काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका-३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ। नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङसहित आन्दोलनरत पक्षलाई आज दिउँसो ३ बजे वार्तामा बोलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। वार्ता प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा गरिने भएको छ।
मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै वडाध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा वास्तविक जग्गाधनीभन्दा बाहिरका व्यक्तिको संलग्नतामा सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको छ। आन्दोलनमा समान, नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले पनि साथ दिएको छ।
सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) तथा पूरक आईआईलगायत सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्रष्ट पारिएको र सोहीअनुसार प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौतासहित काम भइरहेकाले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीयरुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।
सबस्टेसनका लागि ५० जग्गाधनीहरुबाट एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन्। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड वितरण गरिएको छ। नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन तर दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ। अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन।
लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ। स्थानीयवासीले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयवासीलाई रोजगारीलगायतमा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने जनाएको छ। रासस
