धनुषा- वन, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका दृष्टिकोणले समृद्ध मानिने चुरे शृङ्खलाबाट बग्ने नदीनालाको अत्यधिक दोहनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। जथाभावी रुपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेपछि चुरे जोखिमा परेको हो। 

समुन्द्री सतहदेखि छ सय १० मिटरदेखि एक हजार आठ सय ७२ मिटरसम्मको भू-क्षेत्र चुरे क्षेत्र हो। नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको भू-भाग नै चुरे हो। चुरेले सातै प्रदेशका ३७ जिल्लाको १८ लाख ९६ हजार दुई सय ५१ हेक्टर ओगटेको छ। 

चुरे जैविक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण र उपयोगी छ। हावापानी समशीतोष्ण भएकै कारण चुरेमा विभिन्न वन्यजन्तुका साथै साल, सिसौँ, खयर, अमला, हर्रो, बर्रोलगायत औषधिजन्य बिरुवा प्रशस्त पाइन्छन्। जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाले धनी मानिएको चुरे कमजोर भू-बनोटका कारण संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। 

बढ्दो जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप बढेपछि चुरे क्षेत्रमा वन विनाश बढेको छ। क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखिएको छ। सरकारले चुरे संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष लाखौँ खर्च गर्ने गरे पनि वन, जंगल र खोला किनारमा अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा यसको संरक्षणमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा पर्ने रातु खोला वरिपरि मात्र पाँच क्रसर उद्योग अवैधरूपमा सञ्चालित छन्।

सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्न गम्भीर नेदेखिँदा वन विनाश अत्यधिक बढेको छ। क्रसर उद्योग सञ्चालकले नदी खोलाबाट जथाभावी ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्दा तटबन्धसमेत जोखिममा छन्। किसाननगरकी रीता भट्टराई जथाभावी बालुवा झिक्दा तटबन्ध भत्किने खतरा बढेको बताउदँछिन्। 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा तोकेको मापदण्डअनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घनाबस्तीदेखि दुई सय मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सो मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

नदी तथा खोला उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जिल्ला बाहिर तथा भारततर्फ निकासी गरिँदै आएको छ। स्थानीय तहले आम्दानीको लोभमा नदी तथा खोला ठेक्का लगाउने गरेका छन्। अन्धाधुन्धरुपमा चुरे उत्खनन गरिएपछि नदी तथा खोलाको बहाव परिवर्तन हुने गरेको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्मा चुरेमा जथाभावी रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा तराईमा भू-क्षयको जोखिम बढेको बताउँछन्। उनले भने, 'यसलाई रोक्न ठोस नीति आवश्यक छ। अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।' 

हालै नेपाल वन प्राविधिक संघले चुरे विनाशको सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ। पसाहा, भेडाहा, चाँदी, चारनाथ र तावा खोलाको जलाधार क्षेत्रको अध्ययनपछि प्राप्त तथ्यांकका अनुसार तावा खोलाको बहावका कारण बर्सेनि सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

चुरे क्षेत्रका विषयमा विद्यावारीधि गर्नुभएका महोत्तरीको भंगाहा-७ का डा विजयकुमार सिंह बस्ती नै सकिने गरी बढेको बाढीको जोखिम निदानका लागि समाधान खोज्नुपर्ने बताए। चुरेमा अव्यवस्थित बसोबास, विकासका नाममा सडक विस्तार, वैज्ञानिक अध्ययनबिना पहाड भत्काउने, चुरे र नदीमा हुने अनियन्त्रित उत्खननलगायत कारणले वन विनाश बढेको बताए। 

'अधिकांश बस्ती जोखिममा छन्', डा सिंहले भने, 'चुरे संरक्षण नगरे मधेस क्षेत्र डुबानमा पर्छ, उब्जाउ जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुनेछ।' संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले चुरे संरक्षणको नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।  

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले जथाभावी उत्खनन रोक्न पहल थालेको छ। नगरप्रमुख प्रल्हाद क्षेत्रीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा जथाभावी उत्खनन रोक्दै आएको बताए। जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये बर्दिबास, भंगाहा र गौशाला क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। 

राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाएर काम थालेको आठ वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि १० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चुरे संरक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब ६० करोड, आव २०७८/७९ मा एक अर्ब ५३ करोड तथा चालु आवमा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सरकारले आव २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि खर्च गर्दैआएको छ। विसं २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो। रासस