काठमाडौं- बीरगञ्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ८० करोडमा भाडामा दिइने भएको छ।
नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले कैलाशा टर्मिनल जेभीलाई पाँच वर्षका लागि १ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँमा भाडामा दिने भएको हो।
भारतीय सहायतामा निर्माण भएको यो आईसीपी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई दिने दोस्रो प्रयासमा बोर्डले कैलाशालाई दिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि अघि बढेको टेन्डर प्रक्रिया बीचमै रोकिएको थियो।
अहिलेसम्म इन्टरमोडलले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर बोर्डले निर्माण तथा नियमन गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी दिने नीति अन्तर्गत दिन खोजिएको हो।
प्रस्ताव गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।
यो कम्पनीले पाँच वर्षका लागि सरकारलाई न्यूनतम १ अर्ब ८० करोड बुझाउने छ। यद्यपि सहमतिमा भुक्तानी तथा रकमको दर अझै बढ्नसक्ने छ।
यो कम्पनीले जिम्मेवारी लिएपछि आईसीपीको व्यवस्थापन गर्ने छ। पोर्टको भाडा तथा अन्य व्यवस्थापकीय काम पनि गर्ने छ।
व्यवस्थापनको जिम्मेवारील लिनका लागि बोर्डले आव्हान गरेको टेन्डरमा पाँचवटा कम्पनी सहभागी थिए। हाइवे एटलस जेभी काठमाडौं, प्रिस्टिन इन्टरस्टेट नयाँ दिल्ली भारत, ट्रान्सपोर्ट फ्रेट सर्भिस बिराटनगर, एसएस टर्मिनल काठमाडौं र कैलाशाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए।
एकीकृत भन्सार जाँचौकी वीरगञ्ज निर्माणका लागि भारत र नेपाल सरकारबीच सन् २००५ मा सैद्धान्तिक सम्झौता भएको थियो।
१३१२ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो जाँचचौकी सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सयुक्त उद्घाटन गरेका थिए।
विस २०७४ साल चैत २४ देखि जाँचचौकी सञ्चालनमा आएको थियो।
