काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महांघले नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९मा माग अनुसार नभएको जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कार्तिकदेखि लागु गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संसोधन एवं परिमार्जन गरि सिमाभन्दा बढि कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्युनतम सिमा पनि बढाएको थियो।
यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुनेछ भने साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने महासंघले जनाएको छ।
यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको जनाएको छ।
उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिएको महासंघ विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ।
यसैगरी स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सिमा १० बर्षलाई बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु महासंघले जनाएको छ।
यसैगरि नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग महासंघले गरेको छ।
विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जांदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनु पर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
बिषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।
यसैगरि पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरताका लागि महासंघले माग गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ।
