काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारको विषय फेरि उठेको छ। आयोगको ३२औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले क्षेत्रकाधिर विस्तारका लागि आवश्यक कानून निर्माण हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्। 

राईले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। आयोगको अहिलेको क्षेत्रकाधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित भएको र यसलाई विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

'नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको सयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीको पक्ष मुलुक हो। यसबाट सिर्जित दायित्व निर्वाह गर्न विद्यमान नियम कानूनले निर्धारण गरेका आयोगका क्षेत्राधिकार पर्याप्त छैनन्। परिमार्जनको खाँचो छ। निजी र गैरसकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितताको अनुसन्धान गर्न आयोगलाई बाटो खुल्नेगरि आवश्यक नीति, नियम तथा कानून निर्माण हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ' राईले भने। 

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीलाई देखाएर निजी क्षेत्रमा पनि क्षेत्राधिकार विस्तारको माग गरिरहेको छ। विगत केही वर्षदेखि आयोगकै सिफारिसमा सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास पनि गरेको थियो। 

यसअघि २०७७ सालमा सरकारले आयोगले निजी क्षेत्रमाथि पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानूनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। 

सरकारले संसदमा अख्तियार ऐन संशोधन अगाडि बढाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्न दिने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। त्यतिबेला निजी क्षेत्रको विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो। 

बैंक, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेज, पूर्ण वा आंशिक सरकारी अनुदान लिने संस्थामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनेगरि उक्त विधेयक तयार भएको थियो। 

अहिलेकै कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानवीन तथा अनुसन्धान गर्न आयोग असफल भएको र निजी क्षेत्रमा हात हालेर कतैपनि सफल नहुने भन्दै आलोचना भएको थियो। 

प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि 'तरबार झुन्ड्याउन खोजेको' व्यवसायीहरूको आरोप लगाएका थिए। निजी क्षेत्र नियमन गर्न अहिले पनि दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय छन्। तिनलाई सक्षम बनाउनुको साटो अर्को निकाय थप्ने प्रयास गलत भएको भन्दै तीव्र सार्वजनिक विरोध भएपछि त्यतिबेला सरकार पछि हटेको थियो। 

तर अहिले फेरि अख्तियर प्रमुख आयुक्त राईले निजी क्षेत्रमाथिको आधिकार विस्तार गर्न माग गरेका छन्।