काठमाडौं- सरकारले विदेशी ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित परियोजनामा यसअघि नै भएको खर्चको २६ अर्ब  ७२ करोड शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको छ।

विदेशी ऋण तथा अनुदान प्रतिबद्धतामा तय भएका परियोजनामा पछि भुक्तानी पाउने गरी सरकारी स्रोतबाटै भएको खर्चको शोधभर्ना लिने गरिन्छ। 

ऋण तथा अनुदान सम्झौताका आधारमा सोझै भुक्तानी वा शोधभर्ना लिनेगरी भन्ने तय हुन्छ। यसरी भएका परियोजनामा सरकारले खर्च गरिसकेको तर दातृ निकायबाट लिन बाँकी रकम २६ अर्ब ७२ करोड रहेको छ। 

यस्तो बक्यौता रकम चालु वर्षको सुरुमा ३६ अर्ब  ९० करोड रुपैयाँ थियो। चालु वर्षको छ महिनामा सरकारले शोधभर्ना लिने गरी १७ अर्ब बजेट खर्च गरेको थियो। यसरी कूल शोधभर्नायोग्य खर्च ५३ अर्ब ९४ करोड पुगेको थियो। 

यो बीचमा सरकारले शोधभर्नाबाट २७ अर्ब २२ करोड भुक्तानी लिएको छ। 

सरकारले आफ्नो स्रोतबाट खर्च गरेपनि दातृ निकायसँगको समन्वय क्षमता कमजोर हुँदा शोधभर्नाको बजेट सधैँ ठूलो अंकमा बाँकी रहँदै आएको छ। दातृ निकायले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, सम्झौताको पालना गरेर परयोजना कार्यान्वयन जस्ता कुरा हेर्छन्। यस्तो काममा सरकार सधैँ कमजोर हुँदा शोधभर्ना लिन सधैँ ढिलाइ हुने गरेको छ। 

'कतिपय अवस्थामा त सरकारी निकायले नै शोधभर्नाका लागि निवेदन नै ढिला दिन्छन्। यस्तोमा देखिएको तथ्यांकभन्दा बढी शोधभर्नाको बजेट धेरै हुनसक्छ,' अर्थसम्बद्ध एक अधिकारीले भने। 

सरकारले प्रस्तुत गरेको आँकडा २६ अर्ब निवेदन दिएको मात्र हो। यसभन्दा बाहेक सरकारले खर्च गरेर पनि सम्झौता अनुसार काम नभएका तर खर्च भएका परियोजनाको खर्च धेरै हुन्छ। 

विगतदेखि नै सोधभर्ना लिन बाँकी रकम यही स्तरमा हुने गरेको र अहिलेको आँकडा अस्वाभाविक नभएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता शम्भु मरासिनीले जानकारी दिए। दातृ निकायसँगको सम्झौता अनुसारकै प्रक्रियामा जाँदा निश्चित समय लाग्ने र सरकारले आफूले गरेको खर्चको अनुपातमा शोधभर्ना प्राप्त भइरहेको उनको भनाइ छ। 

बजेटको स्रोतमा दबाब देखिएपछि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्नालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अघिल्ला वर्षदेखिकै प्रक्रियामा रहेका र यही वर्ष भएका खर्चको दाबी भुक्तानीका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। 

दैनिक तथ्यांक लिने र विकासक्रमको ट्र्याकिङको काम भइरहेको मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले जानकारी दिए। 

'हाम्रो स्रोतबाटै भएको खर्चको शोधभर्ना लिने काम त सधैँ प्राथमिकतामै हुन्छ। सोही अनुसार अहिले कुनै पनि ढिलासुस्ती नहोस् भनेर काम गरिरहेका छौं,' उनले भने। 

खर्च भएका तर शोधभर्ना दाबीका लागि कुनै अड्चन आएमा त्यसको तत्काल समाधानका लागि सरकार एकैपटक परिचालित भइरहेको उनको भनाइ छ।