काठमाडौं- रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रणाली वा सेवा सञ्चभालन गर्नसक्ने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गर्दै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले सहायक कम्पनी बनाएर यस्तो सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।
यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले निश्चित चुक्ता पुँजी भने पुर्याउनुपर्छ। २५ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याएपछि यस्ता कम्पनीले भुक्तानी सेवा तथा प्रणालीका साथै अरु काम पनि गर्नसक्ने छन्।
नयाँ विनियमावलीले रेमिट्यान्स कार्ड जारी तथा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका अरु काम पनि गर्नसक्नेछन्।