काठमाडौं- काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-३ लप्सीफेदीमा स्थानीयले तीन वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दा तामाकोशीको बिजुली काठमाडौं ल्याउन सकिएको छैन। प्राधिकरणले पटक पटक स्थानीयसँग वार्ता र छलफल गरेपनि सहमति हुन सकेको छैन। 

स्थानीयले मुआब्जा लिएर निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने समयमा स्थान सार्न दबाब दिएका छन्। ६ वर्ष अगाडि नै प्राधिकरणले एक सय रोपनी जग्गाको ५२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो। साथै ७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा स्थानीयले केही समयअगाडि मात्रै पाइसकेका छन्। अवरोधका कारण तामाकोशी-काठमाडौं ४ सय केभी प्रसारण लाइनको ५ वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन। 

लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब ७० जग्गाधनीहरूको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। 

'मुआब्जा लिएपछि सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुमान घिसिङले भने। लप्सीफेदीको समस्या समाधान निकाल्नुको विकल्प नभएको घिसिङले बताए। ‘यसरी अवरोध जारी राखेको अवस्थामा काठमाडौं लोडसेडिङ हुनेछ, लोड धान्न समस्या आउने छ,’ घिसिङले भने। 

ठाउँ सार्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार छनौट गरेको थियो। विगतमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि अहिले भारतीय कम्पनी एलएनटी इन्डियालाई निर्माणको जिम्मा पाएको छ। चारवटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। बाह्रबिसेदेखि चगुनारायण र लप्सीफेदी को सवस्टेशन भारतीय कम्पनी एलएनटीले पाएको छ। 

तामाकोशी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत मुख्य रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा ४००, २२० र १३२ केभीका सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो। रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोशी-काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। 

लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ। चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ। चाँगुनाराण सबस्टेसनकै प्याकेजमा लप्सीफेदी सबस्टेसन राखिएको छ। तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गामा समेत अवरोध हुँदा लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। यो एसियाली विकास बैंक एडीबीको १८ अर्ब ऋणमा यो आयोजना अगाडि बढाइएको छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका-३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको थियो। नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङसहित आन्दोलनरत पक्षसँग पटक पटक वार्ता भएपनि सहमति हुन सकेको छैन। ‘स्थान सार्नुपर्ने उहाँहरूको प्रस्ताव छ, जुन असम्भव हो, अरु विषयमा छलफल गरौँ भनेका छौँ,’ घिसिङले भने।

प्राधिकरणका अनुसार सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईईलगायत सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। 

लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ।