काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सहकारीको नियमनमा समस्या देखिएको छ। राजधानीभित्रै यो खालको समस्या छ भने देशका अन्य स्थानको अवस्था के होला? आम मानिसमा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै छ। तर, देशकै सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिका भित्रै सहकारीको नियममा समस्या मात्रै नभइ कतिपय त सम्पर्कमासमेत छैनन्।

महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी विभागका अनुसार नियामकको सम्पर्कमै नआउने र सम्पर्कमा आएर पनि कानुन बमोजिम विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या अत्याधिक रहेका छन्। यसबाट सहकारीको मर्म एवं भावना अनुसारको काम हुन नसकेको पाइएको छ। विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै कार्यक्षेत्र रहनेगरी हालसम्म दर्ता भएको सहकारीको सङ्ख्या १ हजार ९ सय ६९ रहेको छ। 

तीमध्ये झण्डै तीन सय बढी सहकारी अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्। आधा बढी सहकारीले नियमअनुसार समयमा विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन्। सहकारी ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रत्येक सहकारीले आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित सहकारी विभागमा साधारणसभा तथा कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसहित विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ। तर, एक हजार बढी सहकारी अघिल्लो आर्थिक वर्षकै विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन्।

विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलका अनुसार अघिल्लो पुससम्म आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणसहित सात सय सहकारी अद्यावधिक भएका थिए। असार मसान्तसम्म पुग्दा यस्तो सङ्ख्या नौ सय हाराहारीमा पुगेको थियो। बाँकी सहकारीले एक वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विवरणसहित अद्यावधिक गर्ने अन्तिम मिति नजिकिएको छ। पुस मसान्तसम्म यस्तो विवरण बुझाउनुपर्नेमा दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा यो सङ्ख्या ४ सय ५० हाराहारीमा मात्रै पुगेको विभागले जनाएको छ।

यो वर्ष सहकारीको अद्यावधिक गर्न कोपोमिसमा आवद्धता र अपडेट अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ। यस कारणले समयमा अद्यावधिक गर्नेको सङ्ख्या थप घट्नसक्ने अनुमान विभागको छ।

१ हजार ६ सय बढी सहकारी कोपोमिसको दायरामा

समयमा अद्यावधिक नभए पनि विभागको सहकारी व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या भने उच्च छ। हालसम्म करिब एक हजार छ सय सहकारी संस्थाले यो सफ्टवेयरको युजरनेम र पासवर्ड लिइसकेको विभागले जनाएको छ। अझै पनि तीन सय बढी सहकारी संस्था प्रणालीबाट बाहिर छन्।

तर, पछिल्लो समय प्रणालीमा आवद्ध हुने सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको विभागीय प्रमुख पोखरेल बताउँछन्। 'पछिल्लो समय कोपोमिसमा आवद्ध हुन आउनेको सङ्ख्या बढेको छ। दैनिक दुई/तीन वटा सहकारी यसका लागि आउने गर्नुभएको छ', पोखरेलले भने, 'हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेकै सबैलाई सम्पर्कमा ल्याउने र प्रणालीमा आवद्ध गराउने हो। सम्पर्कमा आएपछि मात्रै हामी नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाउन सक्छौँ।' 

त्यसो त सहकारीको नियमनलाई फराकिलो बनाउन काठमाडौंं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि कार्यपालिका बैठकले सहकारी हेर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसअघि सामाजिक समिति अन्तर्गत रहेको विभागलाई हेर्न छुट्टै समिति बनेकोले यसको सकारात्मक प्रभावपर्ने पोखरेलको विश्वास छ। समितिले पूर्णता पाउने वित्तिकै थप तीव्र गतिका साथ काम थाल्ने उनले बताए।

सहकारी सञ्चालकविरुद्ध उजुरीको चाङ

सहकारी क्षेत्रमा बचत फिर्ताको समस्या आउँदा विभागमा उजुरी बढ्दै गएको छ। तत्कालीन दायित्व भुक्तानीमा समस्या भएर केही सहकारी संस्था समस्यामा परेसँगै यसको असर समग्र सहकारी क्षेत्रमा पर्दै गएको छ। सो विभागमा मात्रै पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्था र सञ्चालकविरुद्ध १ सय २० भन्दा धेरै उजुरी परेको विभागले जनाएको छ।

यसरी परेको उजुरीमा विभागले पक्षलाई बोलाएर आवश्यक मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको विभागीय प्रमुख पोखरेल बताउँछन्।

तर, त्यसरी बोलाउँदा नआउने, सम्पर्कमा रहेर पनि विभागको मध्यस्ततामा चित्त नबुझाउने तथा सहमति गरेर पनि उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध भने कारबाही गर्न प्रहरीमा सिफारिस गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। हालसम्म विभागले ५० भन्दा बढी उजुरी उपर कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गरेको विभागीय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए। रासस