नेपालको लघुवित्त क्षेत्र गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। ग्राहकहरूले कर्जाको किस्ता समयमै तिर्न सकिरहेका छैनन्। कर्मचारीहरू  जोखिमपूर्ण वातावरणमा भयभीत भएर कार्यक्षेत्रमा खटिनु परेको छ। व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूलाई लगानीमा न्यूनतम् प्रतिफल र लाभांश वितरण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नले पिरोलिरहेको छ।

चारैतिरबाट दबाबपछि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको मुनाफा घटाउन १५ प्रतिशतको ब्याजदर सिलिङ लगाइदिएको छ। जब कि वाणिज्य बैंकहरूकै कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अर्कातिर सरकारले लघुवित्तहरूले सेवाशुल्कबापत उठाएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाध्य पारेको छ। यो समग्र लघुवित्तको नाफाको लगभग ४० प्रतिशत हो।

एकातिर लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समिति खडा गरी देशव्यापी रुपमा एउटा समूह लघुवित्त संस्थाहरूको खारेजीको माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रेको छ भने अर्कोतिर नीतिनिर्माता, जनप्रतिनिधि, संचार माध्यमलगायत सरकार पनि आन्दोलनकारीहरूलाई बल पुग्ने गरी धारणाहरू दिइराखेका छन्। यो परिदृश्यमा, लघुवित्त क्षेत्रको मुख्य समस्या के हो? के नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर अत्याधिक नै हो? लघुवित्तहरूको सेवाशुल्क अत्याधिक नै हो? लघुवित्त संस्थाहरूलाई खारेज गर्नु नै यसको समाधान हो त? भन्ने विषयमा गम्भीर बहसको आवश्यकता छ।

लघुवित्तका ग्राहकहरू अत्यधिक ऋणको भारी बोकिरहेका छन्। यो ग्राहकहरूको दोहोरोपनाको उपज हो। दोहोरोपनाको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अध्ययन नगरी धमाधम लघुवित्त संस्थाहरूलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्नु हो। विगत दुई वर्षदेखि यो त्रुटिलाई सुधार गर्न अवलम्बन गरेको मर्जरको नीतिले १ सय ३ वटा लघुवित्त संस्थाहरू ६० मा झर्नु सकारात्मक  मान्न सकिन्छ। तर पनि अझै बीसौँ संस्थाहरू एउटै ठाउँमा केन्द्रित भएको देख्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा आफू बाँच्नका लागि पनि संस्थाहरूबीच ग्राहक सदस्य बनाउने होडबाजी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कारण, राष्ट्र बैंकको लघुवित्त कर्जासम्बन्धी नीति नै हो। जसमा स्पष्ट भनिएको छ, लघुवित्तहरूले एउटा ग्राहकलाई अधिकतम् विनाधितो सात लाख र धितोसहित १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। तर अधिकतम् कतिवटा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरा भने भनिएको छैन। त्यसकारण माथिको कर्जाको सीमा ननाघ्ने गरी जतिवटा संस्थाहरूले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भए। यहाँसम्म कि कुनैकुनै समूहमा ग्राहकहरूले १५ वटासम्म लघुवित्त संस्थाहरूबाट कर्जा लिइएको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकले ऋण दिन पाउने अधिकतम् संस्थाहरूको सीमा तोक्न नसक्नु के लाइसेन्समा भएको त्रुटीलाई ढाकछोप गर्नकै लागि हो?

तेस्रो कारण, लघुवित्तहरूको अत्यधिक व्यवसायीकरण हो। सन् २००० को दशकदेखि विश्वव्यापी रुपमा युनुसको ग्रामीण मोडललाई व्यावसायीकरण गरियो। फलस्वरूप   एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको क्षेत्रका ठूला-ठूला  लघुवित्त सेवा प्रदायक गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कम्पनीको मोडलमा ढालियो र नेपाली लघुवित्त पनि यो विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट अछुतो रहन सकेन। धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू लघुवित्त कम्पनीमा परिणत भए। यसबाट व्यक्तिगत निजी पुँजी लघुवित्तमा भित्रियो र लघुवित्तहरू नाफामूलक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुन थाले।

सम्पूर्ण गैरसरकारी लघुवित्त संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा परिणत गर्न निर्देशन दिएसँगै नेपालको लघुवित्त क्षेत्र पूर्णतया व्यवसायीकरण गरियो। तत्पश्चात लघुवित्त संस्थाहरू पनि अन्य व्यवसायहरू जस्तै व्यापार बढाउन समूह विस्तार गर्ने, कर्मचारीहरूलाई ग्राहकको संख्या र कर्जाको संख्या तथा रकमको लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यक्षेत्रमा खटाउने जस्ता अत्याधुनिक घाँटीकाट प्रतिस्पर्धी बजारका उपकरणहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्।

लघुकर्जाको माध्यमबाट लघुउद्यमको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्ने मूलभूत लक्ष्यलाई पटक्कै बिर्सेर लघुवित्तहरू अन्य कर्पोरेटजस्तै संस्थाको सेयर मूल्य कसरी बढाउन सकिन्छ भनी मुनाफा र लाभांशमा निक्कै केन्द्रित भएको पाइन्छ। जुन यसको मूल उद्देश्यभन्दा विपरीतको बाटो हो।

बाहिर झट्ट हेर्दा हामीले बङ्गलादेशको ग्रामीण  बैंकको मोडललाई अनुसरण गरिराखेका छौँ भने भित्रभित्र हामी संरचनागत, नीतिगत र कार्यगत ढंगले उक्त मोडलबाट बिमुख भइरहेका छौँ। केही अपवादबाहेक, बङ्गलादेशमा ग्रामीण बैंकले गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ। तर हामीले एउटा कुरा बुझ्न बुझ्नु जरुरी छ कि त्यो  बैंकमा न त कुनै व्यक्तिगत लगानीकर्ताको निजी पुँजी नै छ, न त यसको सेयरहरू सेयर बजारमा कारोबार नै हुन्छ। ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकको सेयर सदस्य ऋणीहरूसँग छ भने बाँकी बङ्गलादेश सरकारले लगानी गरेको छ। यसैगरी यो बैंकलाई नियमन गर्ने पनि प्रत्यक्षरुपमा त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्क नभइ छुट्टै दोस्रो तहको नियामक प्राधिकरण छ। त्यसकारण ग्राहक र व्यवसायका लागि  हानाथाप गर्नुपर्ने बाध्यता ग्रामीण  बैंकलाई छैन।

चौथो कारण हो, बहुतलीय वित्तीय साक्षरताको खडेरी। आर्थिक-सामाजिक र शैक्षिक रुपले विपन्न वर्ग नै लघुवित्तका ग्राहकहरू हुन्छन्। बर्सेनि करोडौँ खर्च गरेर वित्तीय साक्षरता तालिम कार्यक्रमहरू चलाइराखेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्रम प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छ। हुन त राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय साक्षरताको मार्ग निर्देशन तयार पारेको छ, के सम्पूर्ण संघसंस्थाहरूले यो पालना गरेका छन्? लागत र प्रतिफलको हिसाबले वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमको प्रभावकारिता कति छ?

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा वित्तीय साक्षरता भनेको 'जसरी पनि कर्जा बढाउनुपर्छ किनकि कर्जाले नै व्यवसाय बढ्छ र आम्दानी बढ्छ' भन्ने बुझाइ कर्मचारी, व्यवस्थापन र संचालकहरूसम्म रहेको देखिन्छ। तर अबको वित्तीय साक्षरताले कर्जा कति लिनुपर्छ? अधिक कर्जाले कस्तो परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ? बचत तथा बीमाको कति महत्व छ? भन्नेजस्ता मूलभूत मुद्दाहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। यसैगरी उत्पादन वृद्धि गर्ने सिपमूलक तालिमसँगै बजार ब्यबस्थापनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू वित्तीय शिक्षाको विषयवस्तुभित्र समेट्नु पर्दछ। 

बहुकर्जाको अर्को कारण लघुवित्तको क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र हो। यसअन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारीहरू, जमिनदार, साहु-महाजन, साथीभाइलगायत सम्पूर्ण अनौपचारिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यक्ति तथा समूहहरू पर्दछन्। अधिकांश ग्रामीण भेगका जनताहरू यस्ता अनौपचारिक स्रोतहरूमा निर्भर हुने गर्दछन्। सजिलो, छिटोछरितो र बिनाझन्झट कर्जा पाइने भएकोले उनीहरू लघुवित्तले लगाउने ब्याज दरभन्दा दोबर महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य छन्। झट्ट हेर्दा यो दोहोरोपनाको कारण देखिँदैन तर जब ग्राहक सदस्य ऋणको भारीले थिचिएर जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेको हुन्छ, त्यतिबेला यो श्रोत पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ। अधिकांश अप्रिय घटनाहरूलाई केलाउँदै जाने हो भने अनौपचारिक क्षेत्रको कर्जाको संलग्नता सतहमा देखिन्छ।

लघुवित्तहरूले अत्यधिक व्याजदर र सेवा शुल्क लिएको भनेर चौतर्फी रुपमा निन्दा भएको छ। विगत तीन वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण लघुवित्तहरूलाई अधिकतम १५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर लिन पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। के यो ब्याजदर धेरै हो? अवश्य पनि होइन।

पहिलो, सिद्धान्ततः लघुवित्तको व्याजदर वाणिज्य बैंक र अनौपचारिक क्षेत्रको ब्याजदरको औसत बिन्दुमा हुनुपर्छ। जुन वाणिज्य बैंकहरूको लगभग १२ प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रको लगभग २४ प्रतिशतको मध्यबिन्दु १८ भन्दा कमै हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि भारत (१८-२३ प्रतिशत), बङ्लादेश (२४ प्रतिशत),पाकिस्तान (२३-२५ प्रतिशत) लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरू र अफ्रिका (३४ प्रतिशत) तथा दक्षिण अमेरिकी (३० प्रतिशत) देशहरूका लघुवित्तहरूको तुलनामा कम नै हो। यदि यसो हो भने व्याजदर कसरी चर्को  भयो? के सहकारीहरू, बचत समूहहरू, व्यक्तिहरूले प्रवाह गर्ने ऋणलाई पनि लघुवित्त नै हो भने बुझिएको त छैन? नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने लघुवित्त सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन अपर्याप्त त छैन?

सेवा शुल्क पनि १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने भनी स्पष्ट रूपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। लघुवित्तकाे कार्यक्रमहरूको ढाँचा नै घर दैलोमा गएर वित्तीय सेवा दिने भएकोले यसलाई धान्नका लागि र कर्जाको सानो आकारले गर्दा यो सेवा शुल्क पनि अनुचित होइन। वणिज्य बैंकहरूले करोडौको कर्जामा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिनु र लघुवित्तले १० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा लिने १ दशमलव ५ प्रतिशत सेवाशुल्क प्रति टिकाटिप्पणी गर्नु कतिको सान्दर्भिक छ? अझै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा यो सेवा शुल्क पनि सबैभन्दा न्यूनमध्ये एक हो। धेरैजसो मुलुकहरूमा लघुवित्तकाे सेवा शुल्क पारदर्शी हुँदैन।

अचम्मकाे कुरा त  किन लघुवित्त संस्थाहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट यति ठूलो मात्रामा (१ अर्ब ६० करोड) सेवा शुल्क फिर्ता गर्दैछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले किन उपयुक्त समयमै निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरेन? विगतका वर्षहरूमा यसैगरी ग्राहकहरूको शोषण भएको हो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यो आर्थिक वर्षमा हुन्छ? कि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र निरीक्षण  प्रणालीमा समस्या छ? लघुवित्तप्रति आमजनताको विश्वास गुम्दै जानु समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र विकासको लागि घातक हो।    

ग्राहक सदस्य  र कर्मचारीबिचको सम्बन्ध लघुवित्तकाे इतिहासमै सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ। देशका विभिन्न भेगहरूमा यिनीहरू एकअर्कासँग भेटिँदा तर्सिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।  

लघुवित्त कर्मचारीहरूले निर्दयी भएर ऋणको किस्ता असुल गरिरहेका छन्। विपन्न परिवारका बहुमूल्य सम्पत्तिहरू जस्तैः गरगहना, गाईबस्तु, अन्न, घरखेत जबर्जस्ती बिक्री गराउने र छरछिमेकहरूको अगाडि किस्ता तिर्न नसक्दा बेइज्जती खेप्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरूलाई ग्राहक सदस्यहरू र संगठित समूहले नियमित सदस्यसमूह बैठक संचालन गर्दा र कर्जा असुली गर्न जाँदा भौतिक आक्रमण गरिराखेका छन्। यस्तो परिस्थिति लघुवित्तको लागी अभिशाप हो। यसको मुख्य जरो पनि लघुवित्तकाे अत्याधिक व्यवसायीकरण  र सामाजिक पुँजीको  क्रमश: स्खलन हो।

लघुवित्तलाई जब व्यवसायीकरण गरिन्छ, जुन हाम्रो नीतिगत व्यवस्था हो, तब उनीहरू पनि वाणिज्य बैंकजस्तै हुन्छन्। फरक मात्र आकारमा हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा लघुवित्तकाे मूल मर्म जस्तो- गरिबी निवारण, समाजिक पुँजी विकास, उद्यमशिलता विकास, महिला सशक्तीकरण जस्ता मूल्यमान्यता त केबल प्रवर्द्धनात्मक औजारको रुपमा सीमित रहन्छन्।

लघुवित्त व्यवसाय मात्र नभइ सामाजिक सेवा पनि हो भन्ने अवधारणाको अनुभूति उपल्लो तहका ग्राहक सदस्यसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूसम्म नहुन्जेल ग्राहक संरक्षण असम्भव छ।

लक्षित समूह अत्यन्तै दयनीय र जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुने भएकाले कर्जा प्रवाह र असुली गर्दा निकै संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्दछ।

के ग्राहकलाई साँच्चिकै कर्जाको आवश्यकता छ? ग्राहक सदस्यको कर्जा लिने क्षमता कतिको छ? व्यवसायको प्रकृति कस्तो हो? ऋण चुक्ता गर्न कस्ता खालका आम्दानीका स्रोतहरू छन्? ग्राहकको पारिवारिक सामाजिक परिवेश कस्तो छ? विगतमा कर्जा लिएको इतिहास कस्तो छ? के ग्राहक हाम्रै संस्थाबाट मात्रै कर्जा आवेदन दिइराखेको छ कि अन्य संस्थाहरूबाट पनि लिइसकेको छ? कर्जाको मुख्य उपयोगिता के हुनसक्छ? लगायतका मूलभूत प्रश्नहरू केलाएर ग्राहकलाई कर्जा तय गर्दा असुलीमा धेरै समस्या आउँदैन।

कर्जा असुली गर्दा पनि ग्राहकको वास्तविक अवस्थालाई मध्यनजर गरी ग्राहकलाई सहजीकरण गर्न सक्नुपर्दछ। अहिलेको परिस्थितिमा केही साना उद्यमीहरूको कोरोना महामारीलगायत आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेर कर्जा तिर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि आम्दानीका सबै स्रोतहरू बन्द भएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यस्ता उनीहरूसँग जबर्जस्ती असुली गर्न खोज्दा अत्यन्त दुःखद परिस्थिति सिर्जना भइराखेको छ।

अझै केही लघुवित्तहरूले  पुरानो कर्जा असुली गर्न नयाँ कर्जा स्वीकृत गरेर ग्राहकलाई ठूलो ऋणको भारी बोकाइराखेका छन्। जुन समग्र लघुवित्त इकोसिस्टमको लागि निकै हानिकारक छ। सावाँ र ब्याज असुली गरी सेयरधनीहरूलाई आकर्षक मुनाफा वितरण गरेर रमाउनुभन्दा विपन्न परिवारहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा प्रफुल्ल हुने मन भएका लघुवित्तकर्मीहरू नहुन्जेल यो समस्या जस्ताको त्यस्तै रहनेछ।

अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकटलाई सम्बोधन गरी लघुवित्त क्षेत्रलाई बचाउनु जरुरी छ। लघुवित्तले वित्तीय पहुँचमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नकार्न सकिँदैन। देशभरि ७७ वटै जिल्लामा ५  हजारभन्दा बढी शाखाहरूबाट २३ हजार कर्मचारीमार्फत ५७ लाख बचत सदस्यहरू र झन्डै ३२ लाख ऋण सदस्यहरू लाई नियमितरुपमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइराखेको लघुवित्त क्षेत्रले देशको ग्रामीण विकास, कृषि तथा लघुउद्यम, वैकल्पिक ऊर्जाका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउनुका साथै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान खेलेको छ।

लघुवित्त बच्यो भनेमात्रै अति विपन्न, गरिब, उत्पीडित, महिला, जनजाति, दलित, आदिवासी, मधेशी  र सीमान्तीकृत  जन समुदायको लागि वित्तीय समावेशिता सम्भव छ। अन्यथा हाम्रो समाजमा पुरानै सामान्ती, साहु- महाजन, जमिनदार, सुदखोरलगायतका वर्गहरूबाट लगातार आर्थिक-सामाजिक, शारीरिक र मनोविज्ञान रुपमा उत्पीडन कायमै रहनेछ।

अहिलेको संकटलाई राजनीतिकरण नगरी राज्य, नियामक निकाय, लघुवित्त संस्थाहरू र समग्र सरोकारवालाहरूले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। लघुवित्त संस्थाहरूलाई प्रत्यक्षरुपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै पहलकदमी गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसमा ढिलाइ गर्दा नेपालमा पनि भारतको आन्ध्र प्रदेशमा सन् २०१० अक्टोबरमा आएको लघुवित्त संकट जस्तै नआउला भन्न सकिँदैन। लगभग ६ खर्बको वित्तीय बजारलाई बेवास्ता गर्दा यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर अस्थिरता ल्याउनुका साथै दशौँ लाख गरिबहरूले पाइराखेको वित्तीय सेवा अवरुद्ध मात्रै नभइ यस्ता परिवारहरूको दिनचर्या नै खलबलिने र अन्ततः समाजमा द्वन्द्व र अशान्ति फैलिन सक्छ।  

वर्तमान लघुवित्तकाे ग्रामीण मोडल कल्याणकारी सिद्धान्तहरूको अवधारणामा आधारित सामुदायिक विधि हो। यसको प्रभावकारिताका लागि संस्थाको सांगठनिक संरचना, पुँजीगत व्यवस्था, नियमन प्रणाली र ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थाहरू समुदायको सिद्धान्तमा रहेर पुनर्विचार गरिनुपर्दछ। यो एउटा वित्तीय उपकरणमात्रै नभइ सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक विकास र समृद्धिको संवाहक पनि हो।

त्यसर्थ, भविष्यमा लघुवित्त सुपरिवेक्षणका लागि वित्तीय सूचकांक मात्रै नभइ सामाजिक र ग्राहकहितसँग सम्बन्धित सूचकांक पनि प्रकाशित गर्न लघुवित्तहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्दछ।

(लघुवित्त विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका एमबीए कार्यक्रम निर्देशक हुन्।)