काठमाडौं- सरकारले खानेपानीमा क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधारमा १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको पूर्वाधार खडा गर्ने भएको छ। जसका लागि विश्व बैंकले ८ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेछ भने नेपालले २ करोड डलर लगानी गर्नेछ।
खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले शुक्रबार संयुक्त रूपमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको सुरु गरेका हुन्।
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुनेछ।
यस आयोजनाले सहभागी पालिकाहरूमा सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालले आत्मसात गरेको संघीयताको सिद्धान्त अनुरूप दिगो र समतामूलक विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजना सम्बन्धी कार्याक्रमहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसमेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रगामित्वमा सञ्चालन गरिनेछन्। यस आयोजनाले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ।
यो आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवं बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी जम्मा छ वटा पालिकाहरूमा कार्यान्वयन हुनेछ। यी दुवै प्रदेशहरू तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँच साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू हुन्।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २०७९ असारमा यस आयोजनाको आयोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
