काभ्रेपलाञ्चोक- जिल्लामा सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग आजदेखि बन्द गरिएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन समितिअन्तर्गत गठित कार्यदलको दश दिनअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनले पनि यहाँ सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएको जनाएको थियो।
जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकले आजदेखि जिल्लामा सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननबाट विपद्जन्य घटना घटिरहेको निष्कर्षसहित प्रचलित कानूनविपरीत ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न अवैधानिक क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताइन्।
उनका अनुसार क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवासयीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्ना दर्ता एवं नवीकरणका कागजात पेस गर्न भनिएको छ।
केही दिनअघि मात्रै गृह मन्त्रालयबाट सबै प्रशासन कार्यालयलाई अवैधरुपमा सञ्चालनमा आएका क्रसर तथा खानी उद्याग बन्द गराउन पत्राचार गरिएको थियो। 'परिपत्रअनुसार नै बन्द गराउने निर्णय गरेका हौँ, व्यवसायीसँग दर्ता नवीकरणको कागजात मागेका छौँ, कागजात पुगेकालाई क्रमशःखोल्दै जानेछौँ', प्रजिअ पाण्डेले भनिन्।
उनका अनुसार जिल्लास्थित प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुखको उपस्थितिमा हाललाई सबै क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।
जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये नौमा ४८ नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका थिए। त्यसमध्ये जिससको अनुगमन समितिले नियमित सञ्चालन भएका २९ उद्योग अवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जिसस प्रमुख एवं अनुमगन समितिका संयोजक दीपककुमार गौतमलाई बुधबार बुझाएको हो।
नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगसम्बन्धी ५९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा अधिकांशको खानी तथा क्रसर उद्योग प्रमाणपत्र कागजात नभएको तथा केहीले उद्योगमा नराखेको, दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरेको, क्रसरबाट उत्पादित ‘वेष्ट मेटेरियल’ व्यवस्थापन नगरी खोला वा अन्य क्षेत्रमा बेवारिसे राख्ने गरेको, उद्योगमा घेराबार नगरी असुरक्षित रुपमा सञ्चालन गरेको, खानी तथा क्रसर उद्योग छेउछाउमा बस्ती रहेकाले उच्च जोखिममा पारेको तथा उद्योगबाट धुँवाधुलोका कारण बस्तीमा प्रदूषण फैलिइ जनस्वास्थ्यमा असर परेको उल्लेख छ।
यस्तै प्रतिवेदनमा केहीले साँझ, बिहान र रातिसमेत नदीबाट अनधिकृतरुपमा उत्खनन गरेको, एउटा उद्देश्यले दर्तागरी मापदण्डविपरीत खानी सञ्चालन गरेको, खोला तथा राजमार्गको दूरी मापदण्डविपरीत रहेको, स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्खनन गरेकोलगायत उल्लेख गरिएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा-३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन्।
यस्तै जिल्लाका अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गका बीचमा, विद्यालय र जंगल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ। अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको, ठकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होडिङ बोर्डसमेत नराखेको अनुगमनले देखाएको छ।
अनुगमन समितिले यसअघि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्रीवितरणको विषयलाई गाम्भीर्यता र भविष्यमा आउनसक्ने विभिन्न चुनौतिलाईसमेत दृष्टिगत गरी नदीजन्य तथा खानीजन्य साधारण निर्माणमुखी पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएका मापदण्ड, शर्त तथा सीमाको पालना गर्न गराउन सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई सार्वजनिकरुपमा अनुरोध गर्ने भनेको थियो।
समितिले दिएका निर्देशन एवं सुझावको पालना नगर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन भएको पाइएमा सार्वजनिकीकरण गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। रासस
