काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आठवटा विकास बैंक र चारवटा वित्त कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानूनी व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा निर्देशनका व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भेटिएपछि एक दर्जन संस्थालाई आर्थिक जरिवाना गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको सुपरिवेक्षणका आधारमा कारबाही गरिएको जनाएको छ। कारबाहीमा परेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई हर्जाना तिराइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विपन्न वर्ग कर्जा नपुर्याउँदा एकपटक र अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा दुईपटकसम्म हर्जाना तोकिएको छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नपुर्याउँदा एक लाख ५२ हजार नौ सय २९ बराबर हर्जाना तोकिएको छ भने अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा पहिलोपटक सात सय छ र दोस्रोपटक ३२ हजार नौ सय ६९ बराबर जरिवाना गरिएको छ। त्यस्तै, सालपा विकास बैंकले पनि अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगर्ने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई हर्जाना तिराइएको हो। यी चार विकास बैंकले गत साउन र भदौ महिनामा तोकिएको सीडी रेसियो कायम नगरेका कारण दुई महिनाको हर्जाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा २० लाख १३ हजार र भदौमा रु २३ लाख १४ हजार चार सय ९३ जरिवाना तिराइएको छ।
त्यस्तै सिन्धु विकास बैंकलाई साउनमा एक लाख २६ हजार तीन सय ८४ र भदौमा १६ लाख ९९ हजार एक सय ५१ बराबर हर्जाना कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा चार लाख ६३ हजार सात सय ९४ र भदौ मा पाँच लाख १६ हजार तीन सय सात बराबर जरिवाना तोकिएको छ भने सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा २१ लाख ८० हजार छ सय ६३ र भदौमा २८ लाख ९७ हजार तीन सय ५४ बराबर जरिवाना तोकिएको छ।
त्यसैगरी, वित्त कम्पनीतर्फ नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले पनि सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल फाइनान्सलाई पहिलोपटक १९ हजार तीन सय ३० र दोस्रोपटक एक लाख ६५ हजार पाँच सय ८४ बराबर हर्जाना कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, जानकी फाइनान्स कम्पनीलाई पहिलोपटक छ लाख ५५ हजार एक सय ९३ र दोस्रोपटक छ लाख ३९ हजार सात सय ९९ तिराइको छ। समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात पुर्याउन नसक्दा ८० हजार चार सय ७४ बराबर हर्जाना तिर्नुपरेको छ। अनिवार्य मौज्दात कायम नगर्ने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडलाई २३ हजार एक सय ८८ हर्जाना तिराइएको छ। रासस
