काठमाडौं- आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ देखि ०७५/०७६ सम्मको कर नबुझाएका मोटरसाइकल धनीलाई 'यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल काठमाडौं'ले २०७९ फागुन मसान्तसम्म पुरानो कर भुक्तानीमा लाग्ने जरिवाना मिनाह गर्ने भएको छ।

कार्यालयले उक्त समयमा पनि पुरानो बक्याैता भुक्तानी नगरेमा कानूनअनुसार कारबाही गर्ने भएको छ। साथै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा रहेको सवारीसमेत रकम बुझाएर लैजान आग्रह गरेको छ।

प्रदेश सरकारले नियमित रुपमा वार्षिक कर नतिर्नेहरूलाई जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमितरुपमा वार्षिक कर नतिर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयले वार्षिक करमा ३२ प्रतिशत जरिवाना लगाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। 

हरेक वर्ष त्यसरी जरिवाना थपिँदै जाँदा उपोक्तालाई ठूलै आर्थिक भार पर्ने गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको मोटरसाइकलले नियमित कर नतिर्दा जरिवाना धेरै हुने र त्यो तिर्न झनै आनाकानी हुँदै आएको प्रदेश सरकारले जरिवाना छुट दिएर कर तिर्न प्रेरित गरेको हो। 

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मोटरसाइकलको इन्जिन क्षमताका आधारमा वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ। 

कुन मोटरसाइकलको कति कर? १२५ सीसी सम्मका मोटरसाइलक तथा स्कुटर- ३ हजार रुपैयाँ १२५ सीसीभन्दा माथि १५० सीसीसम्म- ५ हजार रुपैयाँ १५० सीसीदेखि २२५ सीसीसम्म- ६ हजार ५ सय रुपैयाँ २२५ सीसीदेखि ४ सय सीसीसम्म- ११ हजार रुपैयाँ ४ सय सीसीदेखि ६ सय ५० सीसीसम्म- २० हजार रुपैयाँ  ६ सय ५० सीसीभन्दा माथिका- ३० हजार रुपैयाँ

कार्यालयले प्रयोगमा नभएका सवारीसानधहरूको चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर नवीकरण तथा जरिवाना रहम भुक्तानी गरि विधिवत लगतकट्टा गर्न आग्रह गरेको छ। लगतकट्टा नगरि बस्दा सवारीसाधन चलिनै रहेको ठहर हुने र त्यसको नियमित कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

ट्राफिक प्रहरी कारबाहीमा परि प्रहरी कार्यालयमा रहेका सवारका धनीहरूले अविलम्ब उक्त सवारीसाधनको कर, नवीकरण तथा दण्ड दस्तुर भुक्तनी गरि सवारीसाधनको जिम्मा निलसमेत कार्यालयले सम्बन्धित सवारीधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ। 

यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी कर भुक्तानी नगरेका सवारीसाधन एवं सवारीधनीहरूको लगत तयार गरि सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कर संकलनको कार्यलाई कडाइका साथ लागु गर्न गइरहेको र सवारीसाधन कर एवं नवीकरण र जरिवानाका रकमहरू सरकारी बक्यौतासरह असुलउपर गरिने कार्यालयले जनाएको छ।