काठमाडौं- उद्योगहरूले फोहरमैला व्यवस्थापन नगरी सिँधै नदीमा मिसाउँदा प्रदूषण बढेको भन्दै २०७८ सालको फागुनमा वीरगञ्जका स्थानीयहरूले  आन्दोलन गरे। उनीहरूले उद्योगहरूको नियमन गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग गर्दै धर्ना दिएका थिए। 

वीरगञ्जको सिर्सिया नदी प्रदुषित भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका थिए। सरकारसँग उनीहरूले एउटै माग थियोः उद्योगको प्रदूषणले सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। र यसको न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्छ। 

वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका विभिन्न उद्योगहरूले उत्पादनको क्रममा निस्किने ठोस, तरल तथा वायु फोहर व्यवस्थापन नगरी सिधै छोड्ने गरेका छन्। यसको पहिलो सिकार नदी भएको छ। यही कारणले सिर्सिया नदी दुर्गन्धित भएको छ। 

उक्त क्षेत्रमा रहेका छाला उद्योगमात्र होइन सिमेन्ट र स्टिल जस्ता ठूला उद्योगले पनि फोहर व्यस्थापनमा लगानी गरेका छैनन्। उद्योगहरूले उद्योगभित्रै फोहर व्यवस्थापन गरी वातावरणमा न्यूनतम् प्रदूषण हुने गरी काम गर्नुपर्छ। कपडा, तेल, साबुन उद्योगबाट निस्किने रासायनिक फोहरसमेत नदीमै जाँदा प्रदूषणको तह बढेको छ।  

यसरी प्रदूषण बढ्दा नदी क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएको, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको तथा नदीमा आश्रित खेतको उत्पादकत्व पनि प्रभावित भएको भन्दै वीरगञ्जका स्थानीयले उद्योगलाई नियमनको दायरामा ल्याएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्न माग गरेका थिए। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका स्थानीयले प्रायजसो यस्तो माग लिएर आन्दोलन गरिरहन्छन्। 

तर, माग भने कहिलै सम्बोधन हुँदैन। वीरगञ्जका उद्योगमात्र होइन नेपालका अधिकांश उद्योगहरूले फोहर व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा उदासीन रहेका छन्। विभिन्न समयमा भएका अध्ययन, सरकारी सर्वेक्षणकै नतिजा यस्तो देखिएको छ। 

नाफा आर्जन, लगानीको वातावरणका लागि सँधै आवाज उठाउने उद्योगपतिहरू भने प्रदूषणजस्तो संवेदनशील विषयमा लगानी गर्न उदाशीन रहेका छन्। नाफा आर्जन गरेपछि आफै प्रदूषण नियन्त्रणको वृहत्तर हितमा काम गर्नुपर्ने उद्योगहरू आफैले कबोल गरेको र कानूनले नै निर्धारण गरेका शर्त पूरा गर्न असफल भएका छन्। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८ का अनुसार सीमित उद्योगले मात्र प्रदूषण नियन्त्रणमा लगानी गरेका छन्। सर्वेक्षणले जम्मा १ प्रतिशत उद्योगले मात्र यसमा लगानी गरेको देखाएको छ। 

कूल ६० हजार १८५ उद्योग प्रतिष्ठानमा जम्मामध्ये८०५ वटा उद्योग (१ प्रतिशत)ले मात्र प्रदुषण नियन्त्रणमा लगानी गरेका छन्। विभिन्न प्रकारका प्रदूषण रोकथामका लागि १ प्रतिशत उद्योगले यन्त्र उपकरण जडान तथा त्यसमा लगानी गरेका छन्। 

विभागले सर्वेक्षणको क्रममा धुवा, धुलो, ध्वनी, पानी, युभी रे, रिसाइकल जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरे नगरेको बारेमा प्रश्न सोधेको थियो। यो प्रश्नको जवाफबाट आएको तथ्यांक अनुसार नगन्य उद्योगले मात्र प्रदूषण नियन्त्रणमा लगानी गरेको देखिएको थियो। 

जुनसुकै उद्योगको उत्पादनको क्रममा प्रदूषण सिर्जना हुन्छ। सामान्य गार्मेन्टमै ध्वनी प्रदूषण हुन्छ त्यस्तै फोहर तथा पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा धेरैजसो उद्योगले न मेसिन जडान गरेका छन् न त्यसका लागि कुनै सेवा लिएका छन्। यसमा लगानी गरेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ग्यास, स्मोक नियन्त्रणका लागि २५३ वटा उद्योगले लगानी गरेका छन्। 

नेपालमा ६० हजार १८५ उद्योग प्रतिष्ठान छन्। यसमध्ये खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा ३५६ वटा, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ५६ हजार ६११ वटा,  विद्युत, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलित सेवा क्षेत्रमा ९९४ वटा र पानीको आपूर्ति; ढलनिकास, फोहर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा २ हजार २२४ वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरू रहेका छन्।

नेपालका उद्योगहरूले वार्षिक मूल्यअभिवृद्धि प्रतिशत भने ४१ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसको अर्थ उनीहरूले लागतको ४१ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आएका छन्। सर्वेक्षणको वर्ष उद्योगहरूले ८ खर्ब ४६ अर्ब लगानी गरेर १२ खर्ब १ अर्बको उत्पादन गरेका थिए। उद्योग क्षेत्रबाट सो वर्ष ३ खर्ब ५० अर्बको मूल्यअभिवृद्धि भएको थियो। ४१ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्ध गर्ने उद्योगहरूले न्यूनतम् दायित्वको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा भने उदाशीन देखिएका छन्। 

तथ्यांक विभागको सर्वेक्षणमात्र होइन यसअघिका विभिन्न संस्था तथा निकायले गरेको अध्ययनबाट पनि औद्योगिक प्रदूषण उपेक्षित रहेको पाइएको थियो। 

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दुईवटा व्यवस्था छन्। वातावरण संरक्षण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले निश्चित लगानीभन्दा माथिका आयोजनका लागि प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदनमा प्रदूषण नियन्त्रणका गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लेख हुन्छ। 

यसरी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु उद्योगको दायित्व हो। तर यस्ता ईआईए नै गर्नु नपर्ने तर प्रदूषण धेरै गर्ने उद्योगको संख्या धेरै रहेको छ। यही कारणले गर्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चुनौती देखिएको वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन्। 

विभागले उद्योगहरूको प्रदूषणको अवस्थाको मूल्यांकन, नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम नगरेको भएमा कारबाहीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ। 

‘हामीले विभिन्न समयमा अध्ययन तथा अनुगमन गर्छौं। कतिपय अवस्थामा हामीले तत्कालै सचेत पनि गराउँछौं र अन्तत: अध्ययनमा पाइएको नतिजा अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं’ घिमिरेले भने। 

तर पनि औद्योगिक प्रदूषणको नियन्त्रण जटिल बन्दै गएको उनी स्वीकार गर्छन्। 

कानून तथा नियम मात्र होइन संविधानमै स्वच्छ वातावरण जनताको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख छ। तर औद्योगिक क्षेत्रका जनतामात्र होइन वायुमा हुने प्रदूषणको मार देशभरका जनताले भोगिरहेका छन्। स्वच्छ वातावरण कायम गर्नका लागि मुनाफा आर्जन गर्ने उद्योगहरू नै बाधक बन्दा पनि सरकार भने निष्प्रभावी देखिएको छ। 

जनताले आन्दोलन नै गरेको सिर्सिया नदी आसपासका उद्योगलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सचेतनापत्र मात्र पठाएको छ। त्यहाँका उद्योगहरूलाई नियन्त्रणको व्यवस्था गरी नदी प्रदूषण रोक्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिए। 

वातावरण विभागले गरेको अनुमगन तथा त्यहाँको सिफारिसका आधारमा मात्र मन्त्रालयले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयबाहेक उद्योग विभाग तथा उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसमेत यसमा आउने उनको भनाइ छ। 

औद्योगिक फोहर खाली फोहर मात्र होइन खतरानाक पनि हुन्छ। कतिपय उद्योगको फोहर रसायनयुक्त पनि हुन्छ। यस्ता कतिपय फोहरको राष्ट्रिय मापदण्ड अहिलेसम्म बनेको छैन। यस्तो मापदण्ड नहुँदा पनि कारबाही गर्न कठिन भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

अहिलेसम्म भएका कानूनी व्यवस्था तथा उपलब्ध स्रोत साधानमा रहेर सरकारले सकेसम्म अनुमगन, निर्देशन तथा कारबाही गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन्।