काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को नवौँ मिसनले जनवरी ३१ देखि फेब्रुअरी ९ सम्म पाकिस्तानको भ्रमण गरेको थियो। जसमा सरकारलाई आर्थिक मामिलामा केही थप कदम चाल्न आग्रह गरेको थियो।
आईएमएफले विशेषगरी अनावश्यक अनुदान अन्त्य गर्न र आम्दानीको स्थायी स्रोत खोज्न भनेको थियो, जसको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ। पाकिस्तान सरकारले बुधबार प्रस्तुत गरेको मिनी बजेटमा १ खर्ब ७० अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँको नयाँ कर लगाएको छ, जसको नागरिकले विरोध गरिरहेका छन्।
पेट्रोल, ग्यास र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा कर किन बढाइयो? के आईएमएफ पाकिस्तानमा सर्वसाधारणका लागि पेट्रोल, बिजुली, ग्यास आदि सबै महँगो होस् भन्ने चाहन्छ? के पाकिस्तानमा यस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य आईएमएफले निर्धारण गर्छ? लगायतका प्रश्न पनि उठिरहेका छन्।
यसबारे बीबीसीले आर्थिक विज्ञसँग गरेको कुराकानीका क्रममा आर्थिक मामिलाका विज्ञ डा. खकान नजीबले पेट्रोल, बिजुली र ग्यासको मूल्य आईएमएफले नभइ नेप्रा र ओग्राजस्ता नियामक निकायले निर्धारण गर्ने बताए। विभिन्न राजनीतिक बाध्यताका कारण नियामक निकायले तोकेकै मूल्य सरकार जनतासँग लिन चाहँदैन। यस्ता वस्तु अनुदानमा दिँदा यसको आर्थिक बोझ सरकारले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। नियामक निकायले सेप्टेम्बर २०२० मा तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा जनताले ग्यास पाउँदै आएका छन्। यसले सरकारलाई हालसम्म १६ सय अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ घाटा भएको छ।
आर्थिक विज्ञ साना तौफिकले पनि आईएमएफले पाकिस्तानमा मूल्यवृद्धि होस् भन्ने नचाहेको बताइन्। ‘पाकिस्तान सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजाओस् भन्ने आईएमएफले चाहेको हो। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजानका लागि जुन कदम उठाउनुपर्छ, यसले महँगी बढ्छ’, उनी भन्छिन्, ‘पेट्रोल, ग्यास, बिजुलीजस्ता वस्तुमा दिइएको अनुदान अन्त्य गर्दा यसले सरकारको आर्थिक घाटा कम त गर्छ तर क्रयशक्ति भने घट्न जान्छ।’
पाकिस्तानको अर्थतन्त्र उकासियोस् भन्ने त चाहन्छ आईएमएफ, तर दिँदैन ऋण!
साना तौफिकका अनुसार आईएमएफ चाहन्छ कि पाकिस्तानले आफ्नो मुद्रालाई फ्री फ्लोटमा राखोस्। यसलाई कृत्रिम रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगरे मुद्राको मूल्य घट्छ, जसकारण आयात महँगो हुन्छ र सर्वसाधारणलाई समेत यसको प्रभाव पर्न जान्छ।
आर्थिक मामिलाका जानकार तथा वरिष्ठ पत्रकार शाहबाज राणाले आईएमएफले पाकिस्तान सरकारले ग्यास, बिजुली, पेट्रोल जस्ता वस्तुको वास्तविक मूल्य आम उपभोक्ताबाट असुल गरोस् भन्ने चाहेको बताए। उनका अनुसार विश्वभर नै यस्तो हुन्छ तर सरकारले मिनी बजेटमा जति कर लगाएको छ, त्यसलाई आईएमएफले पनि मान्न हुँदैन। ‘जीएसटी दर बढाइयो तर व्यापारीलाई नयाँ कर लगाइएको छैन। यो आईएमएफको ठूलो गल्ती हो किनभने यसले स्थायी आम्दानीको स्रोत बनाउन सरकारलाई दबाब दिन्छ’, उनले भने। शाहबाज राणाका अनुसार जीएसटी बढ्दा महँगी धेरै बढ्छ।
ऋण दिन किन हिचकिचाहट?
डा. खकान नजीबका अनुसार अहिले पाकिस्तान र आईएमएफबीच विश्वासको कमी छ, जसका कारण आईएमएफको सातौँ समीक्षा बैठक पनि ढिलो भयो र अहिले नवौं मिसन बैठक पनि नोभेम्बर हुँदै फेब्रुअरीसम्म आइपुगेको छ।
बुधबार पाकिस्तानका अर्थमन्त्री इशाक दारले अघिल्लो सरकार (इमरान खानको सरकार) माथि हमला गर्दै इमरान खानले आफ्नो वाचाबाट पछि हटेको र यसलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको बताए। अर्थमन्त्रीका अनुसार यही कारणले आईएमएफ र पाकिस्तानबीचको दुरी बढेको छ र दुवैले एकअर्काप्रतिको विश्वास गुमाएको छ।
डा. खकान नजीबले सरकारले चालेका पछिल्लो कदमका कारण पाकिस्तान सरकारप्रति आईएमएफको विश्वास बढ्ने र आगामी दिनमा सरकार र आईएमएफबीचको कर्मचारीस्तरको वार्ता सफल हुने बलियो आशा रहेको बताए।
साना तौफिकका अनुसार गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको सातौँ र आठौँ बैठकपछि आईएमएफले पाकिस्तानलाई ग्यास, बिजुली, पेट्रोललगायत अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा केही कदम चाल्न आग्रह गरेको थियो। यस्ता वस्तुमा अनुदान हटाउन पनि भनेको थियो। तर सरकारले ढिलाइ गर्यो, जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीन अर्बभन्दा कममा झर्यो। पाकिस्तान सरकारले अनावश्यक अनुदान अन्त्य गरेर घाटा घटाएमा आईएमएफसँग वार्ता हुन सक्ने र ऋण पनि मिल्न सक्ने तौफिकको भनाइ छ।
