काठमाडौं- टेलिभिजन प्रसारण सेवा शुल्क निर्धारणमा नयाँ प्रणाली लागु गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरूले लिने सेवाशुल्क निर्धारणको मोडालिटी परिवर्तनका लागि सरकारले तयारी अघि बढाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी स-शुल्क च्यानलहरू हेरेबापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने शुल्कको नयाँ प्रणाली लागु गर्नका लागि तयारी अघि बढाएको छ।
मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार शुल्क तिरेर हेरिने च्यानलको शुल्क निर्धारण प्रणालीमा परिवर्तन हुन लागेको हो। मन्त्रालयले नेपालमा आलाकार्ट प्रणाली सुरु गर्नका लागि तयारी अघि बढाएको छ।
अहिले नेपालमा एकमुष्ठ सेवाशुल्क निर्धारण भइरहेको छ। आधारभूत तथा प्रिमियत गरि प्याकेज निर्धारण हुँदै आएको छ। कुनै पनि ग्राहकले महिनामा ८ सय रुपैयाँ तिरेपछि एउटा प्याकेज पाउँछ जसमा विभिन्न च्यानल हुन्छन्। यस्तो प्याकेजमा शुल्क लाग्ने च्यानलको संख्या पनि उत्तिकै हुन्छ। यस्तोमा हेरे पनि नहेरे पनि त्यस्ता च्यानलको लागत उपभोक्ताले बेहोर्दै आएका छन्।
तर यो आलाकार्ट प्रणालीमा भने ठिक उल्टो हुन्छ। शुल्क लाग्ने च्यानलहरू जति हेर्ने हो वा हेरिन्छ त्यसको मात्र शुल्क तिर्नुपर्छ। अर्थात् धेरै शुल्क लाग्ने खेलकुद च्यानल नहेर्ने दर्शकले यस्ता च्यानलको लागत बेहोर्नुपर्दैन। अर्थात् जति हेर्ने र हेरिने च्यानलको लागतमात्र उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ।
यस्तो प्रणाली लागू भयो भने उपभोक्तालाई लाभ हुने मन्त्रालयको ठहर छ। अहिले कुनै पनि उपभोक्ताले लिएको च्यानलमा उसले नहेर्ने च्यानलको लागत पनि समावेश भएको हुन्छ। वितरकहरूले आफूले च्यानल खरिद गर्दा नै सबै ग्राहकले हेर्छन् भन्ने अनुमानमा ल्याएका हुन्छन् सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्छन्। तर आलाकार्ट प्रणाली लागू भएको अवस्थामा यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
दोस्रो लाभा अहिले विदेशबाट त्यस्ता शुल्क लाग्ने च्यानल खरिद गर्ने व्यवसायीहरूलाई पनि हुने भएको छ। उनीहरूले च्यानल खरिद गर्दा विदेशीहरूले सबै ग्राहक संख्या देखाएर उच्च मूल्य दाबी गर्छन् सोही अनुसार यहाँका वितरणको पैसा तिर्छन्। तर यो प्रणाली लागू भएमा सबै कुरा पारदर्शी हुने भएकाले सोही आधारमा बार्गेनिङ गर्न तथ्य उपलब्ध हुने छ। नेपालमा हाल शुल्क तिरेर अधिकांश च्यानल भारतबाट आउने गरेको छ। भारतमा आलाकार्ट प्रणाली सन् यसअघि नै लागू भइसकेको छ। भारतमा आधारभूत र आलाकार्ट बकेट निर्रधारण गरिएको हुन्छ।
नेपालमा हाल एमएमडीएस, डीटीटीभी, डीटीएच, केवल, एमएसओ, आइपीटीभीले डिजिटल टेलिभिजन ट्रान्समिसन प्रणालीमार्फत सिग्नल वितरण गर्दै आइरहेका छन्।
अहिले टेलिभिजन प्रसारण डिजिटलमा गइसकेको छ। यो प्रणालीमा सेटअपबक्स लिएर मात्र हेर्न सकिन्छ। आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्दा अहिलेकै सफ्टवेयर, सेटअपबक्सबाटै लागू गर्न सकिन्छ। यसमा थप लगानी आवश्यक नहुने मन्त्रालयको ठहर छ। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अनुसार टेलिभिजन सेवा वितरण गर्दा शुल्क निर्धारण तथा स्वीकृत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने व्यस्था छ।
उपभोक्ताहरुले उपलब्ध टेलिभिजनका सूची तथा प्याकेजहरूबाट आफूले चाहेको बखतमा चाहेजस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम वा च्यानल निश्चित शुल्क तिरेर हेर्ने प्राविधिक प्रबन्ध सहितको व्यवस्था नै आलाकार्ट प्रणाली हो।
यो प्रणाली लागू भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार प्रसारण अनुमति लिएकाहरूलाई सहज हुने तथा ऐन विपरीत सेवा दिइरहेकाहरूको निरीक्षण सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
सेवाप्रदयाकहरूले विगत लामो समयदेखि आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएका छन्।
