बझाङ- खप्तडछान्ना गाउँपालिका-५ सुतारीगाउँका विष्ट परिवारले आफ्नो घर छोडेको करिब डेढ वर्ष हुन थाल्यो। गत वर्ष असोज २९ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षापछिको पहिरो आउँदा विष्ट परिवारले रातारात भागेर ज्यान जोगाएको थियो।
ढल्नै लागेका घरबाट सामान ओसार्दै नजिकै रहेको खापरदेव क्याम्पसको भवनमा आश्रय लिएका थिए उनीहरू। विष्ट टोलको आँगनदेखि वरिपरि पहिरोमय नै भयो। नौ परिवार रहेको विष्ट टोल भर्खरै बनेको क्याम्पसको भवनमा गयो। त्यहाँ पनि नअटाएपछि गुलेनीचौर, कालुखेती, चाकेगडा गएर पनि आश्रय लिए। त्यसयता चार परिवार भने अझै क्याम्पसकै दुईकोठे भवनमा आश्रय लिइरहेका छन्।
'खेती गर्नलाई जमिन छैन। सानो-तिनो मजदुरी गरेर पेट पालिरहेका छौँ', भरत विष्ट दुःखेसो पोख्छन्। आफ्नो अवस्था देखाएर धेरै निकायलाई गुहार्दा पनि कसैले कुनै सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। 'दर्जनौँ सङ्घसंस्था, सरकारी निकायलाई गुनासो पोख्दा पनि कसैले पनि चासो देखाएनन्। अहिले त कसैलाई पीडा सुनाउन पनि औचित्यहीन लाग्छ', उनले भने।
पहिरो आएको दिन सम्झँदै भरतकी श्रीमतीले भनिन्, 'त्यो दिन त सम्झँदा पनि शरीर काँप्छ। मेरो त सातो उडिसकेको थियो। धन्न भाग्न सफल भयौँ । उतिबेला पहिरोबाट ज्यान त बचाइयो तर अहिले भोकभोकै मरिने अवस्था आयो।'
बाढीपहिराले नोक्सान गरेको भोलिपल्टै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निरीक्षण गर्न खप्तडछान्नामै पुगे। तर उनी सवार हेलिकोप्टर आकाशबाटै निरीक्षण गरेर फर्कियो। त्यसै दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, सभामुख अर्जुन थापा, कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीसहितको टोली पनि निरीक्षणमा आयो। तर विष्ट परिवार भएको ठाउँमा कसैको नजर परेन।
दोस्रोपटक फेरि प्रदेश सरकारको ठूलो टोली राहत वितरणमा आयो। टोलीले खप्तडछान्ना-१ मा एक-एक बोरा चामल दियो। विष्ट परिवारका नौ परिवारको भागमा भने २५-२५ किलोका दुई बोरा चामल, दुई किलो दाल, दुईवटा टर्च लाइट, नौवटा कम्मल परेको थियो। 'राहतका नाममा पाएको त्यही हो', विष्टले भने, 'दुई बोरा चामल नौ परिवारलाई बाँड्दा साढे पाँच किलोजति मात्रै भागमा पर्यो।'
सम्पत्तिका नाममा भएको जायजेथा सबै नोक्सान भएपछि स्थानीय सरकारसँग सहयोग माग्दासमेत केही नपाएको पुतली विष्टले बताइन्। खातीगाउँका प्रेम खाती, धन्दुरी खातीको सर्वस्व बाढीले लुट्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गर्छन्। बाढीको दोस्रो दिनमा प्रदेश सरकारले एक बोरा चामल दिएकोबाहेक अहिलेसम्म केही नपाएको उनी बताउँछिन्।
बाढी आएको दुई सातापछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निरीक्षणमा आए। बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने आश्वासन दिए।
मङ्सिर २१ गते सरकारले १० जिल्लाका ३३ स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा बझाङका पनि चार स्थानीय तह परे तर त्यो घोषणा त्यसैमा सीमित रह्यो। विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका पालिकाहरूमा पुनःनिर्माणका लागि कत्ति पनि पैसा नआएको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका प्रवक्ता रमानन्द जोशीले बताए।
खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका मात्रै बाढीपीडित ७६ परिवार छन्। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऐनबहादुर रोकायाले भने, '७६ मध्ये ६६ परिवारको विवरण भरिसकेका छौँ। अब १० परिवारको मात्रै बाँकी छ।' उनका अनुसार पीडितले जमिन किनेर लालपुर्जा प्राप्त गरेपछि प्राधिकरणले मागेको विवरणमा भरेर पठाउनुपर्छ।
खप्तडछान्नामा विष्ट परिवारले भने जमिन खरिद नगरेको हुँदा विवरण पेस नगरेको उनले बताए। 'हामीले सबैको विवरण पेस गरिसकेका छौँ, पाटादेवलमा एक परिवार, माझिगाउँमा एकसहित विष्ट परिवारको लालपुर्जा ढिलाइ भएकाले पठाउन सकिएको छैन।'
विष्ट परिवार बसेको टोलको लालपुर्जा एउटैको नाममा छ। तर दुई पुस्ताका सन्तानहरू अलग हुँदा नौ परिवार भइसकेको छ। सरकारले जमिन किनेपछि घर बनाउनलाई पैसा दिने भनेको छ। तर जमिन किन्नलाई पैसा नभएकाले उनीहरूका लागि सरकारी आश्वासन केबल भनाइमै सीमित बनेको छ। रासस
