काठमाडौं- निर्माण सुरु भएको डेढ दशकमा हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ।
तराई मधेस क्षेत्रको समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको सो राजमार्गमा हालसम्म नौ सय १० किमी सडक र एक सय १५ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। केही वर्षयता कोभिड, बन्दाबन्दीले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झाले बताए।
पहिले निर्माणस्थलका कारण निर्माणमा अवरोध पुगेको थियो, जुन अझै समाधान भइसकेको छैन। झण्डै दुई सय ५० किमी ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको र पाँच सय किमी निर्माणाधीन रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। दाङ, बर्दिया र कपिलवस्तु गरी झण्डै ९० किमी ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको प्रमुख झाले बताए।
कतिपय ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले काम नगरेको भए पनि विनियमावलीको व्यवस्थाका कारण विगतमा अवधि थप भइरहेको निर्देशनालयका प्रमुख झाले बताए । उहाँका अनुसार काम नभएका ठेक्कामा पनि पटक-पटक जरिवाना नलिएरै अवधि थप भइरहेको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौँ संशोधनले ठेक्काको अवधि असारसम्मका लागि थप गरेको छ।
विगतमा कानुनका कारण काम नगर्दा पनि अवधि थप हुने व्यवस्था भएपछि अहिले काम नहुँदा जरिवाना गराउन सकिने प्रमुख झाले बताए। थपिएको अवधिमा यो समयसम्ममा यति गरिसक्नु पर्छ भनी तालिका बनाइएको र त्यसअनुसार नहुँदा कारबाही हुने उनको भनाइ छ।
अहिले आयोजनाअन्तर्गत झण्डै पाँच सय किमी सडक निर्माणाधीन रहेको छ। अहिले रुग्ण ठेक्का नभए पनि विगतमा काम नगरी अवधि थपिएको र अहिले पनि प्रगति हुन नसकेका ठेक्का पनि रहेको उनले बताए। कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेमा ठेक्का तोडिने निर्देशनालयले जनाएको छ। उनले भने, 'अहिले सडकका छ-सात ठेक्का र छ-सात पुलको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ।'
चालु आवमा २७ पुल र एक सय ६० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ। पछिल्लोपटक थपिएको अवधि आव २०८९/८० सम्म रहेको छ। कोभिडका कारण अरु धेरै विकास आयोजनाजस्तै यो आयोजनालाई असर गरेको प्रमुख झाले बताए।
आयोजनामा खासगरी वन क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा निर्माणका लागि स्वीकृति नहुँदा निर्माण हुन नसकेको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पहिलेको रेखाङ्कनअनुसार निर्माण गर्न नसकिएपछि त्यसको विकल्पका रूपमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको प्रयोग गर्ने गरी योजना बनाइएको प्रमुख झाले बताए। उनले भने, 'अहिले निर्माण गर्न नसकिएको क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गकै उत्तर-दक्षिण सडकबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग जानुपर्ने हुन्छ।'
यो आवमा ५० पुल र ९० किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशनालयको तयारी रहेको छ। आयोजनाको निर्माण हाल छ योजना कार्यालय र एक डिभिजन कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ। योजना कार्यालय जनकपुर, वीरगञ्ज, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज र धनगढीमा रहेका छन् भने डिभिजन कार्यालय भरतपुरले समेत चितवन खण्डमा निर्माण गरिरहेको छ।
इटहरी योजना कार्यालयअन्तर्गत तीन सय ३६ किमी सडकमध्ये जम्मा एक सय ९१ किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। जनकपुर योजना कार्यालयले दुई सय ८९ किमीमध्ये एक सय ६७ किमी, वीरगञ्ज योजनाले दुई सय तीन किमीमध्ये एक सय ८३ किमी सम्पन्न गरेको छ। कपिलवस्तुस्थित योजना कार्यालयले जम्मा एक सय २६ किमीमध्ये ५२ किमी, नेपालगञ्जले दुई सय ८४ किमीमध्ये एक सय १९ किमी र धनगढीले एक सय ५७ किमीमध्ये ५५ किमी सम्पन्न गरेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले ४१ भरतपुर माडी सडक २० किमी सम्पन्न गरेको छ।
चालु आवमा लक्ष्यअनुसारको सडक र पुल निर्माण गरेर आगामी आवमा एक सय ५३ किमी सडक र ६० पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने प्रमुख झाले बताए। उनका अनुसार निर्माणमा जान बाँकी खण्डमध्ये गाईघाट बनियानी खण्डमा ३५ सडक निर्माणका लागि र ३० किमीको चिराइनाका-कल्याणकोट-गोबरडिहा-गढावा-राजपुर-ठोकुवा सडकखण्डमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (इआइए) भइरहेको छ। तीस किमी अमुवा-माढी-रिउखोला सडकको केही खण्ड र चितवन नवलपुरको जगतपुर-बहुवन सडकखण्ड ३८ किमी निकुञ्ज क्षेत्रमा तथा नवलपरासीको महेन्द्र राजमार्गबाट दुम्कीबास त्रिवेणी सडकखण्ड २० किमी जङ्गली क्षेत्रमा रहेको छ।
आयोजनाअन्तर्गत हाल १६ वटा निषेधाज्ञा मुद्दा रहेका छन्। सडक सीमासम्बन्धी विवादका कारणले गर्दा निर्माणस्थल खाली गराउन समस्या भइरहेको प्रमुख झाले बताए। बिजुली र टेलिफोनका खम्बा स्थानान्तरणमा कठिनाइ भइरहेको छ। निर्माणस्थलमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय निकाय र प्रशासनको सहयोगमा समाधानका लागि प्रयास भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
सडक सीमा विवादका कारण जनकपुर, पुलचोक, तेतरिया बजार, वीरेन्द्रबजार यदुकोहा, तीनकोरियालगायतका स्थानमा निर्माणमा अवरोध पुगेको उनले बताए। उनले भने, 'कतिपय ठाउँमा सडक छेउमा रहेका मन्दिरलाई स्थानान्तरण गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ।'
भारतीय अनुदानमा बनेका सडकमध्ये कतिपय नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेका र कतिपय निर्माणका क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। विगतमा निर्माण सम्पन्न भएको भनी हस्तान्तरण भएका सडकमा समेत पैदलयात्रु मार्गलगायतका संरचना निर्माण बाँकी रहेकाले हाल निर्माण भइरहेको छ । ती सडकमा सवारीसाधन भने चलिरहेका आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाको कुल बजेट ६५ अर्ब २० करोड रहेकामा हालसम्म ५४ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको छ। बजेटमा आठ अर्बको भारतीय सहयोग रहेको छ भने बाँकी ५६ अर्ब २० करोड नेपाल सरकार/आइएमएफको रहेको छ।
सो आयोजनाले आव २०६५/६६ मा निर्माण सुरु गरेर आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पुर्याइएको थियो। राणाकालमा चिठ्ठी आदान-प्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशक पहिले हुलाकी राजमार्ग नामकरण गरिएको थियो। उक्त राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा थियो। पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो।
विसं २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने उल्लेख थियो। पछि विभिन्न कारणले त्यो ‘मोडालिटी’मा काम हुन सकेन। आव २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर हुलाकीको पूर्व-पश्चिम सडकसँगसँगै ‘फिडर रोड’ अघि बढाइएको थियो।
पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिणका राजमार्ग गरी जम्मा लम्बाइ एक हजार आठ सय ५७ किमी र जम्मा पुल सङ्ख्या दुई सय ५० रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ। पूर्व-पश्चिम सडक नौ सय ४५, उत्तर-दक्षिण नौ सय १२ किमी रहेको छ। आयोजनामा हालसम्म वित्तीय प्रगति जम्मा ८३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ। जम्मा तीन सय सात किमी सडक निर्माणका लागि भारतीय सरकार अनुदानका रूपमा आठ खर्ब सहयोग गरेको छ। रासस
