काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ। 

बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले सुरुमा ल्याइएको बजेटमा १४ प्रतिशत न्यून खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई जानकारी गराउँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संलकनमा आएको कमी तथा सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण सुरुवाति प्रक्षेपणअनुसारको बजेट खर्च हुने अवस्था नरहेको बताए।

नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारले यो वर्ष १५ खर्ब ४९ अर्बमात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। 

स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा सरकारले बजेट कटौति गरेको हो। अत्यावश्यक बाहेका चालु खर्च कटौति गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको सरकारले यो वर्षका लागि विनियोजितमध्ये १४ प्रतिशत चालु खर्च कटौति गर्ने भएको छ। चालु खर्च तर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकोमा अब १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। यो सुरुवाति विनयोजनको ८६ प्रतिशत हो। 

३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएकोमा अब ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड खर्च  हुने संशोधित अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। वित्तीय व्यवस्था तर्फको विनयोजनमा पनि ७ प्रतिशत कटौति गर्दै अनुमान संसोधन गरिएको छ। 

अनुमानितभन्दा २ खर्ब बढी राजस्व न्यून संकलन हुने सरकारले अनुमान गरेको छ। यो वर्षका लागि  १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड संकलनको लक्ष्य रहेकोमा अब १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र संकलन हुने संशोधित अनुमान  गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्‍मा बताएका छन्।

'निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जोगाउन, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विकृति र विचलनलाई सुधार ल्याउन बजेट कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्यमा समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको छु', उनले भने, 'तथापि, संरचनागत सीमितता र केही अन्तर्राष्ट्रिय असरका कारण सुधारका प्रयासले ठोस् नतिजा दिन समय लाग्ने देखिएको छ।'

मन्त्री पौडेलले बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरणको गुणस्तर बढाउने पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, कर परिपालना बढाउने र चुहावटमा कडाइ गर्ने नीति लिएको पनि सदनलाई जानकारी गराए।