काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रस्तावित खाद्य विधेयक हुबहु पारित भए व्यवसाय डुब्ने भन्दै जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्ने गरि लबिङ सुरु गरेको छ। महासंघको टोलीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधयक सच्याउन गुहार मागेको हो।
महासंघको टोलीले शनिबार एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी संसदमा प्रस्ताव भएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको’ विधेयकका प्रस्तावित प्रावधान हुवहु पारित भएमा खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग/व्यवसायहरू बन्द हुने परिस्थिति आउनेभन्दै सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको हो।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघको वस्तुगत परिषद्का उपसभापति अरनिको राजभण्डारी, निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनिषलाल प्रधान, खाद्य र खाद्यान्न क्षेत्रसँग आवद्ध महासंघको सदस्य वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरु सहितको प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार बिहान ओलीको निजी निवास बालकोटमा भेटी सो ध्यानाकर्षण गराएको हो।
भेटवार्ताका क्रममा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले तयार पारेको तीन महले सुुझावसमेत पेश गरिएको थियो। सो अवसरमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका पदाधिकारीहरु समक्ष यसअघि पटकपटक भेटवार्ता छलफल गरी विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा तीन महले सुुझाव पेश गरिएपनि त्यसमा कुनै संशोधन नगरी जस्ताकोतस्तै संसदमा विधेयक प्रस्ताव भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय संचालन हुन नसक्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सो अवसरमा बताए। महासंघले पेश गरेका सुझावमा मुलत अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने, वस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सार्वजनिक रुपमा सुचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणसमेत गंभीररुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी विविध प्राविधिक गडवडिको कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिर्पोटमा एक रुपता नहुने हुंदा सो रिर्पोटको आधारमा जारी हुने आदेश उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिनु पर्ने, दुषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुंदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखी यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पुरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनु पर्ने रहेकोछ।
खाद्य सम्बन्धमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले यस ऐनको विशिष्टता कायम गर्न यस ऐनमा उल्लेखित कसुरको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मात्र कारवाही चलाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने,यस ऐन बमोजिमको कसुरमा अन्य ऐन/कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाइनु पर्ने, दुषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुंदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने सुझाव महासंघको छ।
सो अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले खाद्य विधेयकका सम्बन्धमा उद्योग व्यवसाय पनि नमर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार पनि संरक्षण हुने हिसावमा कानून ल्याइनु पर्ने आफ्नो मान्यता रहेकाले उद्योग व्यवसायनै बन्द हुने खालका विधेयकका दफाहरूको संशोधनमा सहयोग हुने विश्वास दिलाए।
