काभ्रेपलाञ्चोक- जिल्लामा सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन समितिअन्तर्गत गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले काभ्रेपलाञ्चोकमा सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएको देखाएको हो।
जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जिसस प्रमुख एवं अनुमगन समितिका संयोजक दीपककुमार गौतमलाई बुधबार बुझाएको हो।
नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगसम्बन्धी ५९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा अधिकांशको खानी तथा क्रसर उद्योग प्रमाणपत्र कागजात नभएको तथा केहीले उद्योगमा नराखेको, दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको हो। क्रसरबाट उत्पादित ‘वेष्ट मेटेरियल’ व्यवस्थापन नगरी खोला वा अन्य क्षेत्रमा बेवारिसे राख्ने गरेको, उद्योगमा घेराबार नगरी असुरक्षित रुपमा सञ्चालन गरेको, खानी तथा क्रसर उद्योग छेउछाउमा बस्ती रहेकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उच्च जोखिममा पारेको तथा उद्योगबाट धुँवाधुलोका कारण बस्तीमा प्रदूषण फैलिई जनस्वास्थ्यमा असर परेको, केहीले साँझ, बिहान र रातिसमेत नदीबाट अनधिकृत रुपमा उत्खनन गरेको उल्लेख छ। एउटा उद्देश्यले दर्ता गरी मापदण्डविपरीत खानी सञ्चालन गरेको खोला तथा राजमार्गको दूरी मापदण्डविपरीत रहेको, स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्खनन गरेको पनि प्रतिवेदनले औँलाएको छ।
गत भदौमा सुरक्षाकर्मी, जिल्ला प्रशासन, नापी, पूर्वाधार विकास, घरेलु तथा साना उद्योग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले जिल्लामा सञ्चालित ४८ मध्ये ४२ नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगको अनुमगन गरेको जनाएको छ।
कार्यदलले करिब तीन महिना अनुगमन गरी तयारी गरिएको नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगको प्रतिवेदन बुझ्दै जिसस प्रमुख गौतमले प्रतिवेदनको समीक्षा गरी नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगलाई कानुनसम्मत् एवं मापदण्डअनुसार लैजान लागिने बताए।
जिल्लाको १३ स्थानीय तहमध्ये नौ वटामा नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग सञ्चालित छन्। यसअघि जिससले गत असारमा ती उद्योगबारे स्थानीय तह, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयसँग अद्यावधिक विवरण माग गर्दासरोकारवाला निकायले नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण बुझाएका थिएनन्।
समितिले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत साधारण निर्माणमुखी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, भण्डारण, बिक्री–वितरण, आपूर्ति तथा मूल्य निर्धारणलगायतका प्रक्रियाबारे जिल्लामा भइरहेको गतिविधिका विषयमा तत् निकायसँग अद्यावधिक विवरण माग गरेको थियो।
यसअघि भएको जिल्लास्तरीय अनुगमनको प्रतिवेदनबारे समीक्षा गरेर पत्राचार गरी अद्यावधिक बिवरण माग गर्दा कसैबाट पनि प्राप्त नभएपछि भदौमा कार्यदल गठन गरी पुनःअनुगमन निरीक्षण गरिएको गौतमले बताए। समितिले उद्योगसम्बन्धी तोकिएको मापदण्ड, शर्त र सीमा पालना गरे नगरेको निक्यौल गरी सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो।
'अनुगमन निरीक्षणबाट सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरेका खानी तथा उद्योगलाई प्रारम्भिक चरणमा बन्द गर्छौँ', गौतमले भने। उनका अनुसार प्रावधानअनुसार वर्षाको समय प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्न नपाइनेमा नियम उल्लङ्घन गरी सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
यस्तै जिल्लामा यसअघि जिससको समन्वयमा गर्दै आइएको अनुगमनले अवैधानिक (मापदण्डविपरीत)रुपमा रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दै आएको देखाउँदै आएको थियो। जिससको अनुगमन प्रतिवेदनमासमेत सबै क्रसर मापदण्डविपरीत रहेको तथा सम्झौताबेगर नदीबाट बालुवा उत्खनन गरिएकोसमेत उल्लेख गर्दै आएको थियो।
काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन्।
यस्तै जिल्लाका अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ। अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमत जोखिममा पर्ने देखिएको, ठकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्डसमेत नराखेको अनुगमनले देखाएको थियो।
अनुगमन समितिले यसअघि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री–वितरणको विषयलाई गाम्भीर्यता र भविष्यमा आउनसक्ने विभिन्न चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी नदीजन्य तथा खानीजन्य साधारण निर्माणमुखी पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका मापदण्ड, शर्त तथा सीमाको पालना गर्न गराउन सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गर्ने, समितिले दिएका निर्देशन एवं सुझावको पालना नगर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको अनिन्त्रित दोहन भएको पाइएमा सार्वजनिकीकरण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
सरकारले विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई परिमार्जन गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार अब क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, वन, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र, घनाबस्ती, अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
यस्तै, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा चुरे पहाडका फेदीबाट एक हजार ५०० मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा खोला, नदी किनाराबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट ५०० मिटरको दूरीमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। रासस
