काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ अघिल्लो हप्ता संसद्मा दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमार्फत विभिन्न २० वटा कानून संशोधन गर्न लागिएको छ।
यो विधेयकमार्फत मुख्यगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न लागिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप बारे जानकारी लिने र त्यसको विश्लेषण गर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने विषय विधेयकमा राखिएको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य वा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी वा सम्बद्ध कसुरको शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त निकायको रुपमा वित्तीय जानकारी इकाइ रहनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा महाशाखाले वित्तीय जानकारी इकाइको रुपमा काम गरिरहेको छ। स्वायत्त संस्थाका रुपमा वित्तीय जानकारी इकाई बनाउन सकिने र त्यसका शाखासमेत खोल्न सकिने गरी कानून संशोधन हुँदैछ।
कुनै व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तिको कर तिरेर त्यसलाई वैध बनाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपरसम्बन्धी कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गर्नेछ। कर छली गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको आय मानी कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई पनि कानूनी दायराभित्र ल्याउन सकिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र पुँजीबजारसँग जोडिएका कानूनमा केही महत्वपूर्ण संशोधनसहित विधेयक तयार पारिएको छ। यो विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ।
‘पच्चीस करोड भन्दा बढी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन एवम् मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ।
यो विधेयकमार्फत् सहकारी ऐन, २०७४ पनि संशोधन हुँदैछ। सहकारी संस्थाको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार पनि तोक्नेगरी कानून बनाउन लागिएको छ। ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ’, सहकारी ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनबारे विधेयकमा भनिएको छ।
सहकारी संस्थाको कारोबार रकमका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियामकीय अधिकार तोक्न लागिएको छ। विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन्। तर, स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोड भन्दा बढी र ५० करोड सम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन भने प्रदेश सरकारबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानून संशोधन गर्न लागिएको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनका लागि पनि यो विधेयकमार्फत् प्रस्ताव गरिएको छ। धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि ऐन संशोधनमार्फत् केही महत्वपूर्ण व्यवस्था थप्न लागिएको छ। ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुर गरेको भन्ने जानकारीको व्यहोरा बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसुर भएको छ भन्ने लागेमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले तत्काल अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत् त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्नेछ’, प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।
धितोपत्रको शंकास्पद कारोबारबारे धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्न नसकेमा प्रहरीमार्फत् गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। ‘उजुरीबारे बोर्डबाट तोकिएको अवधिभित्र कुनै निर्णय नभएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसुरको अनुसन्धान गराउनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शीता इकाई’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ। यस्तो इकाइको व्यापारमा पारदर्शीता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ। मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ।
त्यस्तै, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ।
कुन कुन ऐन संशोधन हुँदैछन्?
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ। मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत् संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। रासस
