काठमाडौं- कृषि विकास बैंक स्थापनाको ५६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य उद्देश्य राखेर स्थापना भएको यो बैंकले २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वाणिज्य बैंकको रुपमा मान्यता पाएको थियो। 

बैंकको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि विकास बैंक कृषि क्षेत्रको मुख्य बैंक बन्न सक्नुपर्ने धारणा राखेको छ। 

‘पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी घट्टै गएको र अरु व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ। यो अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै जाओस र कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको लिड बैंकका रुपमा हामी देख्न पाऔंँ’, उनले भने। 

बैंकको आर्थिक सामथ्र्य र परिस्थिति हेरेर कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा बैंक व्यवस्थापनले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे। अहिले सरकार आफैले पनि खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्न पहल गरिरहेको बेला बैंकले पनि आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।

‘मितव्ययिता, खर्च कटौती, सुविधा कटौतीका निमित्त सिङ्गो राष्ट्रलाई अपिल गर्नुपर्ने ठाउँमा म छु। हामीले कस्तो खर्च गरिरहेका छौँ र कति आम्दानी गर्ने सामथ्र्य हाम्रो छ भनेर हेर्न जरुरी छ। मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउने सरकारको अभियानमा सबैको साथ चाहिएको छ। खर्च कटौती र मितव्ययितामा तपाईहरु पनि विशेष ध्यान दिनुहोलो’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
  
‘व्यावसायिक दक्षता भएको व्यक्तिलाई सिईओको जिम्मेवारी दिएर प्रतिस्पर्धी बैंकका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने छ। त्यसका लागि सरकारले सबै तरिकाले सहयोग र समन्वय गर्छ।’, उनले भने। सरकारको लगानी रहेका बैंकमध्ये कृषि विकास बैंकमा तुलनात्मक रुपमा बढी समस्या देखिनुमा बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रमुख कारण रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
     
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको, गत आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्ममा सङ्कलन भएको राजस्वभन्दा यसवर्ष कम सङ्कलन भएको र वैदेशिक सहायता पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसकेको मन्त्री पौडेलले बताए। 

सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रमुख बैंकका रुपमा केन्द्रीत गरिनुपर्ने बताए। ‘कृषि क्षेत्र लक्षित लगानी मात्र नभइ यस क्षेत्रमा तालिम दिने संस्थाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि यो बैंकले नेतृत्व लिने र त्यसमा अरु संस्थालाई पनि सहभागी गराउन जरुरी छ’, उनले भने। 

कृषि क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले लगानी गर्न खोज्नेका लागि नयाँ किसिमले वित्तीय लगानीका बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
    
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत ऐन लागू भएपछि २०६२ असारदेखि कृषि विकास बैंक पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६२ चैतदेखि वाणिज्य बैंकका रुपमा इजाजत पाएको यो बैंकमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकार र ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको रहेको छ। संस्थापक शेयरधनीका रुपमा सरकारको  ६ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख र सर्वसाधारण सेयरधनीको  ६ अर्ब ४६ करोड २० लाख बराबर सेयर छ। 

कृषि विकास बैंकले हालसम्म एक लाख ६२ हजार ग्राहकमा  एक खर्ब ७८ अर्ब कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ। यस्तै बैंकमा १८ लाख निक्षेपकर्ताको  एक खर्ब ७० अर्ब निक्षेप छ। बैंकको अधिकृत पुँजी  २५ अर्ब, जारी पुँजी  १८ अर्ब ६२ करोड ६ लाख र साधारण चुक्ता पुँजी  १३ अर्ब १८ करोड बराबर छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कर्जा तथा सापट करिब  दुई खर्ब एक करोड र कूल निक्षेप रू एक खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड वृद्धिमार्फत वैधानिक कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको छ। 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको छ महिना अवधिमा बैंकको तरलता अनुपात १५ दशमलव २७ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा  एक दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कृषि विकास बैंकले ११ प्रतिशत नगद लाभांश र दुई प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ब्याज अनुदान सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवालाई परियोजनामा आधारित सहुलियत कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जालगायत क्षेत्रको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको बैंकले जनाएको छ।

रासस