर्मका कारण आज उनीहरूलाई नै अप्ठ्यारो परेको नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम शुरू भएदेखि नै यसमा लागेका स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, 'यो कमाउने भाँडो रहेछ भनेर आउनेहरूले विकृत्ति फैलाए । एउटैले ऋणीलाई आठ-नौवटा संस्थाले ऋण दिन थाले। लघुवित्तबाट ऋण लिएर ‘मिटर ब्याजी’ बन्ने पनि आए ।' नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अनियन्त्रित हिसाबले लाइसेन्स बाँडेको तर नियमन नगरेका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन बढ्दै गए वित्तीय प्रणालीमै समस्या आउनसक्ने भन्दै नियामक निकायका अधिकारीहरू नै संशकित छन्। अहिले लघुवित्त कम्पनीहरूबाट परिचालन भएको ४ खर्ब ५७ अर्ब ऋण गरिब महिलाहरूलाई प्रवाह भएको छ। त्यो ऋणको प्रमुख स्रोत भनेको 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा हो। त्यसो हुँदा ऋण नै नतिर्ने अभियान चल्यो भने लघुवित्त कम्पनीहरूमात्रै ढल्ने होइन ठूला बैंकहरू नै धराशायी हुनेछन्।
‘अहिले लघुवित्त विरुद्ध जुन भाष्य निर्माण भइरहेको छ, यसले पुरै वित्तीय प्रणालीमै समस्या ल्याउन सक्छ,’ लघुवित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले भने।
विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने र उद्यमको विकास गर्न भन्दै नेपालमा २०४७ सालदेखि नै लघुवित्तका कार्यक्रम शुरु भएको हो। बंगलादेशको ग्रामीण बैंककै मोडलमा हरिहरदेव पन्तले नेपालमा लघुकर्जा कार्यक्रम शुरु गरेकोमा अहिले गाउँ गाउँ लघुवित्त पुगेका छन्। एक समय लघुवित्त कम्पनीकै संख्या ९२ सम्म पुगेकोमा अहिले ६४ मा झरेको छ। साढे ५९ लाख सदस्य पुगेकोमा कुल ऋणीको संख्या ३३ लाख ११ हजार छ। उनीहरूमाथि अहिले पनि ४ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आउटस्ट्यान्डिङ कर्जा छ। लघुवित्तका सदस्यहरूको निक्षेप १ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ भने कम्पनीहरूले बैंक तथा अन्य क्षेत्रबाट २ खर्ब ३५ अर्ब ३५ करोड ऋण लिएर परिचालन गरेका छन्।
सरकारले न्यून आएभएका व्यक्तिलाई विनाधितो ऋण दिएर लघुउद्यमी बनाउनका लागि उत्प्रेरणासहित लघुवित्तको नीति लिएको तर अहिले केही समस्याहरू सिर्जना गर्ने काम भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। केही लघुवित्तहरूमा देखिएको समस्यालाई सबैतिर गलत प्रचार गर्ने शैलीको विकास भएकोले निवारणका लागि केही कदमहरू समेत चालिएको भट्ट बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघुउद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विना धितो लघुकर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिइ लघुउद्यम तथा लघुव्यवसाय सञ्चालन गर्ने मुख्य नीति रहेको समेत प्रवक्ता भट्टले बताए। ‘निश्चित सीमासम्म बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरूको बचत संकलन गर्ने संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ, सोही अनुसार काम गर्नु पर्दछ,’ भट्टले भने।
नेपालको धेरै ठाउँ जहाँ बैंकको सुविधा नपुगेको स्थानमा पनि लघुवित्तहरू पुगेका छन्। जहाँ ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ मा विभाजित बैंकहरूको शाखा नपुगेको क्षेत्रमा त्यहाँ ‘घ’ वर्गको बैंक पुगेको छ जसलाई लद्युवित्तको नीति लिएको समेत प्रवक्ता भट्टले बताए।
कसरी काम गर्दछन् लघुवित्तले?
लघुवित्त कम्पनीहरूले गरिब महिलालाई समूहमा आबद्ध गरी उनीहरूलाई उद्यमशीलताको तालीम तथा सानोसानो कर्जा प्रवाह गर्छन्। लघुवित्त कम्पनीहरू गरिब महिलाको घरदैलोमा नै पुग्दछन् र उनीहरूलाई सामूहिक जमानीमा ऋण प्रदान गर्दछन्। व्यावसायिक कृषि तथा साना व्यवसायका लागि महिलाहरूलाई ऋण दिने गरिन्छ। उनीहरूलाई नियमित रुपमा हरेक साता बैठक राख्ने गरिन्छ । लघुवित्त कम्पनीहरूका फिल्ड कर्मचारीले ऋणीको व्यवसायको नियमित अनुगमन पनि गरेको हुन्छ।
विनाधितो ऋण दिनुपर्ने तथा फिल्डमा पनि धेरै खट्नुपर्ने हुनाले लघुवित्त कम्पनीको ब्याज महँगो हुने गर्छ। तर नेपालमा राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा सम्भवतः लघुवित्तमा संसारमै सबैभन्दा कम ब्याज हो। वास्तवमा सामूहिक जमानीमा र समूहमा लिएको ऋणको अशुली दर पनि विगतमा शत प्रतिशत नै थियो। गरिबले बेइमानी गर्दैनन्। उनीहरूले इमानका साथ ऋण तिर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित थियो।
लघुवित्तले समूहको जिम्मेवारीमा ७ लाख सम्म बिनाधितो लगानी गर्दै आएको छ। यस्तो रकम प्राप्त गर्नको लागि आफुले लगानी गर्ने क्षेत्रको बारेमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। कुन क्षेत्रको लागि पैसा चाहिएको हो, सो को आधारमा लघुवित्तले पैसा उपलव्ध गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अथवा त्यस समूहको सदस्यहरूको साथै, लघुवित्तको कर्मचारीहरूले ऋणीको आवश्यकता हेरेर समुहमा उठेको पैसा लगानी गर्ने गर्छ। जसमा ऋणीको नागरिकताको फोटोकपी, सिफारितपत्र, कुनै फर्म भए त्यसको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी लगायत कागजपत्र राखेर लघुवित्तले ऋण उपलव्ध गराउने छ।
तर अहिले एउटै ऋणीलाई धेरै कम्पनीले अत्यधिक ऋण प्रवाह गरेर ऋणको दुस्चक्रमा फसाउने गरेका छन्। गरिब महिलाहरूले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएपछि तिर्न नसक्ने र विस्थापित नै हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। लघुवित्त कम्पनीहरूले पनि आफ्ना ऋणीको व्यवसायको अनुगमन गर्ने र सहयोग गर्नुको साटो ऋण दिने र अशुली धन्दा चलाउने गरेका छन्। त्यसले लघुवित्तको ऋण नउठ्ने दर १७ प्रतिशतसम्म पुगेको श्रेष्ठ बताउँछन्। ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेसम्मका अप्रिय घटनाहरूसमेत भइरहेका छन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सदस्यहरूबाट नियमित रुपमा बचत संकलन पनि गर्ने गरेका छन्। साथै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विपन्न वर्ग शीर्षकमा सापटी लिएर आफ्ना सदस्यहरूलाई सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विना धितो लघु कर्जा तथा स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य गर्दछन्।
समस्यामा अग्रसरता लिँदै सरकार
पछिल्लो दुईवर्षदेखि लघुवित्तमा मिटर व्याजमा जस्तै ऋण प्रवाह गरेर घरबार विहिन बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। केही महिना अगाडि माइतिघरमा आन्दोलन समेत गरेका थिए। तर अध्यक्ष पोखरेल गाउँमा मिटर ब्याजलाई अन्त्य गर्ने काम लघुवित्तले गरेको बताउँछन्। अहिले पनि लघुवित्तले १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेको समेत उनको दावी छ। ‘अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले समेत लघुवित्तले भन्दा धेरै ब्याज लिइरेका छन्,’ पोखरेलले भने।
लघुवित्तहरूले ग्राहकहरूबाट सेवा शुल्कवापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ। कुनै वित्तीय संस्थाले सेवा शुल्क बढी लिएको भए फिर्ता गर्ने सहमती भएको समेत उनको भनाइ छ।उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरूले वार्षिक १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ।
त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ। यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरूको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए।
