काठमाडौं- प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता अनिता थापाले माघ १३ गते शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरित सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाईपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृत बहादुर बस्नेतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। योसँगै शेरचनलाई सीईओको रुपमा कामलाई निरन्तरता दिन कुनै समस्या नहुने भएको छ।