काठमाडौं- विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको चेतानवी दिएको छ। यो वर्षका लागि बैंकले आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपन खुम्च्याएको छ। 

धेरै देशका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएको, रसिया युक्रेन युद्ध जारी रहेका कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिने विश्वबैंकको चेतावनी छ। 

सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर १.७ प्रतिशतमा सीमित हुने बैंकको प्रक्षेपन छ। सन् २००९ र २०२० को मन्दीलाई छाड्ने हो भने यो वृद्धिदर सन् १९९३पछिकै न्यून हो। विश्व बैंकले यसअघिको प्रक्षेपनमा सन् २०२३ मा ३ प्रतिशतले विश्व अर्थतन्त्र विस्तार हुने प्रक्षेपन गरेको थियो। 

सन् २०२४ मा गएर वृद्धिदर उकासिएर २.७ प्रतिशत भएपनि २०२० देखि २०२४ सम्मको औसत वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुने र यो पाँच वर्षको औसत वृद्धिदर सन् १९९६० पछिकै न्यून हुने बैंकले प्रक्षेपन गरेको छ। 

बैंकले विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रमा अर्थतन्त्र खुम्चिते दर तीव्र हुने प्रक्षेपन गरेको छ। अमेरिका लगायतका युरोपियन अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने बैंकको प्रक्षेपन छ। 

अधिक ऋणभार, कमजोर राष्ट्रिय मुद्रा, न्यून आम्दानीको वृद्धि तथा सुस्त व्यापारिक लगानीका कारणले उदयीमान अर्थतन्त्रले यो मन्दीको मार धेरै खेप्नसक्ने छन्। यो वर्गका अर्थन्त्रले पछिल्लो दुई दशककै न्यून आर्थिक वृद्धिदर हासिलन गर्नसक्ने देखिएको छ। आगमामी दुई वर्ष यस्ता देशले वार्षिक ३.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हात पार्ने प्रक्षेपन बैंकले गरेको छ। 

'शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, पूर्वाधार तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले यसअघि नै बढिरहेको स्रोतको माग  खेपिरहेका यस्ता देशमा कमजोर वृद्धि र लगानीका कारणले चक्रिय समस्या देखिने छन्' विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मल्पासले उल्लेख गरेका छन्। 

सन् २०२२ मा चिनको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने अनुमान  गरिएको छ। यो सन् २०२० को शून्य कोभिडको अवस्था छाड्ने हो भने सन् १९७० पछिकै सुस्त वृद्धिदर हो। सन् २०२३ मा चीनको वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत हुने र यो यसअघिको प्रक्षेनको तुलनामा ०.९ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो। 

विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताको सबैभन्दा धेरै मार गरिब तथा न्यून आय भएका मुलुकले खेप्नेछन्। यस्तोमा त्यस्ता देशलाई सहयोग गर्न विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निरन्तर आव्हान गरिरहेको छ। खाद्य, ऊर्जा, द्वन्दका कारणले विस्थापित जनताका मुख्य सरोकार हुन्। यस्ता न्यूनतम सुविधा पुर्‍याउने चुनौति अझै बढ्ने बैंकको भनाइ छ।