काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा सरकारले पासपोर्ट लिनेहरूबाट पासपोर्ट शुल्क बापत ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ उठाएको छ। यो शुल्क गत वर्षको तुलनामा ७४ प्रतिशतले बढी हो। 

एकातिर पासपोर्ट लिनेहरूको संख्या बढेकाले समग्र राजस्व बढेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले पासपोर्ट शुल्कबाट २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा झन्डै दोबर शुल्क उठाउन सफल भएपनि सरकारले यो बीचमा सहत वितरणको व्यवस्था भने मिलाउन सकेको छैन। 

अहिले ई-पासपोर्टको व्यवस्था भएपनि यसको आवेदनमा नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन्। 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेको र दुई वर्षभन्दा न्यून म्याद भएका राहदानीबाहकले अनिवार्य ई-पासपोर्ट लिनुपर्ने भएकाले शुल्कमा वृद्धि भएको हो। 

यो वर्षको छ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४ प्रतिशतले बढेको छ। यो अवधिमा २ लाख ७५ हजार ६४३ जना नेपाली रोजागरीका लागि विदेश गएका छन्। कोरोना महामारीले एक वर्ष सुस्त भएको वैदेशिक रोजगारी अघिल्लो वर्षदेखि निरन्तर बढीरहेको छ। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू बढ्दा पासपोर्ट शुल्कमात्र होइन नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि वृद्धि भएको छ। 

यो छ महिनामा रेमिट्यान्स २४.३ प्रतिशतले बढेर ‍५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा मासिक खर्बबढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स अमेरिकी डलरमै १३ प्रतिशतले बढेको छ। 

रेमिट्यान्स बढ्दा मुलुकको शोधनान्तर अवस्था पनि सन्तुलनमा आएको छ। गत वर्ष आयात बढ्ने र रेमिट्यान्स घट्ने क्रमले गर्दा बाह्य क्षेत्र असन्तुलित भएको थियो। चालु वर्षको सुरुदेखि नै आयात घट्ने र रेमिट्यान्स बढ्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ।