कास्की- पोखराको जिरोकिमीदेखि हरिचोकसम्मको पाँच किमी सडक फुटपाथसहित २५ मिटर चाक्लो छ। पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गमा पर्ने यस सडकलाई स्तरोन्नति गरेर विसं २०७३ मा गण्डकी प्रदेशकै पहिलो छ लेनको बनाइएको हो।

पोखराको बजार क्षेत्रमा पर्ने फराकिलो सडकको फिर्के खोलामाथिको पुल भने सात मिटर मात्र छ। चाक्लो बाटोमा साँघुरो पुलका कारण यहाँ हालसम्म साना/ठूला दर्जनौँ दुर्घटना भएका छन्। सडक अनुसारको पुल नहुँदा विशेषगरी रातको समयमा चालक झुक्किएर पुलबाट खसेर दुर्घटनामा परेका थुप्रै उदाहरण छन्। 

छ लेनको सडकमा साँघुरो पुल ‘धराप’ बनेपछि सडक अनुसारको पुल बनाउन स्थानीयवासीले माग गरे। पोखरा महानगर, प्रदेश सरकार र सडक विभागको ध्यानाकर्षण भयो। डिभिजन सडक कार्यालय पोखराले विसं २०७५ असारमा १२ करोड लागतमा पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर पुल निर्माण भने लामो समयसम्म सुरुनै हुन सकेन।

हालको पुलको संरचना नबिगारिकन यसको दाया बायाँतर्फ नै ११/११ मिटरका दुई वटा फराकिलो पुल बनाउने सम्झौता भए पनि बल्ल अहिले प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ। निर्माण कम्पनीले कहिले निर्माणस्थलको मुआब्जा विवाद त कहिले बैँकले ऋण नदिएको बहानामा काम अलपत्र पारेको थियो। 

नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज सोही पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई म्यादभित्रमा पुल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि समुन पौडेललाई सचेत गराउँदै भने, 'तपाईंले भनेको कुरा रेकर्ड छ। तपाईंले हुन्छ, छिट्टै सक्छु भन्नुभएको छ, समयभित्रै सक्नुहोला।'

मन्त्री श्रेष्ठले पुल निर्माणमा अब कुनै पनि बहानाबाजी नगर्न भनेका छन्।  ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म पुलको काममा भएका ढिलाइका अन्य पक्षका बारेमा उनले जानकारी लिए। काम नरोकिकन छिटो सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसहित सडक कार्यालयका प्रमुख र इञ्जिनीयरलाई श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'म निर्माण व्यवसायीको प्रतिष्ठा स्थापित गर्न चाहने, तपाईंहरूको मान सम्मान समाजमा स्थापित गर्न चाहने। तर तपाईंहरुले राज्य र जनतालाई नोक्सानी पुर्‍याउनु भएन।'

पुल निर्माणका लागि सडक कार्यालयले शान्ति आरोग्य जेभी काठमाडौँसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गरेको कम्पनीले अर्को निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर त्यो कम्पनीले काम नगरेपछि सडक कार्यालयले काम अघि बढाउन पटक पटक पत्र काटेको थियो। पत्रिकामा सूचना निकालेपछि मुख्य निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा आएको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सहनशिला कायस्थले बताए।

उनका अनुसार निर्माणस्थलमा मुआब्जा, खानेपानी र सिँचाइको पाइप स्थानान्तरणलगायतका समस्या रहे पनि काम सुरु गर्न भने समस्या थिएन। पुल निर्माणस्थलमा व्यक्तिगत जमिन पर्ने भएकाले स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग राखेका थिए। अहिले मुआब्जा, बिजुली पोल, सिँचाइ नहर पुल, खानेपानीको पाइपलगायतका सबै समस्या अन्त्य भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई काममा कुनै अवरोध नरहेको सडक कार्यालयले जनाएको छ। 

इञ्जिनीयर कायस्थले भने, 'निर्माण कम्पनीको मुख्य व्यक्ति सम्पर्कमा आएर अब काम नरोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। सबै समस्या समाधान भइसकेको छ। काम अघि बढाउन कुनै समस्या अब छैन।'

पुलको हालसम्म दुई पटक म्याद थप भएको छ। सुरुमा कोभिड र मुआब्जाका कारण म्याद थप भए पनि दोस्रो पटक सार्वजनिक खरिद ऐनको १२औँ संशोधानअनुसार म्याद थपिएकाले थप म्याद आगामी असारसम्म रहेको कायस्थले जानकारी दिए।

शान्ति आरोग्य जेभिका प्रतिनिधि सुमन पौडेलले निर्माण सामग्री निर्माणस्थलमा झार्न सुरु भइसकेको बताउँदै अब काम नरोकिने जानकारी दिए। आगामी दशैँसम्म सबै काम सकेर हस्तान्तरण गरिने प्रतिबद्धता उनको छ। 'हामीले पनि अर्को कम्पनीलाई काम दिएका थियौँ। विविध कारणले समयमै पूरा गर्न सकेनौँ। अब हामी छिटोभन्दा छिटो काम सकेर हस्तान्तरण गर्नेछौँ', पौडेलले भने। रासस