काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार १३ महिनाअघि लागु गरेको आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेकोे छ। नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले उक्त निर्णको स्वागत गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले ८ महिनादेखि निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जिप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिबन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरेको छ। सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्णयको नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल स्वागत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको यो निर्णयहरुले अटोमोबाइललगायतका व्यवसायहरुमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको नाडाको भनाइ छ।
तथापी नाडाबाट राखिएका मागहरु अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरिनु पर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुमा सम्बोधन नभएको नाडाले जनाएको छ।
यी माग सम्बोधन नभएसम्म नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहने देखिएकोले उल्लेखित विषयहरुमा पनि सम्बोधन हुदै जाने अपेक्षा नाडाले राखेको छ। साथै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुलाई समेत तत्कालै संशोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ।
